गण्डकी प्रदेश सभामा सरकारविरुद्ध बहुमत पुर्याउन ३१ सांसद चाहिन्छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेसका १५, सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका १२ र जनता समाजवादीका दुई सांसद छन् । तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने प्रस्ट पारिसकेको छ ।
अंकगणितमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रस्ट अल्पमतमा परेको देखिन्छ । तर, गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगिनेमा सत्तारुढ दल एमाले अझै आशावादी छ । बहुमतको अंक भए पनि विपक्षी दलहरू त्रासमै छन् । मत सुरक्षित गर्न सांसदलाई होटेलमा राखिएको छ । सत्तापक्षले राजनीतिक ‘मुभ’का लागि आफैँ संसद् अवरुद्ध गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएका छन् ।
एमाले प्रदेश सभा सांसद मोहन रेग्मी मत विभाजन हुने वेलासम्ममा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्ने दाबी गर्छन् । ‘केही दलका सांसदले हाम्रो इच्छा त सरकारलाई निरन्तरता दिने नै हो, तर केन्द्रबाट निर्णय भएर आएपछि गाह्रो भयो भनिरहनुभएको छ । उहाँहरूले पार्टीको केन्द्रमा कन्भिन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ । कर्णाली र लुम्बिनीको संस्कार पनि यहाँ आउन सक्छ । यी र यस्तै कारण सरकार जोगिनेमा विश्वस्त छु,’ उनले भने ।
एमाले प्रदेश सभा सांसद रेग्मीको इशारा जनमोर्चातिर थियो । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले आफूहरूको मन गुरुङ सरकारसँगै रहे पनि मत भने अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा रहने बताए । ‘मेरो मन त मुख्यमन्त्रीसँगै मिल्छ नि ! तर, मत भने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नै हुन्छ,’ उनले भने ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका दल पनि दबाबमा देखिएका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमध्येबाट पनि समस्या आउन सक्नेमा आफूहरू सचेत रहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । ‘शंकाकै आधारमा किटान गरेर भन्न त मिल्दैन । तर, सरकारी पक्षबाट भइरहेको हरदम प्रयासले कतै तलमाथि हुन्छ कि भन्ने हामीलाई परेकै छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ सत्तापक्ष विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने प्रयासमै रहेको दाबी गर्छन् । ‘उहाँहरू (सत्तापक्ष) सबै प्रकारका प्रयासमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादी केन्द्र र जसपा सबैमा उहाँहरू खेल्न खोजेको पाएका छौँ । तर, सबै दल प्रतिबद्ध छौँ । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ,’ उनले भने ।
मत सुरक्षित गर्न सांसदहरूलाई होटेलमा राखियो
माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसद लेकसाइडको कुटी रिसोर्टमा बसेका छन् । जनता समाजवादीका सांसद होटेल गुडविलमा छन् । फ्लोर क्रसका लागि हुने चलखेल रोक्नका लागि अविश्वास प्रस्तावकर्ताहरू होटेलमा बसेको विश्लेषण छ । तर, माओवादी सांसद दीपक कोइराला फ्लोर क्रसको चिन्ताभन्दा पनि एकै ठाउँमा बस्दा बैठक बस्न र रणनीति बनाउन सहज हुने भएकाले सँगै बसिएको तर्क गर्छन् । अवस्था तरल नै रहेको स्वीकार गरेका उनले भने, ‘फ्लोर क्रस गर्छन् भन्ने चिन्ताले होइन, सहजताका लागि सँगै बसेको हो । सँगै सरकारमा जाने भनेपछि योजना बनाउने उद्देश्य राखिएको हो । यसलाई अन्यथा रूपमा बुझ्न जरुरी छैन ।’
पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा पक्षका भनिएका सांसद मतदानमा अनुपस्थित हुन सक्ने आशंकापछि सांसदहरूलाई एकै ठाउँ राखिएको पनि अनुमान छ । तर, माओवादी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले छलफलका लागि आफूहरू एकै स्थानमा जम्मा भएको बताइन् । ‘यो सामान्य हो, छलफलका लागि एकै स्थानमा जम्मा भएका हौँ, हल्लाजस्तो केही होइन,’ उनले भनिन् ।
सत्तापक्षले गर्यो संसद् अवरोध
आफ्नो नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि सत्तारुढ एमाले सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको छ । एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको अघिल्लो दिन संसद् अवरोध गरेको छ । यसअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको सूचनापछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मध्यरातमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए ।
अहिले पनि सरकार ढल्ने करिब पक्काजस्तै भएपछि एमालेले सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गरेको हो । सोमबारदेखि सुरु विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सरकारविरुद्ध दर्ता अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएको थियो । एमालेको अवरोधले अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान एक दिन पछाडि धकेलिएको छ ।
मंगलबार बैठक सुचारु भएको भए अविश्वास प्रस्तावमा बुधबार मतदान गर्ने पूर्वकार्यसूची थियो । तर, एमालेले मंगलबारको बैठक अवरुद्धपछि बिहीबार मात्रै मतदान हुने भएको छ । मंगलबारको बैठकमा २५ सांसदले धारणा राख्ने कार्यसूची थियो ।
तर, सभामुखले बैठक सुरु गरेसँगै सत्तापक्षका सांसदले उठेर कोरोना परीक्षणको विषय उठाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । बैठक सुरु हुनुअघि बसेको कार्य–व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै दलको सहमतिमा बैठक बस्ने निर्णय गरे पनि एमालेका सांसदले बैठक सुरु भएपछि अवरुद्ध गरेका थिए ।
सबै सांसदले कोरोनाविरुद्धको पहिलो डोज र केही सांसदले दोस्रो डोजको खोप लगाए पनि सत्तापक्षले सरकारको अवधि केही समय लम्ब्याउने उद्देश्यसहित बैठक अवरुद्ध गरेको भन्दै प्रतिपक्षका सांसदले विरोध गरेका थिए ।
तर, माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि सत्ता लम्ब्याउन एमालेले कोरोना परीक्षणको मुद्दा उचालेको आरोप लगाइन् । ‘१३ वैशाखमा सदन चल्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । बैठकका लागि कार्य–व्यवस्था परामर्श समिति बैठक पनि बसेको थियो । त्यसवेला कोरोना परीक्षणको कुरा उठेन, तर सरकार ढल्ने पक्का भएपछि सत्तापक्षका सांसद अत्तिए,’ उनले भनिन्, ‘यो अरू केही होइन, केही दिन भए पनि सत्ता लम्ब्याउने चाल मात्र हो ।’
