अपवित्र गठबन्धनको जालो

मंगलबार, १४ बैशाख, २०७८
डिजिटल संस्करण

भावी दिनमा म्यानमार र थाइल्यान्डको सैन्य सरकारबीच थप सहकार्य बढ्न सक्छ, जुन दुवै देशका प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि घातक साबित हुनेछ ।

म्यानमारमा ‘कु’ भएको झन्डै तीन महिनापछि आसियानले अन्ततः म्यानमार संकटबारे छलफल गर्न आपत्कालीन सम्मेलन आयोजना गर्यो । जाकर्तामा सम्पन्न सम्मेलनबाट कुनै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेमा पहिलेदेखि न्यून अपेक्षा थियो । सम्मेलनमा म्यानमार सेना प्रमुख तथा फेब्रुअरी १ को कुका प्रमुख नेता जनरल मिन आङ ह्लाइनले पनि भाग लिए । सम्मेलनका लागि मिन आङ ह्लाइनको इन्डोनेसिया यात्रा कुपछिको पहिलो विदेश भ्रमण हो । 

तर विघटित संसद्का विधायकहरू सम्मिलित स्वघोषित राष्ट्रिय एकताको सरकारलाई भने बैठकमा आमन्त्रण गरिएन । केहीले म्यानमारको सैन्य नेतालाई आमन्त्रण गरेर आसियानले मौन रूपमा सैन्य सरकारलाई मान्यता दिएको बुझेका छन् । बैठकका निष्कर्षका बाबजुद एउटा कुरा स्पष्ट भइसकेको छ, म्यानमारका जनरल आफ्ना थाई समकक्षीबाट मौन समर्थनभन्दा बढी पाउने कुरामा ढुक्क छन् । आसियान सम्मेलनमा जनरल मिन आङ ह्लाइनले भाग लिने घोषणा थाइल्यान्डको सैन्य सरकारले गरेको थियो । तर, थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचाले भने सम्मेलनमा आफू नगएर प्रतिनिधि पठाउने घोषणा गरे । प्रयुथ सन् २०१४ को थाई कुका नेता तथा अवकाश प्राप्त जनरल हुन् । 

म्यानमार र थाइल्यान्डबीच धेरै कुरामा भिन्नता रहे पनि आधारभूत विशेषता भने मिल्छ : दुवै देशको राजनीतिमा लामो समयदेखि सेना हाबी हुँदै आएको छ । दुवै सेनाले आफूलाई देशको एकता र बौद्ध बहुमतको स्वार्थ रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ । 

सन् १९४८ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि म्यानमारले पाँच दशकसम्म सैन्य शासनमै गुजारिसक्यो । सैन्य शासनले विभिन्न समयका प्रतिरोध खेप्ने गरेको छ । विशेषतः म्यानमारका सीमान्तकृत जातिहरूले लामो समयदेखि सत्ताविरुद्ध सशस्त्र युद्ध गर्दै आएका छन् । थाइल्यान्डमा सन् १९३२ मा औपचारिक रूपमा संसदीय प्रजातन्त्र घोषित भयो । तर, देशका पुरातन शक्तिहरू (राजावादी, कर्मचारीतन्त्र, व्यवसायी) ले विभिन्न समयका कुलाई प्रजातान्त्रिक दललाई अनुशासनमा ल्याउन आवश्यक औजारका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । 

आज म्यानमार र थाइल्यान्डको समानता विगतमा भन्दा स्पष्ट भएको छ । दुई सरकार एकअर्काको नीति पछ्याउने मात्र होइन, एकअर्कालाई सघाउने नीति अवलम्बन गर्छन् । सन् २०११ मा अघिल्लो म्यानमारको जुन्ता सरकारले देशलाई राजनीतिक उदारीकरणको मार्गमा हिँडाउने घोषणा गर्यो । सेनाले सुधार ‘अनुशासित प्रजातन्त्र’ निर्माण हेतु ल्याइएको बताएको थियो । सन् २०१४ मेमा प्रयुथले थाइल्यान्डको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गर्दा ‘साँचो प्रजातन्त्र’ निर्माण गर्ने वाचा गरेका थिए । उनको जुन्ता सरकारले त्यसपछि प्रदर्शन र राजनीतिक विरोधलाई मौन बनाउन जनतामाझ कायम ध्रुवीकरणलाई उपभोग गर्यो । विशेषतः राजावादी र विगतका लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीका समर्थकबीच थाइल्यान्डमा विभाजन छ । प्रयुथले सैन्य शासनलाई सुदृढ बनाउन राजनीतिक प्रणालीको समेत पुनर्संरचना गर्यो । 

म्यानमारको कु नोभेम्बरको आमचुनावमा धाँधली भयो भन्दै भएको थियोे । चुनावमा आङ सान सुकीको सत्तारुढ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले अत्यधिक मत ल्याएको थियो । जनरल मिन आङ ह्लाइनले ‘वास्तविक अनुशासनमा जोड दिने बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली’ अभ्यासमा ल्याउने वाचा गरेका छन् । यसपटकको कु विगतको भन्दा ‘फरक’ रहेको उनको भनाइ छ । मिन आङ ह्लाइनले जे भने पनि म्यानमारको कुले रक्तपात निम्त्याइरहेको छ भने सन् २०१४ को थाई कु भने रक्तपातविहीन थियो । अन्यथा दुवैको साधन र साध्यमा समानता छ ।

सन् २०११ मा म्यानमारमा सुरु भएको प्रजातान्त्रीकरणको झुटो प्रक्रिया सन् २०१९ मा थाइल्यान्डले थेरथोर अनुकरण गर्यो । सन् २०१५ को चुनावमा आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी अत्यधिक मतले विजयी भयो । तर, सेनाले बनाएको संविधानका सर्तका कारण सुकी राष्ट्रपति बन्न पाइनन् । सोही संविधानले संसद्मा सेनाका लागि २५ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरेको थियो । साथै महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनाकै हातमा हुने र सेनाको हातमा असाधारण संकटकालीन अधिकार पनि प्रत्यायोजित गरिएको थियो । त्यसैले पछिल्लो सत्ता नियन्त्रणको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सेनाले संविधानको सहारा लिएको छ । 

थाइल्यान्डको पछिल्लो संविधान सन् २०१६ मा सेनाले चुनेको समितिले तयार पारेको हो । संविधानलाई लोकप्रिय राजनीतिज्ञलाई राजनीतिमा आउन रोक्ने र सेनाको प्रभाव संस्थागत गर्न प्रयोग गरिँदै छ । अन्य अधिकारका अतिरिक्त संविधानले सिनेटको निश्चित सिट सेनालाई छुट्याएको छ । त्यसपछि व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा आउँछ । सन् २०१२ मा जनरल मिन आङ ह्लाइन म्यानमारको सेनाका कमान्डर भइसकेका थिए । उनले थाइल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वथाई सेना प्रमुख र मिन आङ ह्लाइनका पिताका मित्र प्रेम टिनसुलानोन्दासँग आफूलाई परिवारका सदस्यका रूपमा स्विकार्न आग्रह गरे । प्रेमले प्रस्ताव स्विकारे, त्यसपछि दुईजनाबीच एकखालको नाति–हजुरबाको सम्बन्ध स्थापित भयो । यो सम्बन्धको बृहत्तर राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ । 

सन् २०१४ को थाई कुपछि जनरल मिन आङ ह्लाइन थाई जुन्तासँग भेट्ने आसियानका पहिलो उच्च पदाधिकारी थिए । त्यसवेला ह्लाइनले थाई कदमको प्रशंसा गरेको बताइन्छ । प्रयुथले आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका लागि म्यानमारलाई रोजे । सन् २०१८ फेब्रुअरीमा थाइल्यान्डले जनरल मिन आङ ह्लाइनलाई ‘नाइट ग्रान्ड क्रस’बाट सुशोभित गर्यो । म्यानमारको सेनाले रोहिंग्याविरुद्ध जातीय नरसंहार गरेको भन्दै विश्वव्यापी आलोचना भइरहँदा थाइल्यान्डले उक्त अभिनन्दन गरेको थियो । 

व्यक्तिगत सम्बन्धले दुई देशका सैन्य सरकारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाएको छ र तिनले कठिनाइमा एकअर्कालाई सघाउँछन् । जस्तो– मार्चको अन्तिममा थाई सेनाले म्यानमारबाट थाइल्यान्ड भाग्न लागेका दुई हजार शरणार्थीलाई फर्काइदिएका थिए । (थाई अधिकारीले आरोपको खण्डन गरेका छन्) । भावी दिनमा दुईबीचको सहकार्य बढ्न सक्छ, जुन दुवै देशका प्रजातन्त्रवादीका लागि घातक साबित हुनेछ ।

थाई राजनीतिक शरणार्थी पभिन जापानमा बसेर क्योटो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । 

"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

सुझावित समाचार