राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन भन्दै एक वर्षअघि दिएको नीतिगत सहुलियतलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले १६ चैत ०७६ देखि अनिवार्य नगद मौज्दात र बैंक दरलाई १/१ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नैपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशतले घटाएर ३ प्रतिशत बनाएको थियो । सो समय बैंकिङ प्रणालीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीका लागि निस्किएको थियो । त्यस्तै, बैंकहरूले निक्षेप वा राष्ट्र बैंकबाटै ऋणपत्रहरूको धितोमा समेत रकम पाउन नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकसँगै मागिने स्थायी तरलता सुविधाको दरसमेत १ प्रतिशतले घटाएर ५ बनाएको थियो ।
अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहजताको अवस्था रहे पनि नीतिगत दरहरू नचलाइने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘एक वर्ष पुगेकै आधारमा नीतिगत सहुलियतको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यसले अन्य प्रभावहरू नदेखिएकाले तत्काललाई चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन ।’
केही दिनअघि मात्रै अन्तरबैंक ब्याजदर करिब ५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । चैत मसान्तमा कर तिर्ने प्रयोजनका लागिसमेत बैंकहरूबाट रकम बाहिरिने भएकाले सो समय अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘सरकारले खर्च बढाउन थालेको जस्तो देखिन्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले भने, ‘तरलतामा खासै समस्या छैन, शुक्रबार मात्रै अन्तरबैंक ब्याजदर २ प्रतिशत तल आइसकेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात ३ प्रतिशत हाराहारीमै राख्दा हाल ३८ खर्ब निक्षेप भएका बैंकहरूले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न पाएका छन् ।
सामान्यतया अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउँदा कर्जा लगानी बढ्छ र यसले पैसाको आपूर्ति बढाउने हुँदा मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब पुग्ने मानिन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको यो सहुलियतले यस्तो प्रभाव नदेखिएकाले पनि तत्काल हटाउन आवश्यक नपर्ने देखिएको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ ।
‘कर्जा लगानी केही वृद्धि भएको हो,’ मिश्रले भने, ‘तर, यसले मुद्रा प्रवाह उच्चदरमा बढेको छैन भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा समेत छ, कुनै पनि क्षेत्रमा दबाब छैन ।’ राष्ट्र बैंकको फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जामा करिब १९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३२ खर्ब हाराहारी छ । त्यस्तै, आठ महिनाको विस्तृत मुद्रा प्रदाय (मुद्रा प्रवाह) ११ दशमलव ४ प्रतिशत छ । यो रकम करिब ४७ खर्ब १२ अर्ब छ । मूल्यवृद्धिदर पनि फागुनमा ३ दशमलव ०२ प्रतिशतमा सीमित थियो ।
सरकारकै लागि घटाइएको थियो अनिवार्य नगद मौज्दात
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढाउन अनिवार्य नगद मौज्दात घटाइएको भए पनि यसको अन्तरनिहित लाभ सरकारलाई सस्तोमा बजारबाट पैसा उठाउनसमेत भएको एक बैंकरले भने ।
‘त्यतिखेर यो व्यवस्था नगरिएको भए बैंकहरूको ब्याजदर बढ्न जान्थ्यो,’ ती बैंकरले भने, ‘सरकारले समेत त्यसपछि बजारबाट पैसा उठाएको छ, नत्र धेरै ब्याज दिनुपर्ने अवस्थासमेत आउँथ्यो ।’
हाल निक्षेपमा औसत ४ दशमलव ६८ प्रतिशत ब्याजदर रहेकोमा चैत ०७६ मा भने ६ दशमलव ७४ प्रतिशतसम्म थियो । सरकारकै लागि राष्ट्र बैंकले गत वर्ष जेठमा नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट ४ अर्ब ४० करोड उठाएको थियो । नागरिक बचतपत्रको ब्याजदर ९ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले भने कोभिडको प्रभावपछि बचतकर्तामा नगद राख्ने प्रवृत्ति (नगद ग्राह्यता) बढ्न सक्ने र ऋणीहरूलाई थप कर्जा लगानी पनि आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले यस्तो नीतिगत सहुलियत दिइएको बताएको छ ।
