कोरोनालाई अवसरका रूपमा लिने हो भने निजी विद्यालयलाई सरकारले आफ्नो अधीनमा लिई तिनको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने जोखिम लिनैपर्छ
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले निजी विद्यालयलाई आर्थिक समस्यामा पारिदिएको छ । माहामारीका कारण लामो समय बन्द भई पुनः सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालय केही महिना नबित्दै पुनः बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले समस्यामा परेका हुन् । आफ्नै भौतिक संरचना भएका र लामो समयदेखि मनपरी शुल्क लिई मोटाएका शिक्षण संस्थालाई समस्या नपर्ला, तर भाडाको घरमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएकालाई भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निर्णयसँगै अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप हुनुपर्छ, सरकारले विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्दा निजी विद्यालय सञ्चालकको संस्थाले विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा पनि सुरक्षाका उपकरण अपनाएरै भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी केही समय आलटाल गरिरहे । उनीहरूको भनाइ विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा महामारी रोकथाममा ध्यान दिइयोस् भन्ने थियो ।
नेपालजस्तो कमजोर प्रशासन रहेको देशमा सरकारले कोरोना नियन्त्रण गरोस् भनेर माग गर्नु र विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनी विद्यालय सञ्चालकले भनेको कुरालाई उनीहरूको बाध्यताको रूपमा बुझिनुपर्छ । किनभने, कतिपय सञ्चालकले विद्यालय सञ्चालनकै लागि भनेर बैंकबाट कर्जा लिएका छन् र धेरै विद्यालय भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । केही समययता धेरैजसो निजी शैक्षिक संस्था बन्द गरिए र शिक्षकलाई जागिरबाट निकालियो । जागिर छोड्न बाध्य भएका शिक्षक परिवार कसरी पाल्ने होला भनेर दैनन्दिन समयसँग पौँठेजोरी खेल्दै छन् । भौतिक रूपमा उपस्थित गराई विद्यालय सञ्चालन गर्दा समूह विभाजन गरी पढाउनुपर्ने, तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा एउटै कक्षा सञ्चालन हुने भएकाले पनि कतिपय निजी विद्यालयले शिक्षक निकालेका थिए । त्यसो त विद्यालय लामो समय बन्द हुने भएपछि तलब, सुविधा दिनबाट जोगिनका लागि पनि शिक्षकहरू जागिरबाट निकालिएका थिए । जागिरबाट निकालिएका शिक्षकको हकमा भने सरकारले कुनै पनि चासो देखाएन ।
त्यसैले अहिले निजी विद्यालयलाई समस्या परिरहँदा केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालयलाई सरकारले अनुदान दिने तथा राहतका केही कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने हो कि भनी आशा गरेका थिए । तर, सरकारले यस विषयमा पनि ठोस योजना ल्याउन सकेन । शिक्षा भनेको देशको भविष्य उघार्ने माध्यम हो । त्यसैले यो एकै किसिमको हुनुपर्छ । त्यसै कारण पनि सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ । तर, सरकारले शिक्षाको गुणस्तर र उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारका आधारमा समान धारणा बनाएको देखिँदैन । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाली समाजलाई थप केही महिना प्रभावित पार्ने हुँदा वास्तविक समस्याको सामना गरिरहेका विद्यालयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
शिक्षामा भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर निकै लामो समयसम्म आन्दोलनको नेतृत्व गरेको राजनीतिक नेतृत्वले आफू सत्तामा पुगेपछि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको हो कि भन्ने आशंकालाई यसले मलजल गरिरहेको छ । शिक्षामा विद्यमान उँचनिचकै परिणाम भन्नुपर्छ, दुर्गममा रहेका निजी विद्यालय तथा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ, त्यसैको दाँजोमा सहरमा रहेका निजी विद्यालयका विद्यार्थीले भने अनलाइन माध्यमबाटै भए पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । यसमा देखिएको खाडललाई सरकारले कसरी पुर्नेछ भन्नेमै सबैको चासो छ । यसले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा दुई खाले चिन्तनको विकास गराइदिएको छ । राज्यका अनेकौँ नीति तथा योजना बनाउनेले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन त्यतिकै आवश्यक छ । यस विषयमा सरकारको मात्रै होइन, प्रतिपक्षको मौनता पनि निकै डरलाग्दो छ । कोरोनालाई अवसरका रूपमा लिने हो भने निजी विद्यालयलाई सरकारले आफ्नो अधीनमा लिई तिनको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने जोखिम लिनैपर्छ ।
