विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारको पूर्वतयारी नहुँदा नेपालमा विपत् आउने, सर्वसाधारणलाई संकटमा पार्ने र बितेर जाने गरेको छ
सन् १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा नेपालको ठूलो वन क्षेत्र नासिइसकेको थियो । तर, सन् १९९० पछि आएको सामुदायिक वनको अवधारणाले नेपालमा वनजंगलको क्षेत्रफल विस्तार हुन थाल्यो । वातावरणीय सन्तुलनका लागि वनजंगल नभई हुन्न । हाल नेपालको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल वनजंगलले ओगटेको छ । नेपालको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा यो प्रतिशत वातावरणीय सन्तुलनका दृष्टिले पर्याप्त हो । अहिले नेपालमा वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा ४३ प्रतिशत क्षेत्रफल वनजंगलले ढाकेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यसरी वनको क्षेत्रफल बढ्दै जाँदा वातावरणमा स्वस्थताका साथै कार्बन व्यापारमार्फत नेपाल सरकारलाई राम्रो आम्दानी पनि भइरहेको छ । वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले कार्बन व्यापार र सवारीसाधनको प्रदूषणबाट पुग्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सवारीसाधनबाट ठूलै रकम असुल्दै आइरहेको छ ।
के हो कार्बन व्यापार ? : विशेषतः औद्योगिक मुलुकहरूले आफ्ना उद्योगधन्दाले उत्सर्जित गरेको कार्बन न्यूनीकरणमा सहयोग गरेबापत वनजंगल भएका मुलुकलाई त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ । यो कार्बन न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने वनजंगल जोगाएर राख्ने राष्ट्रहरूलाई दिइने यो एक प्रकारको क्षतिपूर्ति हो । सन् २००० पछि नेपाल सरकारले पनि कार्बन व्यापारबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको छ । कार्बन शोषण गर्ने वनजंगल जोगाउन औद्योगिक राष्ट्रहरूले वनजंगल बढी भएका राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन रोक्न विविध क्षेत्रमा अनुदान दिने पनि गर्दै आएका छन् । गोबरग्यासको प्रयोगमा अनुदान, शौचालय निर्माणका लागि अनुदान, वृक्षारोपणमा, विभिन्न सामुदायिक वनहरूलाई दिइने पुस्कार यसका केही उदाहरण हुन् ।
कार्बन व्यापार सरकारको अनपेक्षित आम्दानी स्रोत त बन्यो, तर त्यो आम्दानीलाई सरकारले सही ठाउँमा खर्चन नसक्दा मुलुक प्रशस्त वनजंगल भएको प्रदूषित मुलुकको कित्तामा पर्न गएको छ । सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क शीर्षकमा गत दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख उठाएको छ । तर, यसको सदुपयोग कहाँ गरियो ? हामी सबै बेखबर छौँ । आज मुलुक नै प्रदूषणको चपेटामा पिल्सिँदा सरकार कोठा बन्द गरेर बस्न आमनागरिकलाई उर्दी जारी गर्छ । तर, प्रदूषण व्यवस्थापनमा यति ठूलो रकम असुली गरेको सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम भने केही गरेको देखिँदैन । डढेलोले वन क्षेत्र निलिरहँदा सरकार रमिते छ । सुक्खायाममा बर्सेनि डढेलोको प्रकोप हुने गरेको छ । यस्तो अनुमानयोग्य विपत्तिको नियन्त्रणमा पनि तयारी नगर्नु सरकारको नालायकी नभए के हो ?
गत वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा खर्च गर्न नसकेपछि घटाएर चालू आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख बनाइयो । खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ६ वर्षयताकै कम बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४१ करोडको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले न्यून रूपले विनियोजित बजेटसमेत खर्चिन नसक्नु मन्त्रालयको अक्षमता नै हो । बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनमा उचित एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर बजेट खर्चिनमा मन्त्रालयले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
१२ चैत ०७७ मा एकै दिन ४७ जिल्लामा चार सय ७९ ठाउँमा डढेलो लाग्यो । विज्ञका अनुसार सो दिनको डढेलो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । चैत १३ गते बिहानसम्म सफा रहेको काठमाडौंको वायुमण्डल शुक्रबार अपराह्नपछि धुमिलिन पुग्यो । र, केही क्षणमै तुवाँलोले भरियो । एकाएक भिजिबिलिटी घटेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपराह्नपछि हवाई सेवा प्रभावित भए । घरबाहिर निस्केका सर्वसाधारणले आँखा पोलेको महसुस गरे । उपत्यकामा वायुको गुणस्तर सूचकांक चार सय ७० सम्म रेकर्ड हुन पुग्यो । हरेक वर्ष मध्यफागुनदेखि वैशाखसम्म अत्यधिक डढेलो लाग्ने गर्छ । तर, यो वर्ष हिमाली क्षेत्रमा कात्तिकदेखि नै डढेलो लाग्न सुरु भएको थियो ।
डढेलोको धुवाँ थुप्रिएपछि आँखा पोल्ने समस्या हुनाका साथै दिउँसै अन्धकार भयो । वायुको एक्युआईबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार ३५ भन्दा माथिलाई कम स्वस्थकर, दुई सय एकदेखि तीन सयसम्म अस्वस्थकर, तीन सय एकभन्दा माथिलाई घातक मानिन्छ । त्यस दिन भैँसेपाटीमा चार सय ७०, भक्तपुरमा तीन सय पाँच, सिमरामा दुई सय ४८, कीर्तिपुरमा दुई सय ३१, दमकमा एक सय ९७, रत्नपार्कमा एक सय ७९, पोखरामा एक सय ६०, धनगढीमा एक सय ५९ र हेटौँडामा वायुको एक्युआई एक सय ५२ पुगेको थियो ।
विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारको पूर्वतयारी नहुँदा नेपालमा विपत् आउने, सर्वसाधारणलाई संकटमा पार्ने र बितेर जाने गरेको छ । पूर्वतयारी नहुँदा डढेलोजस्तो विपत् व्यवस्थापनमा थप कठिन मात्रै हुँदैन, समय पनि लामो लाग्छ । यसो हुँदा क्षतिको स्तर ह्वात्तै बढ्छ । नेपालले बर्सेनि प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्को सामना गरिरहनुपरेको छ । यस्ता घटनालाई सामाजिक सचेतना, कानुन र पर्याप्त पूर्वतयारीमार्फत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
(आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुन्)
