नयाँ पत्रिका फलोअप : दोलखा तामाकोसी किनारको माझीबस्तीमा पनि कर गिरोहको छल

माछा मारेर परिवार पाल्ने लछुमन माझीले अदालतको पत्र आएपछि थाहा पाए– उनको कम्पनीले पाँच करोड ५६ लाख कर छली गर्‍याे

शुक्रबार, १३ चैत, २०७७
डिजिटल संस्करण

भूकम्पलगत्तै राहत बाँड्ने भनेर गाउँमा पुगेको एउटा टोलीले नागरिकता संकलन गर्‍यो, कतिलाई काठमाडौं त कतिलाई जनकपुर पुर्‍याएर १० देखि ३० हजार दियो । तर, साढे पाँच वर्षपछि पाटन उच्च अदालतबाट म्याद तामेलीपत्र आउँदा तामाकोसी किनारको माझीबस्तीमा फेरि ‘भूकम्प’ गयो । लछुमनलाई जस्तै पत्र अरू क–कसलाई आउने हो ? बस्ती भयभीत छ । 

......

माछा मारेर परिवार पालिरहेका तामाकोसी गाउँपालिका– १ भिरकोटका लछुमन माझीविरुद्ध पाँच करोड ५६ लाख कर छलीको मुद्दा लागेको छ । उनका छिमेकी पनि आपूmमाथि कस्तो मुद्दा लाग्ने हो भनेर भयभीत छन् । 

भूकम्पपीडितका नाममा १० देखि ३० हजार राहत दिएर उनीहरूको नागरिकता संकलन गरिएको थियो । तर, त्यही नागरिकताका आधारमा कम्पनी खोलेर अर्बाैँ कारोबार गरी करोडौँको राजस्व छली भएको छ । यस्तै गिरोहले बाराका विपन्न दलितका नाममा कम्पनी खोलेर एक अर्ब चार करोड राजस्व छली गरेको समाचार नयाँ पत्रिकाले बिहीबार प्रकाशित गरेको थियो । 

भूकम्पबाट अतिप्रभावित दोलखामा जेठ–असार ०७२ मा राहत दिने भन्दै गिरोहले तामाकोसी किनारको माझीबस्तीबाट नागरिकता संकलन गरेको थियो । तामाकोसी भिरकोटका लछुमनले पनि नागरिकता दिएका थिए । तर, करिब साढे पाँच वर्षपछि गत मंसिरको अन्तिम साता उच्च अदालत पाटनबाट म्याद तामेलीको पत्र आयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतको पत्रमा लछुमनको नाममा रहेको पिआरके ट्रेड इन्टरनेसनल कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर ६०५४२८२७२ बाट कर छली गरेको उल्लेख भए पनि रकम खुलाइएको थिएन । १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको थियो । 

लछुमन माझी

दिनभरि माछा मार्नमै व्यस्त रहने निरक्षर लछुमनले राजस्व छलेको पत्र आएपछि गाउँ नै अचम्ममा पर्‍यो । छिमेकी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पत्रबारे राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझेपछि गाउँले थप चकित बने । किनभने लछुमनको कम्पनीले पाँच करोड ५६ लाख कर छली गरेको विभागबाट बताइएको थियो । ‘दिनको दुई सय कमाउन धौ–धौ भएका हामीले सरकारको त्यत्रो पैसा हिनामिना गरेको सुनेपछि त हामी छाँगाबाट खसेझैँ भयौँ,’ लछुमनकी पत्नी मिठुले भनिन् ।

अदालतको पत्रसमेत अरूले वाचेर सुनाए

दिनभरि माछा मार्नमै व्यस्त रहने लछुमनलाई अदालतको पत्र आयो । निरक्षर उनको पत्रसमेत अरूले पढिदिए । उनले कर छलेको भनेर पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थाहा पाएपछि पूरै गाउँ आश्चर्यचकित प¥यो । छिमेकी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पत्रबारे आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझेपछि गाउँले थप चकित बने । किनकि लछुमनको कम्पनीले पाँच करोड ५६ लाख कर छली गरेको विभागबाट बताइएको थियो । ‘दिनको दुई सय कमाउन धौ–धौ भएका हामीले सरकारको त्यत्रो पैसा हिनामिना गरेको सुनेपछि त हामी छाँगाबाट खसेझैँ भयौँ,’ लछुमनकी पत्नी मिठुले भनिन् । भूकम्पपीडितको रूपमा राहतका नाममा उनीजस्तै अरू सातजनाले पनि गिरोहलाई नागरिकता दिएका थिए । 

हुन पनि लछुमनले उनको भनिएको कम्पनीको नामसमेत पहिलोपटक सुनेका थिए । बिहीबार उनको घर पुग्दा पनि लछुमन छोरा दिनेशसँगै माछा मार्न तामाकोसीको चरंगे दोभान पुगेका थिए । तीन दिन बगरमै बसेर उनीहरूले दुवाली थुन्ने र लहरे राख्ने गरेको मिठुले बताइन् । 

त्यसपछि लछुमनसहित गाउँलेले मुद्दाबारे थप बुझ्न पहल गरे । स्थानीय कानुन व्यवसायी र समाजका अगुवासँग छलफल पनि गरे । लछुमनको नाममा कसरी कम्पनी दर्ता भयो त, नागरिकतासहितका कागजपत्र नभई त कम्पनी दर्ता हुँदैन, सम्बन्धित व्यक्तिले हस्ताक्षर पनि गर्नुपर्छ । त्यसपछि लछुमनसहितका गाउँलेले झन्डै ६ वर्षअघिका घटनाक्रम सम्झिन थाले । 

०७२ को भूकम्पले भिरकोटको माझीगाउँ पनि तहसनहस बनाएको थियो । स्थानीय माझीहरू राहत र सहयोगको पर्खाइमा थिए । त्यही वेला कपडा बेच्दै आएका महेन्द्र यादव नामका व्यक्ति माझीगाउँमा झुल्किए । सुरुमा उनलाई लछुमनले नै भेटेका थिए । त्यसपछि अरू गाउँलेसँग पनि भेट भयो । कुरा हुँदै जाँदा महेन्द्रले गाउँका भूकम्पपीडितका लागि राहत जुटाउने आश्वासन दिए । 

भूकम्पको चपेटामा परेका गाउँलेले राहत र सहयोगको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै थियो । महेन्द्रले ‘सहरमा विपन्न भूकम्पपीडितलाई राहत दिने निकाय छ’ भन्दै लछुमनसहित गाउँलेसँग नागरिकता र फोटो मागे । लछुमनसँगै स्थानीय देवेन्द्र माझी, नारायण माझी, शरण माझी, वीरबहादुर माझी र लछुमनका छोरा दिनेश माझी तथा छिमेकी जफेका लोकबहादुर थापामगर र मोहन खत्री काफ्लेले उनलाई नागरिकता र फोटो बुझाए । राहत बुझ्न भन्दै महेन्द्रले उनीहरूमध्ये केहीलाई काठमाडौं, कसैलाई जनकपुर र कसैलाई सर्लाहीको मलंगवा पुर्‍याए ।

लछुमन माझीको घर

महेन्द्रले लछुमनलाई काठमाडौंं ल्याएर एक साताजति होटेलमा बसाएर विभिन्न कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराए । त्यस्तै, जनकपुर र मलंगवा लगिएकालाई पनि कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । त्यसपछि मान्छे हेरेर १० देखि ३० हजारसम्म रकम दिएर घर पठाएका थिए । 

अदालतको पत्र आएपछि मात्रै लछुमनले बुझाएका काजगपत्र दुरुपयोग गरेर फसाइएको गाउँलेले थाहा पाएका छन् । लछुमनको नाममा अदालतबाट तामेली आएपछि आफूहरू पनि ठगिएको अरूले महसुस गर्न थालेका छन् । उनीहरूमा पनि अदालतको पत्र आउने त्रास बढेको छ । 

‘गरिबी निवारणका लागि राहत ल्याउन नागरिकता चाहिन्छ भन्दै मसँग नागरिकता मागेको थियो । मलंगवा बोलाएर धेरै काजगपत्रमा हस्ताक्षर पनि गराएको थियो । फर्किंदा ११ हजार रुपैयाँ राहत भन्दै दिएको थियो । यसरी फसाउन पो रहेछ,’ वीरबहादुर माझीले भने । त्यसपछि महेन्द्रसँग सम्पर्क नभएको उनले बताए । 

जफेका मोहन काफ्लेले पनि काठमाडौं बोलाएर महेन्द्रले विभिन्न कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराएर आफूलाई १५ हजार राहत दिएको बताए । ‘भूकम्पको मारमा रहेका हामी गरिबलाई राहत दिन्छु भनेर पनि फसाइएको रहेछ,’ उनले भने ।

मोबाइल नम्बरसमेत पीडितकै नाममा 

महेन्द्र यादवले सोझा माझीहरूका नाममा मोबाइलसमेत लिएको खुलेको छ । लछुमन माझीलाई अदालतको पत्र आएपछि गाउँघरमा छलफल भयो, महेन्द्रको नम्बर पनि खोजी भयो । त्यसपछि पत्ता लाग्यो, महेन्द्रले फोन गर्ने गरेको नम्बर पनि लछुमनकै नाममा दर्ता भएको रहेछ । महेन्द्रले पीडित माझीहरूकै नाममा छुट्टाछुट्टै नम्बर लिएको नेपाल टेलिकम दोलखा शाखाले बताएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा यसरी गरिब तथा मजदुरको नाममा कम्पनी दर्ता गरेर कर छली गरेका दुई सयभन्दा धेरै घटना विभागले पत्ता लगाएको छ । त्यसमध्ये केहीमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने केहीमा छानबिन भइरहेको विभागका प्रवक्ता शिवलाल तिवारीले बताए । 

‘अरूको नाममा कम्पनी दर्ता गरेर नक्कली बिजबीजक बनाई कर छली गर्ने करिब दुई सय कम्पनीको पहिचान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा अन्य निकाय पनि सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो तीन वर्षमा विभागले मूल्य अभिवृद्धि करका झुटा तथा नक्कली बीजक प्रयोग गरेकोमा २० अर्ब कर छली भएको भन्दै एक सय ६२ वटा मुद्दा दायर गरेको विभागको तथ्यांक छ । जसमध्ये आधाजसो मुद्दामा नक्कली कम्पनी धनी खडा गरिएको छ ।

लछुमनका पक्षमा निःशुल्क बहस गरिरहेका अधिवक्ता शुकदेव काफ्ले भन्छन्– राजस्वले सहयोग गरे माझीले उन्मुक्ति पाउँछन् 

झुक्याएर फसाइएका लछुमन माझीको मुद्दामा अधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले निःशुल्क सहजीकरण गरिरहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले सहयोग गरे सोझा माझीहरू फस्नबाट जोगिने उनले बताए । ‘अदालतको बयानमा राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिवेदकहरूले बयान दिनुपर्छ । उनीहरूले बयानका क्रममा माझीहरू दोषी नदेखिएको, उनीहरूलाई फसाइएको बताए माझीले अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ,’ अधिवक्ता काफ्लेले भने । 

पक्राउ परे महेन्द्र

माझीहरूको नागरिकता दुरुपयोग गर्ने महेन्द्र यादव पक्राउ परेका छन् । एक महिनाअघि उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौंस्थित राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । लछुमन माझीका नाममा अदालतबाट पत्र आएपछि माझीहरूले सामूहिक रूपमा महेन्द्रविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । ‘महेन्द्र यादव भन्ने व्यक्तिले हामीलाई फसायो भनेर निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँहरूले बताएको हुलियाकै आधारमा हामीले एकजनालाई पक्राउ गरेर काठमाडौं पठाएका छौँ,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी भेषराज रिजालले भने । महेन्द्रको टेलिफोनका आधारमा अन्य केही व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।

सुझावित समाचार