स्टिग्लिजको तर्क छ– बजारका सामु राज्य निरीह बन्दै गएको छ । यस किसिमका परिघटना नेपाली अर्थ–राजनीतिमा पनि देखिन्छन् ।
शास्त्रीय र नव–शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको खुला बजारसम्बन्धी विचारमोह सन् १९३० को आर्थिक मन्दिले भंग गरिदियो । शास्त्रीय खुला बजारसम्बन्धी एकपक्षीय मान्यताले समाजमा समता, समानता, कल्याण, रोजगारी र स्थायित्वको सट्टा असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, अस्थिरताजस्ता यावत् समस्याहरू जन्मायो । विकल्पको रूपमा अर्थशास्त्री जे.एम. किन्सले रोजगारी, व्याज र मुद्राको सामान्य सिद्धान्त (१९३६) मार्फत राज्यको सक्रिय र हस्तक्षेपकारी भूमिकाद्वारा आर्थिक न्याय र सामाजिक कल्याणको अवधारणा अघि सारे । एकातर्फ खुला बजारमा आधारित पुँजीवादी व्यवस्थाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, छनोट र उद्यमशीलताजस्ता अवसर दिन्छ भने अर्कातर्फ अनियन्त्रित खुला बजारको असफलताले सभ्य समाजका केन्द्रीय मूल्यहरू (सामाजिक कल्याण, समानता र न्याय) पूरा हुँदैनन् ।
यो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ भन्ने उनको तर्क थियो । अहिले पनि किन्सको विचार थप लोकप्रिय बन्दै आएको आभास हुन्छ, किनकि कोभिड–१९ को महामारीले मानवीय जीवनमा पारेको प्रलयकारी क्षयीकरणबाट जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रले देखाएको उदासीनता यसको उदाहरण बन्यो । हुन त विश्व व्यवस्था नै पुँजीवादको रंगमञ्चले पोतिएको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । फलस्वरूप आठौँ पञ्चवर्षीय योजनापश्चात् सार्वजनिक संस्थानहरू क्रमशः निजीकरण हुँदै आए ।
बजारकेन्द्रित पुँजीवादको खरो अभ्यासले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै बदलिएको छ । जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन नै प्रजातन्त्र हो भन्ने अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको परिभाषामा विमति छैन । तर, केही सम्पन्न, उच्च वर्गीय, एलिट पुँजीपतिहरूको दादागिरी लोकतन्त्रमा मौलाएको छ । चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा, भियतनाम समाजवादी सिद्धान्तमा चलेका छन् । कतिपय पश्चिमका युरोपियन देशले पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अँगालेका छन् ।
यद्यपि, यी दुवै व्यवस्थामा सबल र दुर्बल पक्ष निहित छन् । स्वतन्त्र बजारका आधारभूत नियमलाई राज्यको निगरानीले थप उत्पादनमुखी बनाउन सक्नुपर्छ । यो नै कल्याणकारी पुँजीवादको अभीष्ट हो । कल्याणकारी पुँजीवादभित्र आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्नु अनिवार्य हुन्छ । गरिब, किसान, मजदुर, अपांग, असहाय, सीमान्तीकृत आदि सबैको समावेशितासहितको समान अधिकार स्थापित भएको हुनुपर्छ ।
लोककल्याणकारी पुँजीवाद एउटा अर्थ–राजनीतिक दर्शन हो । यो दर्शनले बजार अर्थव्यवस्थाका खराबीहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै राज्यव्यवस्थालाई कल्याणकारी धारमा हिँडाउने यत्न गर्छ । आर्थिक नीतिहरू सामाजिक समानता र न्याय प्राप्तिका लागि उपयोगी मानिन्छन् । लोककल्याणकारी पुँजीवादमा सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखिन्छ । गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि अर्थतन्त्रमाथि राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक रहन्छ ।
लोककल्याणकारी पुँजीवादी व्यवस्थामा राज्यको अन्तिम लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको अर्थ–राजनीतिक स्थायित्व स्थापित गर्नु हुन्छ भने बजारको दायित्व न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्दै नाफा आर्जन गर्नु हो । लोककल्याणकारी पुँजीवादले प्रजातान्त्रिक समाजवादका मुलभूत आयामहरू– आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक दलहरूबीच स्वच्छ र खुला प्रतिस्पर्धा, जनमतको सम्मान र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई अक्षरशः अंगीकार गर्दै पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति आदिको बागडोर राज्यले लिँदै पुनर्वितरणको माध्यमद्वारा धनी र गरिबबीचको दूरी कम गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने मान्यता स्वीकार गर्छ ।
अमेरिकाका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवं राजनीतिज्ञ रबर्ट ए दाल भन्छन्–‘प्रजातन्त्रको लामो इतिहासले यथार्थमा विभिन्न थरीका भ्रम र असहमतिलाई उब्जाइदिएको छ ।’ तर, प्रजातन्त्रमा जतिसुकै भ्रम भए पनि प्रजातन्त्रको विकल्प छैन । सामाजिक प्रजातन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहकका रूपमा लिए पनि पूरै आर्थिक प्रणाली उनीहरूको नियन्त्रणमा छोडिनु हुँदैन ।
किनकि, नेपालजस्ता उदीयमान देशमा पुँजीवादका आधारभूत स्तम्भहरूको निर्माण भइसकेको देखिँदैन । यस प्रकार उत्पादनका साधनहरू राज्यको नियन्त्रण, निगरानी, अनुगमन र निर्देशनमा रहनुपर्ने देखिन्छ । राज्यद्वारा निर्माण भएका लगानीमैत्री ऐन, नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर निजी क्षेत्र उत्पादनमूलक गतिविधिमा संलग्न हुनु आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै दृष्टिले व्यावहारिक मानिन्छ । यो नै लोककल्याणकारी पुँजीवादको अभीष्ट पनि हो ।
शास्त्रीय र नव–शास्त्रीय उदारवादी विचारका हिमायतीका अनुसार अर्थतन्त्र र समाज दुवै निजी क्षेत्र हुन्, यिनलाई राज्य र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । तर, किन्स बजारले पूर्ण रोजगारी दिन सक्दैन भन्छन् । बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिँदा अति उत्पादन हुन गई सन् १९३०, १९७० र २००८ का आर्थिक मन्दीजस्ता समस्या आउँछन् । अतः राज्यको निर्देशन, नियमन र अनुगमनका आधारमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्दै आमनागरिकको जनजीविकामा सुधार र सामाजिक कल्याण ल्याउने गरी कल्याणकारी पुँजीवादी व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नै लोककल्याणकारी पुँजीवादको जग हुनेछ ।
बजार आर्थिक समृद्धिको शक्तिशाली औजार हो । राज्य र बजारको सहकार्यमा सञ्चालित हाइब्रिड र प्रगतिशील अर्थव्यवस्था लोककल्याणकारी पुँजीवादको अभीष्ट हो । राजनीतिलाई बजारको मान्यताअनुसार चलाउनु हुँदैन । राज्यले राजनीतिमार्फत बजारलाई पूरै चुनौती नदिने गरी केही निश्चित हस्तक्षेप (सामाजिक कल्याणका लागि) कायम राख्नुपर्छ । इटालियन लेखक, एन्टोनी ग्राम्सीको तर्क छ– समृद्धि, समानता र न्यायका लागि राज्यको सक्रियता अनिवार्य छ । बजार र राज्य दुवै निकायले आ–आफ्ना कमी कमजोरीलाई हटाउँदै सबल र राम्रा पक्षलाई कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक कल्याण र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्थशास्त्रमा नोवेल पुरस्कार विजेता एवं विश्व बैंकका अर्थशास्त्री जोसेफ ई. स्टिग्लिजको सन् २०१९ मा प्रकाशित पुस्तक ‘पिपुल, पावर एन्ड प्रोफिट ः प्रोग्रेसिप क्यापिटालिजम फर एन एज अफ डिस्कन्टेन्ट’मा उनले कतिपय जनकल्याणका क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आवश्यक छ भन्ने खुलेर बताएका छन् । उनको बुझाइमा विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले अंगीकार गर्दै आएको नव–उदारवादी पुँजीवादमा सुधारको आवश्यकता छ । किनकि, अमेरिकी परराष्ट्र नीति पछ्याउँदै हिँड्ने देशहरू आज क्रमशः अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन्, आर्थिक संकटतर्फ अभिमुख छन्, सामाजिक समस्याले गाँजिन थालेका छन् ।
नव–उदारवादी विश्व पुँजीवादको धारमा हिँड्ने देशमा केही मुठ्ठीभरका दलाल पुँजीपतिहरू सम्पन्न र आमनागरिक गरिबीको मारमा छन् । स्टिग्लिजको तर्क छ– बजारका सामु राज्य निरीह बन्दै गएको छ । यस किसिमका परिघटना नेपाली अर्थ–राजनीतिमा पनि देखिन्छन् । शक्ति र अधिकारका समानुपातिकतर्फका पदहरूको खरिद–बिक्रीले पनि यही तथ्य स्थापित गर्छ । मिलेमतोको पुँजीवादले निर्वाचन प्रणाली महँगो बन्दै गएको छ ।
एउटा गाउँपालिकाको वडाध्यक्षमा बाजी मार्न २०औँ लाख बगाउन लागिपरेका दृष्टान्त भेटिन्छन् । दलाल, पुँजीपति, ठेकेदारको प्रलोभनले राष्ट्रिय राजनीति नै कलंकित हुँदै गएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र यसले अंगीकार गर्दै आएको पुँजीवादी व्यवस्थामा परिवर्तनका आवाजहरू गुन्जिन थालेका छन् । विद्यमान समस्याको दिगो समाधानका लागि जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार भए पनि जनस्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, सामाजिक कल्याणसहित सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि राज्यको सक्रियतामा अर्थतन्त्रलाई लयमा डोर्याउन बिर्सनु हुँदैन ।
अन्तमा, लोकतन्त्रका आधारभूत नियमहरूमा रहेर चल्ने पुँजीवाद नै कल्याणकारी पुँजीवाद हो । बजार र राज्यको फ्युजन नै लोककल्याणकारी पुँजीवादको पहिचान हो । यसमा उत्पादनका निकायहरू, निजी तथा सार्वजनिक दुवैले अधिकतम उपयोगिता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता र नाफा कायम गर्न सक्छन् । यो व्यवस्थाले सामाजिक कल्याणलाई अधिकतम प्राथमिकतामा राख्न सक्छ ।
भविष्यमा समाजवादी पुँजीवाद हुँदै सुधारिएको वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नका लागि राज्यनियन्त्रित उत्पादन प्रतिष्ठानहरू सार्वजनिक कल्याणको लयमा हिँडाउनुपर्छ । उत्पादनका प्रतिफलहरू समन्यायिक र समानताको सिद्धान्तअनुसार विनियोजित हुनुपर्छ । खाद्यसुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मानवअधिकार, समावेशी लोकतन्त्र, जनस्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, बिमालगायतका क्षेत्रमा राज्यको लगानीले आमजनतालाई समृद्धिको आभास दिन सक्छ ।
(सापकोटा ग्रामीण विकास विभाग, पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्)
