- वातावरणीय लगानीमा भइरहेको हेलेचेक्र्याइँ र विशाल वित्तीय खाडलले बैंकका नाफा र प्रतिफलमा झनै जोखिम बढाइरहेको छ
प्रकृतिका लागि वित्त लगानी : भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेपले स्टेट अफ फाइनान्स फर द नेचर–२०२६ प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याएको छ । जसले वैश्विक व्यावसायिक गतिविधि, बैंकको ऋणप्रवाह र परियोजना छनोटसँगै सार्वजनिक एवं निजी वित्तको लगानी ढाँचाको विश्लेषण गर्दै भनेको छ– केही वर्षयता समस्त बैंकिङ लगानी कतै न कतै वातावरणीय स्रोतदोहन, जैविक विविधता नोक्सानी र प्रदूषणकारी उद्योगसँग जोडिँदै गएकाले ‘ग्लोबल फाइनान्सिङ प्याटर्न’ दिगो विकास लक्ष्य– २०३० सँग सादृश्य नहुने दिशातर्फ गइरहेको भन्दै सोप्रति चिन्ता जनाएको छ ।
यतिखेर वैश्विक जिडिपी करिब १२० ट्रिलियन डलर जति छ भने सोको आधाजति हिस्सा (अर्थात् वार्षिक ५८ ट्रिलियन डलर) प्रकृति सिर्जित आयसँग सम्बन्धित छ, जबकि यसै प्रकृतिको रक्षाका लागि मात्र दुई सय बिलियन डलर लगानी गरिन्छ । वातावरणीय लगानीमा भइरहेको यस्तो हेलेचेक्र्याइँ र विशाल वित्तीय खाडलले बैंकका नाफा र प्रतिफलमा झनै जोखिम बढाइरहेको छ । अझ प्रतिवेदनले देखाएको सबभन्दा बढी चिन्ता के हो भने हरेक देशले प्रकृति (पर्यावरण) जोगाउन र संरक्षणका लागि एक डलर लगानी गर्दैगर्दा र सोही प्रकृतिलाई मास्न ३० डलर खर्चिएको विरक्तलाग्दो अवस्था छ ।
यसरी हेर्दा बैंकले गर्ने गरेको ऋण लगानी कार्बन उत्सर्जन, वनजंगलको फँडानी, रासायनिक प्रदूषण, जैविक विविधता नोक्सानी, मत्स्य उद्योग नोक्सान तथा समुद्र ब्लिचिङ एवं कोइला–पेट्रोल र खनिज ऊर्जा उत्खननजस्ता ‘नेचर नेगेटिभ’ व्यवसाय क्षेत्रमा बढी ढल्किरहेको पाइएको छ । जसले गर्दा वातावरणीय नोक्सानीका कारण कृषि उत्पादन घट्ने, जलसतह घटने, कच्चा पदार्थ घट्ने र चरम बाढीपहिरोजस्ता जलवायु प्रकोपले आयोजना नै क्षति हुने अवस्था सिर्जित भएका कारण कतिपय बैंकिङ ऋणधितो नै असुली नहोला भन्नेमा अनिश्चितता फैलँदो छ । फलतः त्यहाँ उच्च वित्तीय जोखिमको स्थिति पैदा हुँदै छ । सुपर एल निनोको दुष्प्रभाव, जलवायु सिर्जित चरम वर्षा, बाढीपहिरो, विपत् र बढ्दो ‘हिटवेभ’ले व्यक्तिगत वा आयोजनागत बिमा लागत वृद्धि हुने पनि सम्भावना बढेको छ । हो, यिनै परिवेश मध्यनजर गरी संसारका ३५० जति संख्याका ठुला बैंक र अन्य हजारौँ वित्तीय संस्था पनि जलवायु उत्तरदायी हुन सकून् र कम्तीमा पनि यी बैंक लगानीले नेचर नेगेटिभ प्रभाव उत्पन्न नगरून् भनेर राष्ट्र संघले सन् २०१९ मा ‘प्रिन्सिपल फर रिस्पोन्सिबल बैंकिङ’ भन्दै ६ वटा पिआरबी सिद्धान्त प्रतिपादन पनि गरेको छ ।
जसले संसारका सबै बैंकले पोर्टफोलियो लगानी गर्दा पेरिस सहमतिपत्र– २०१५ को मूल जलवायु लक्ष्य अर्थात् (डिकार्बनाइजेसन, १.५ डिग्री र नेट जिरो) सहित युएन दिगो विकास लक्ष्य–२०३० लाई सघाउ पुर्याउने हरित लगानी अवधारणा लिई उल्लिखित ६ सैद्धान्तिक आधारमा आआफ्ना बैंकिङ रणनीति बनाई पर्यावरणमैत्री बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न र प्रकृतिमा वित्त लगानी बढाउन राष्ट्र संघबाट जोडदार आग्रह भइरहेको छ ।
यसमा केही सुरुवात भएका पनि छन् । सन् २०२० मा ब्रिटिस बैंक र रोयल बैंक अफ स्कटल्यान्डसहित केही वित्त कम्पनीको समूह (नाटवेस्ट ग्रुप) ले पहिलोपटक यसखाले जलवायुमैत्री बैंकिङ दिग्दर्शन ल्याउँदै प्रभावकारी रूपले हरित लगानीको कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ ।
थप युरोपेली, अमेरिकी, जापानी र केही नेपाली बैंकले पनि ग्रिन बन्ड, ग्रिन ट्रेजरी र ग्रिन इनर्जी लोन, ग्रिन मोरगेजलगायत माध्यमबाट हरित लगानी व्यवस्थापन गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको देखिँदा यस्ताखाले अभ्यासबाट सिक्दै नेपालमा पनि पर्यामैत्री बैंकिङ प्रणाली (इको–बैंकिङ) को अवधारणा बढोत्तरी गर्न सरकारले नै समग्र वित्तीय र मौद्रिक नीतिको पुनर्संरचना गर्दै अघि जान जरुरी देखिन्छ ।
पिआरबी बैंकिङ ढाँचा : हामीलाई थाहै छ सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम व्यक्तिगत, संस्थागत वा पब्लिक फन्ड (मनी) लाई डिपोजिटका रूपमा राख्ने र सोको नाफादायी परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने अनि प्रतिफल (नाफा ब्याज) उच्च पार्ने नै हो । जसलाई व्यावसायिक वित्त व्यवस्थापन भन्ने चलन पनि छ । राष्ट्र बैंकले यसैका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीति बनाउने गर्छ र सँगै मुद्राप्रदाय तथा ब्याजदर नियमन गर्छ । परम्परागत खैरो बैंकिङ नीतिबाट परियोजनामा लगानी गर्दा केबल नाफा र बढी ब्याज प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिए पनि अबको हरित लगानी व्यवस्थापन गर्दा बैंकहरूले पिआरबी ढाँचा (प्रिन्सिपल फर रिस्पन्सबिल बैंकिङ फ्रेमवर्क) अपनाउन प्रोत्साहन गरिएको छ । यसले समाज, जनता र पृथ्वीको कल्याणप्रति बैंकलाई उत्तरदायी हुन भनेको छ । बैंकका उद्यमशीलता, फर्म र परियोजनाजन्य क्रियाकलाप पर्यावरणमैत्री र समाजमैत्री हुनुपर्छ भनिएको हो । जसले पेरिस सहमतिपत्र र दिगो विकास लक्ष्यमा रही जलवायु, प्रकृति, मानव अधिकार र समावेशी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार बैंकिङ प्रणालीलाई अभिप्रेरित गर्छ । राष्ट्र संघको यस पिआरबी फ्रेमवर्कमा ६ वटा सिद्धान्त, चारवटा प्राथमिकता र तीनवटा मार्गचित्र बनाइएको छ । पिआरबीका ६ सिद्धान्त क्रमशः यस्ता रहेका छन् :
१) पंक्तिबद्धता (एलायन्मेन्ट) : यस सिद्धान्तले भन्छ– जुनसुकै बैंकले अब पेरिस सहमति– २०१५ र युएन दिगो विकास लक्ष्य–२०३० सँग पंक्तिबद्ध भई लगानी योजना बनाउने । राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय व्यवसाय सञ्चालन गर्दा यसै सिद्धान्तमा टेकेर अघि बढ्ने ।
२) प्रभाव र लक्ष्य तोकिने : बैंकका सबै गतिविधिले जनता र प्रकृतिलाई नकारात्मक असर नपारी सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी सञ्चालन गर्ने ।
३) ग्राहक छनोट : बैंकले भरसक आगामी पुस्ताको हितका लागि साझा समृद्धिका परियोजना बनाउने, तिनमा लगानी गर्ने र रोजगारी बढाउने ।
४) सरोकारवालाको हित : बैंकले एउटा फर्म वा उद्योगको लाभ मात्रै नभई वातावरणीय स्रोत र समाजको समग्र हित पनि ध्यानमा राख्ने ।
५) शासकीय शैली र संस्कृति : बैंकहरूले माथिका सिद्धान्तलाई एकीकृत गरी असल शासकीय शैली र कार्य संस्कृतिका रूपमा लैजाने ।
६) पारदर्शिता र जिम्मेवारी लिने : बैंकहरूले गर्ने यी कार्यमा पारदर्शिता बनाउने र आवधिक अनुगमन–रिपोर्टिङ पनि सरकारसमक्ष पेस गर्ने ।
यी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न एक लगानी रणनीतिक रुपरेखा (ब्लुप्रिन्ट) तयार गर्ने, जसमा पोर्टफोलियो संरचना, असल बैंक अभ्यास, आन्तरिक नीति र वित्तीय प्रवाहलाई निर्दिष्ट गर्ने । जसले निम्न चार तत्वलाई हमेसा कार्यमूलक बनाउन प्राथमिकीकरण गर्ने :
क) जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी नेटजिरो परियोजनालाई समर्थन गर्ने, जसबाट ‘फोसिल फ्युल’बाट टाढिने गरी हरित ऊर्जा कार्यक्रमलाई बढावा दिने योजनामा लगानी विस्तार गर्ने ।
ख) जैविक विविधता बढाउन ‘सिबिडी महासन्धिको कुन्मिङ–मोन्ट्रियल’ ढाँचालाई बैंकले आन्तरिकीकृत गर्ने ।
ग) समावेशी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनलाई जोड गर्ने, जसले युएन दिगो विकास लक्ष्यका नं. ७, ८, ९, १२ का उद्देश्यमा हातेमालो गरी स्वच्छ ऊर्जा, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई सघाउने ।
घ) मानव अधिकार संरक्षण गर्ने, यसले दिगो विकास लक्ष्यका नं. १, २, ३, ४ उद्देश्य, जस्तो– गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी र गुणस्तरीय शिक्षालाई सघाउने ।
नेपालको बैंकिङ र वातावरणमैत्री ऋणप्रवाह : राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मासिक प्रतिवेदन (मध्यजुन–२०२६) का तथ्यांक हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या २० र विकास बैंक २० रहेका छन् । यीसहित समग्र मौद्रिक र बैंक कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था १०६ वटा छन्, जसका शाखाको संख्या ११ हजार ३४४ देखिन्छन् । एक वर्षको अवधिमा यी सबै शाखामा जम्मा ८०४७ खर्ब रुपैयाँ बैंक डिपोजिट रहेको र यिनको बैंक क्रेडिट ५९१९ खर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । जसले बैंक तरलता नै लगभग एकतिहाइ देखाएको छ । उच्च व्यावसायिक गतिविधिसहित अर्थतन्त्र चलायमान हुन मुद्रा तरलता कमै भएको राम्रो मानिन्छ । यसैले, आज नेपालको अर्थतन्त्रमा ब्याजदर कम रहे पनि उत्पादनशील व्यावसायिक कर्जा माग (बैंक लगानी) न्यून भएको देखिएको छ । नेपाली बैंकमा डिपोजिटर खाता संख्या करिब पाँच करोड छ भने ऋणी खाता (लोन एकाउन्ट) संख्या बिस लाख मात्र छ । बैंक संख्या र व्यावसायिकता हेर्दा यो कमजोर पक्ष हो । बैंकहरूले पूर्वाधार, जलविद्युत्, आवास, रियल स्टेट, होटेल र कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको देखिन्छ । जलविद्युत्मा मात्रै चार सय खर्ब ऋण प्रवाह देखिन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकको तथ्यांक विश्लेषणको वर्तमान स्वरूप हेर्दा हरित डाटा इन्डिकेटर भने कतै देखिन्नन् । सुरुवाती चरणमा भए पनि कमसेकम परियोजना क्षेत्र, सो क्षेत्रको वनजंगल, नदीनाला, सिमसार, प्रस्तावित ऋण प्रकृति, कार्बन फुटप्रिन्ट, इआइए भए–नभएको र वित्तप्रवाहजस्ता तथ्यांकका आधारमा खैरो योजना वा हरित योजनाका रूपमा भिन्नता (हरित परिसूचक बनाई) गरी यी तालिकामा राख्ने अभ्यास गर्न सकिन्थ्यो । बैंकले यो गर्नुपर्छ अब । नेपालजस्तो भूजैविक संवेदनशीलता उच्च भएको मुलुकलाई आयोजनागत रूपमा यस्तो हरित लगानी विश्लेषण जरुरी छ । यसरी बैंक ऋणप्रवाह बढी भएको यो जलविद्युत् (ऊर्जा) क्षेत्रले पर्यावरणीय प्रभाव के–कस्तो पारेको छ भन्ने जाँच गर्दा बैंकहरूले गरेको यो लगानी उल्लिखित ‘पिआरबी फ्रेम’बाट परीक्षण भएको देखिन्न । यस्ता परियोजनामा ऋण लगानी गर्दा अब बैंकहरूले पर्यावरणीय उत्तरदायित्वको पाटो पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ, जसका लागि बैंकहरू इआइए प्रतिवेदन (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र लेखाजोखा) को सबै प्रक्रियामा सामेल हुन उचित रहन्छ । जलविद्युत् आयोजनालाई दिगो र हरित परियोजना बनाउन ‘रिभर इकोलोजी’ नमास्ने र वनविनाश नगर्नेलगायत स्थानीय सामाजिक–सांस्कृतिक प्रवर्द्धनका पक्षबाट पनि हेर्नुपर्छ ।
स्वच्छ ऊर्जा (सौर्य, वायु, जिओथर्मल) लाई ऋण लगानी प्राथमिकीकरण गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा रिजनेरेटिभ कृषि, पर्माकल्चर, मिथेन घटाउने र कार्बन फार्मिङजन्य योजनालाई बढाउनुपर्छ । रियल स्टेट, हाउस लोन र आवासीय ‘मोरटेज’ दिँदा ऊर्जा दक्षता भएका घर, सोलार र ‘रेन वाटर रिचार्ज’ भवन, ग्राउन्ड वा ‘रुफटप’ हरियाली र कम कार्बन उत्सर्जक पूर्वाधार रहने गरी छनोट गर्नुपर्छ । गाडी र यातायातमा इ–भेहिकल र रिचार्ज ब्याट्री रहने उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उद्योग र मेनुफेक्चर युनिटमा लगानी गर्दा कम ‘कार्बन फुटप्रिन्ट’ रहने, प्रदूषण नगर्ने, ‘ओपन बर्निङ’ नगर्ने र सँगै सिआरएसमा बढी वातावरणीय दायित्व लिई बढी रोजगारी दिने उद्यमशीलतालाई छनोट गर्नुपर्छ ।
नेपालका बैंकले पनि भर्खरैको हिमनदी विस्फोटबाट सिर्जित भोटेकोशी नदी प्रणालीमा निर्मित ११ वटाभन्दा बढी (चार सय मेगावाट क्षमताका) जलविद्युत् आयोजनाको नोक्सानीका पर्यावरणीय उपद्रवित कारण (इकोलोजिकल केसकेडिङ हेजार्ड)बारे आत्मसात् गरी यसखाले जलवायु परिवर्तनका आयोजना जोखिम लेखाजोखा गर्दै पर्यावरणमैत्री आयोजना छनोट गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । यसैले, हाम्रा बैंकले अब हरित लगानी ढाँचा अवलम्बन गरी इको–बैंकिङ अभ्यास र युएन पिआरबी फ्रेमवर्कलाई अनुपालन गरेमा यी बैंक जलवायु र प्रकृतिप्रति सकारात्मक योगदानकर्ताका रूपमा चिनिन्छन् पनि । फलतः नेपालका बैंक समग्र समाज, आमजनता, पर्यावरण र पृथ्वीप्रति उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गरेका हरित वित्तीय एकाइ रहेको पुष्टि पनि हुन्छ ।
