सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेलगत्तै वन व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना आवश्यक भएको विज्ञले ठहर गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको वन व्यवस्थापन र काठ आपूर्तिको चुनौतीसम्बन्धी हाकाहाकी बहसमा सहभागी विज्ञले वैकल्पिक व्यवस्थापन योजना आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका जटिलता र समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सुझाब दिए । उनले भने, ‘एउटा ठाउँमा समस्या देखियो भनेर मुलुकभर नै ठप्प गरेर अन्योल निम्त्याउन हुँदैन । यो पद्धति खारेजसँगै काठ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । पाँचदेखि ६ करोड क्युफिट काठ आपूर्ति भए पुग्छ, अहिले वनमा निकाल्न पर्ने काठ करिब ११ करोड क्युफिट छ, तर विदेशबाट १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको काठ आइरहेको छ ।’
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा काटिएका काठको बिक्री–वितरण तत्काल खुला गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
वन प्राविधिक संघका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद बरालले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति हचुवामा खारेज गरिएको बताए । अर्को विकल्प नभई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न नहुने बरालको जिकिर थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले उपभोक्ताको चाहना सहज र सरल तरिकाले काठ व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘वनको व्यवस्थापनमा जनसहभागिता हुनुपर्छ ।’
भण्डारीले थप प्रस्ट पार्दै भने, ‘दिगो वन व्यवस्थापनमा योजना बनाएर उपभोक्तालाई सहज रूपमा काठ उपलब्ध गराउने अधिकारको लागि हामी सकारात्मक छौँ ।’
पर्यावरण विज्ञ बाबुराम यादवले भने, ‘तथाकथित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जनतालाई ठग्ने र नेतालाई झुकाउने काम हो ।’
वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दिवेशमणि त्रिपाठीले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प छिट्टै खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
वनविज्ञ डा. विनोद भट्टले वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायले वृक्षरोपणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘योजना बनाएर वृक्षरोपण गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले वनको दिगो संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
