सरकारले माग्यो करसम्बन्धी सुझाब

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत राजस्वका दर, नीति तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सरकारले सरोकारवालासँग सुझाब मागेको छ । आगामी बजेट तर्जुमा गरिरहेको भन्दै राजस्व सुधारका लागि सरकारले सुझाब दिन सम्बन्धित संघसंस्था, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालासँग अपिल गरेको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको गैरकर राजस्व उपसमिति र भन्सार विभागले विभिन्न किसिमका करका दर, नीति र प्रक्रिया सुधारका लागि सुझाब दिन भन्दै सूचना नै जारी गरेका छन् । सम्बन्धित विभाग तथा समितिले बजेटमा समेटिनुपर्ने, थपघट हुनुपर्ने तथा पुनरावलोकन हुनुपर्ने दर तथा नीति एवं प्रक्रियाका विषयमा सरोकारवालासँग सुझाब मागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए । 

गैरकर राजस्व उपसमिमिले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट तर्जुमाको कार्य भइरहेको सन्दर्भमा गैरकर राजस्व प्रणालीको विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सहजीकरणसम्बन्धी सुझाबहरू १० चैतभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । 
आन्तरिक राजस्व विभागको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले सूचना जारी गर्दै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवाशुल्क तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरणसम्बन्धी सुझाबहरू फागुन मसान्तसम्मा पेस गर्न सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ ।