झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सरकारको तयारीप्रति विभिन्न विश्वविद्यालयका १० पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले चिकित्सा शिक्षामा राज्यबाटै अराजकताको व्यवहार हुन थालेको बताएका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बी एन्ड सी कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । गत बुधबार भएको विश्वविद्यालय सभाले सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको प्रस्तावमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । प्रसाईंले नै सञ्चालन गरेको क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्न सोमबार झापा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने आश्वासन दिएका थिए ।
‘हालै मात्र प्रधानमन्त्री स्वयंले एक भाषणमा झापाको एउटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने आश्वासनका साथै चिकित्साशास्त्र शिक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धन दिने विश्वास दिलाउनुभयो,’ पूर्वउपकुलपतिहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको ऐन र कानुनको मर्यादाभित्र रही अथवा त्यसमा आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षाको विस्तार गर्नुको सट्टा राज्यद्वारा अराजकताको व्यवहार हुनु भनेको अति नै ठूलो विडम्बना हो ।’
चिकित्सा शिक्षालाई स्तरीय र सबैको पहुँचभित्र ल्याउने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले सरकारलाई दिएको सुझाबअनुरूप बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई एमबिबिएसको सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएर गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि समर्पित हुन तथा दबाबमा निर्णय नगर्न सम्बन्धितहरूलाई आग्रह गरेका छन् । समय छँदै गल्तीलाई सुधारी आफ्नोतर्फबाट अपराधपूर्ण कार्य हुनुबाट बची प्राज्ञिक मर्यादाको पालना गर्न उनीहरूको सुझाब छ ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्वउपकुलपतिहरूमा महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनजंग शाह, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, हिराबहादुर महर्जन र नरेशमान बज्राचार्य छन् ।
