फेब्रुअरी १४ को दिन नयाँदिल्लीस्थित एक अदालतको ढोकाबाट एकजना युवती टाउको झुकाएर निस्किइन् । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी युवती वरिपरि पत्रकारको ठूलो झुण्ड झुम्मिएको थियो । ती युवती २२ वर्षे दिशा रवि ‘फ्राइडे फर फ्युचर’का भारतीय संस्करणकी अभियन्ता तथा संस्थापक सदस्य हुन् ।
चर्चित स्वीडिस पर्यावरणविद ग्रेटा थर्नवर्गको समर्थन रहेको यस विश्वव्यापी आन्दोलनले जलवायु न्यायको वकालत गर्छ । दिशाको पक्राउ भने अलग सन्दर्भमा भएको हो । उनलाई लामो समयदेखि आन्दोलनरत भारतीय किसानको समर्थन गर्दै लेखिएको एक लेखलाई सम्पादन गरेर सेयर गरेको आरोप छ ।
ट्विटरमा सेयर भएर हटाइएको लेख खासमा एउटा टुलकिट थियो । त्यसले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीहरू प्रयोग गरेर किसान आन्दोलनको व्याख्या गर्दै त्यसप्रति एक्येबद्धता व्यक्त गरिएको देखिन्छ । टुलकिट ग्रेटा थनवर्गले सेयर गरेपछि भने सत्तारुढ भाजपाले त्यसलाई आफ्नो छविमाथिको आक्रमण ठान्यो । कैयौँ भाजपा नेता थर्नवर्ग र किसान आन्दोलनप्रति सहानुभूति देखाउने अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रिटीप्रति आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भए । तिनले भारतीय किसान आन्दोलनमा देखाएको चासोलाई भारतविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र बताइयो ।
आन्दोलनरत किसानले उठाएको जायज चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुको साटो भारतीय सरकार प्रतिरोधी आवाजलाई दबाउने र आन्दोलनलाई विदेशी हस्तक्षेपको रूपमा बदनाम गर्ने प्रयासमा लागेको छ । रविको पक्राउमा यो दुईजिब्रे रणनीति पछ्याइएको मात्र होइन, अर्को पक्ष पनि उजागर भएको छ । भारतमा सत्तारुढ दलले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रजातान्त्रिक संस्थानलाई नै कमजोर बनाउने क्रम बढेको छ ।
भारतीय न्याय प्रणालीमा क्षय आएको छ । रविलाई ब्रिटिस औपनिवेशकालमा बनेको राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ । भारतीय स्वतन्त्र संग्रामका सेनानीलाई दमन गर्न ल्याइएको बेलायतले बनाएको कानुन बेलायतमै खारेज भइसक्यो । न्यायिक नजिरले यो कानुनको प्रयोगलाई निकै सीमित गरिदिएको छ । रविविरुद्ध देशको बदनामी गराएको र भारतविरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक युद्ध घोषित गरेको आरोप छ । पूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी एनसी आस्थनाले नै यी आरोप भारतीय कानुनअन्तर्गत पनि आधारहीन भएको बताएका छन् ।
आन्दोलनरत किसानले उठाएका चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुको साटो भारतीय सरकार प्रतिरोधी आवाजलाई दबाउने र आन्दोलनलाई विदेशी हस्तक्षेपको रूपमा बदनाम गर्ने प्रयासमा लागेको छ ।
‘अतिवाद’लाई प्रवद्र्धन गर्ने संगठनसँग जोडिएका केही व्यक्तिले पनि टुलकिट निर्माणमा योगदान गरेकाले टुलकिट खतरनाक भएको प्रहरीको दाबी छ । तर, यो आरोपमा कुनै बलियो आधार देखिँदैन । त्यसमाथि रविले सार्वजनिक डोमेनमा रहेको लेखमा दुईवटा सम्पादन गरेको देखिन्छ । राष्ट्रद्रोहलाई यति पर्याप्त नहुनुपर्ने हो ।
रविको पक्राउ सम्बन्धमा राज्यका अन्य निकायले पनि सत्तारुढ दललाई सघाउ पुग्ने गरी कदम चालेको देखियो । सरकार समर्थित मिडियाले रविविरुद्ध प्रचार अभियान चलाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको एउटा एकाउन्टले रविको
ह्वाट्सएप च्याट्सम्म पहुँच पाएको र ती च्याटहरू सरकार समर्थित मिडियामा चुहाइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसले पनि रविको मुद्दा निष्पक्ष नहुने डर छ ।
सत्तारुढ पार्टीको राजनीतिक भाष्यलाई चुनौती दिने अन्य कैयौँ अभियन्तालाई पनि विभिन्न मुद्दा लागेको छ । रविको मुद्दाअघि अन्य अभियन्ताले पनि किसानको पक्षमा बोलेका थिए । यी प्रकरणले यस्तो आपराधिक न्यायिक प्रणालीको चित्र प्रस्तुत गर्छ, जो राजनीतिक शक्तिका लागि वाक् स्वतन्त्रतालाई दबाउन पनि इच्छुक देखिन्छ । भारतको न्यायिक प्रणालीभित्रको संरचनात्मक समस्या दशकौँदेखि अस्तित्वमा थियो र यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थसिद्धिको लागि प्रयोग गरेका छन् । तर, अहिले इन्दिरा गान्धीको शासनकालपछि कै ठूलो स्तरमा भारतीय प्रजातान्त्रिक संस्थानको क्षय देखिएको छ ।
आवधिक निर्वाचनलाई भारतमा प्रजातन्त्रको प्रमुख सूचक मानिन्छ । त्यसैले अधिकारमाथिको दमन बढ्दा राजनीतिक परिवर्तनको वकालत पनि बढ्छ । राजनीतिक परिवर्तनका अतिरिक्त संरचनात्मक सुधारको पनि आवश्यकता छ । मुख्यतः भारतीय प्रहरी थप जवाफदेही र स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ । न्यायिक क्षेत्रको मनोनयनमा सरकारी प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । सल्लाहसुझाबमार्फत अपराधसंहितामा बृहत्तर सुधारको आवश्यक छ । प्रतिरोधी आवाज दबाउने पुराना कानुन पूर्णतः खारेज हुनुपर्छ । यी सुधारविना भारतको संवैधानिक प्रजातन्त्र सत्तारुढ दलको राजनीतिक लहडको सिकार हुने सम्भावना हुन्छ । यो चक्र दोहोरिइरहँदा समावेशी र समतामुखी विकास त्यही घनचक्करमा फस्न पुग्छ ।
(तिवारी राजनीति र संस्कृतिबारे लेख्छिन्) अलजजिराबाट
