सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको कदम बदर भएसँगै ‘ओली प्रवृत्ति’ पराजित भएको छ । तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै केपी ओली लोकतन्त्र, संविधान र पार्टीको आन्तरिक अभ्यासलाई चुनौती दिँदै निरंकुशतातर्फ उन्मुख थिए । जसलाई पार्टीभित्र र बाहिर ‘ओली प्रवृत्ति’का रूपमा चिनियो । ५ पुसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हदसम्म पुग्दा ‘ओली प्रवृत्ति’ उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको यो अहंले नेकपालाई विभाजित मात्र गरेन, सिंगो मुलुकलाई दुर्घटनाको डिलमा पु¥यायो । उनी शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको होइन, अस्थिरताको पूजकका रूपमा प्रकट भए । संसद् र पार्टीभित्र विकल्पको खोजी नै नगरी ‘विशेषाधिकार’ भन्दै संसद् विघटन गर्ने कदमलाई अदालतले मंगलबार बदर गरेपछि ओली राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी हिसाबले संकटमा परेका छन् ।
दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा चुनाव जितेर करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित देशको नेतृत्वमा पुगेका ओली जनमतलाई धोखा दिने मात्रै होइन, अदालतको विश्वाससमेत गुमाएर असफल साबित भएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेको ३४ महिनामै ओलीले गरेको संसद् विघटनले मुलुकको शान्ति र स्थायित्वमाथि मात्रै प्रश्न उठेको होइन, समृद्धिको नारा पनि कल्पनामा सीमित बनेको छ । यद्यपि, संसद् विघटनपछि पनि उनले आफ्नो कदमको औचित्य साबित गर्न अनेक प्रयत्न गरे । ¥याली र सभामा उनले अन्य नेतालाई गालीगलौज गर्नेदेखि पक्षमा निर्णय गराउन सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई समेत धम्कीको भाषा प्रयोग गरे ।
त्यति मात्र होइन, गत ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले दैनिक प्रशासनिक कामलाई समेत सफलताको सूचीमा राखेर उपलब्धिहरूको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे । यही अवधिमा भएका अनियमितताका काण्डहरूको ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । विघटनको कदमले चुनावी घोषणापत्रमार्फत शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वका लागि अघि सारिएका अधिकांश एजेन्डा अलपत्र परेको उनले स्वीकार गरेनन् ।
‘हामीलाई बहुमत दिनुस्, स्थिर सरकार चलाउँछौँ, शान्ति र समृद्धि दिन्छौँ भनेका थियौँ । तर, घटनाक्रमले सबैभन्दा अक्षम केपी ओली हुन् भन्ने देखायो र उनले नेकपालाई समेत खाडलमा हाल्दिए,’ नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेकपा अक्षम थिएन, तर ओलीजीले खाडलमा हाल्दिए । ६ वटा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भनेको त अत्यधिक स्थायित्वको सरकार बनेको थियो । सायद, यस्तो मौका भविष्यमा कुनै पनि दलले नपाउन पनि सक्छन् । त्यसकारण बहुमत आएर स्थिरता हुन्छ र विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई त केपी ओलीले उल्टो तथ्य हो भन्ने बनाइदिए । फलतः परिस्थिति झन् अस्थिरतातर्फ गयो ।’
०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धन बनाएर शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको मूल चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा होमिएका थिए । तर, एउटा पूर्ण कार्यकाल पूरा नहुँदै दुवै समूह दुईतिर छिन्नभिन्न भएका छन् । पार्टीको आधिकारिकतामा कमजोर प्रमाण दाबी देखिएपछि ओली अझै पूर्वएमाले ब्युँताउने दाउपेचमा लागेका छन् ।
‘भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ । सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गरिनेछ,’ तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘शान्ति र स्थायित्वको वातावरणमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरिनेछ ।
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै स्वाधीनता र अखण्डता सुदृढ गरिनेछ । असल छिमेकी सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, सम्मान, समानता, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, सार्वभौम समानता, न्यायोचित सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादको अभ्यास गरिनेछ ।’
तर, ३ फागुन ०७४ मा सरकारको नेतृत्व गरेपछि ओली पार्टीभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्न नसकेर चुनावी घोषणापत्र लागू गर्ने प्राथमिक कामबाट ६ महिनाकै बीचमा दिशाहीनजस्तै बन्दै गए । दुई पार्टीबीच आलोपालो प्रणालीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने, एकीकरणको काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने चारबुँदे सहमति भएको थियो । तर, एकताको कामको आरम्भमै विधि र पद्धतिमाथि प्रश्न उठ्यो ।
तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एकताको तीन महिनाको बीचमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’सहित उठाएको यो प्रश्नलाई ०७५ पुसमा नेता वामदेव गौतमले ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने मुद्दा उठाएर उत्कर्षमा पुर्याए । तर, पार्टी र सरकार दुवैतिरको नेतृत्वमा रहेका ओली पार्टीभित्र भुसको आगोजसरी सल्किँदै गएको असन्तुष्टि व्यवस्थापनमा भने झन्–झन् चुक्दै गए । पार्टीको विधिलाई लत्याएर ओली सर्वेसर्वा पात्र बनेर आफ्नै अडानमा ढिट बनिरहे ।
०७५ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेतृत्वले आत्मालोचना गर्ने, सरकार र पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने र समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, एकीकरणको बाँकी काम १५ दिनभित्र टुंग्याउने निर्णय गर्यो । ओली र प्रचण्ड बैठकमा आत्मालोचनाको शैलीमा प्रस्तुत भए पनि ती निर्णय कार्यान्वयन भएनन् ।
त्यसपछि नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमत–बहुमतको दाउपेच सुरु भयो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको जिम्मेवारीमा बढोत्तरी गरेर ओलीले सुरु गरेको यो दाउपेचलाई असन्तुष्ट रहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पछ्याएपछि प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन कसिलो बन्दै गयो । सभामुख चयनमा गौतमले प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनलाई साथ दिएपछि ओली अल्पमतमा पर्दै गए ।
०७५ फागुनमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने पार्टी सचिवालयले गरेको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि वैशाख ०७६ मा पुग्दा नेकपाको विवाद पार्टी फुटाउनेतिर उन्मुख भयो । पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरका विरोधीलाई ठेगान लगाएर सर्वेसर्वा बन्ने महत्वाकांक्षाले ओलीमा अहं चुलिँदै गयो ।
असन्तुष्ट कुनै समूहलाई दल फुटाउन सजिलो हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । पार्टीको जानकारीविनै जारी अध्यादेशका कारण नेकपा फुटतिर उन्मुख हुने खतरा देखिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई एजेन्डा बनायो ।
अस्थायी सम्झौता युद्धविराम हुँदै अगाडि बढेको नेकपाको अन्तर्विरोध समाधान नभएपछि दुई महिनाकै बीचमा बल्झियो । २६ भदौ ०७७ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले समाधानको बिन्दु पहिल्यायो । तर, महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्नेलगायतका सहमति लागू गर्न ओली सहमत नभएपछि पुनः बल्झिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेर ५ पुसमा विभाजनको तहमा पुग्यो ।
पार्टीभित्रै लगातार विश्वास गुमाउँदा पनि ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदलाई केन्द्रमा राखेर विभाजन रोक्न कुनै विकल्प प्रस्तुत गरेनन् । बरु, भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसँग मध्यरातसम्म वार्ता गरेर त्यही कोर्सतिर मुलुकलाई हिँडाउन खोजेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्यो । त्यसको बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गराए । तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतले उनको कदमलाई बदर गरेर हुर्किंदै गएको ‘ओली प्रवृत्ति’लाई पूर्णविराम लगाइदिएको छ ।
टाइमलाइन
५ पुस : प्रतिनिधिसभा विघटन
८ पुस : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा
१० पुस : सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश, एमिकस क्युरी ल्याउने निर्णय
२२ पुस : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ, स्वार्थ बाझिने भएपछि हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट बाहिरिए
२४ पुस : पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक कदमको लिए
२९ पुस : हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा इजलासमा सपना प्रधान मल्ल, बृहत् पूर्ण इजलासबाट नभई संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा निरुपण हुने निर्णय
२ माघ : ४ माघबाट मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैै’मा राखेर दैनिक सुनुवाइ गर्ने निर्णय
४ माघ : ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर दैनिक सुनुवाइ सुरु, निवेदकका तर्फबाट भीमार्जुन आचार्य, सुनील पोखरेल, सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टद्वारा बहस
४–१८ माघ : रिट निवेदकको बहस
१५ माघ : सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश
१९–२५ माघ : सरकारी निवेदकको बहस
२१ माघ : नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश
२–४ फागुन : जवाफी बहस
३ फागुन : पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्की अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित
४–७ फागुन : एमिकस क्युरीको बहस
६ फागुन : अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वाेच्च अदालतमा
७ फागुन : बहस सकियो, हेर्दाहर्दैमा ११ फागुनका लागि पेसी तोकियो
११ फागुन : संसद् पुनस्र्थापना र १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश
