तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष ढिला हुँदासमेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । प्राधिकरणले पुस ०७६ देखि नै सिस्टम सञ्चालन ल्याइने बताएको थियो ।
नेपाल भित्रने मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्न तथा अवैध रूपमा भित्रने मोबाइल सेटलाई निरुत्साहित गर्न प्राधिरकणले एमडिएम सिस्टमको अवधारणा ल्याएको हो । यो सिस्टम सञ्चालनका लागि प्राधिकरण र मलेसियन कम्पनी न्युमेरा जेभीबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
तर, एलसी खोल्ने समयमा कम्पनीले निश्चित सर्त पूरा नगरेका कारण सिस्टम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालल बताए । ‘पछिल्लो एक वर्ष भने कोभिडका कारण सबै कार्य रोकिएको हो’ उनले भने । तर, प्राधिकरणले ०७६ पुसदेखि नै सिस्टम सञ्चालन गर्ने बताएको थियो । ०७६ चैतदेखि मात्रै नेपालमा कोरोना प्रभाव देखिन थालेको हो ।
८० करोडमा मलेसियन कम्पनीलाई जिम्मा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले करिब ८० करोडमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनको जिम्मा मलेसियन कम्पनी न्युमेरा जेभीलाई जिम्मा दिएको छ । यो कम्पनी बर्हाद मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ कम्पनी इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी हो । कम्पनीले एमडिएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालनलगायतका सम्पूर्ण काम गर्नेछ ।
त्यस्तै, कम्पनीले नेपाल भित्रने सबै मोबाइल ह्यान्डसेटको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्नेछ । साथै, सिमकार्ड पनि दर्ता गर्नेछ । एउटा सिम लाग्ने मोबाइलको एउटा मात्रै आइएमइआई हुनेछ भने दुईवटा सिम प्रयोग हुने मोबाइलको दुईवटा नै आइएमइआई हुनेछ । कम्पनीले मोबाइलको आइएमइआई नम्बर र टेलिकम अपरेटरबीच लिंक गराइदिनेछ । कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सिस्टम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ । पाँच वर्षपछि प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
४० प्रतिशत मोबाइल अवैध
नेपालमा भित्रने मोबाइल सेटमध्ये ४० प्रतिशत अवैध हुने मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स एसोसिएसनका महासचिव अमित अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा प्रतिमहिना औसत ५ लाख सेट भित्रिन्छ । नेपालमा हवाई र पैदलमार्ग हुँदै मोबाइल सेट भित्रने गर्छ । तर, हवाईमार्गबाट भित्रने मोबाइलको संख्या न्यून रहेको उनले बताए । ‘अधिकांश मोबाइल भारतबाट नेपाल भित्रन्छन् ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला भएका कारण पनि मोबाइल भित्र्रयाउन सहज भएको छ’ उनले भने । अवैध रूपमा मोबाइल भित्रँदा सरकारले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने हो भने अवध रूपमा मोबाइल भित्रने क्रम रोकिने उनले बताए ।
‘सिस्टमले वैधानिक रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेटलाई मात्रै टेलिकम अपरेटरसँग जोड्नेछ । जसका कारण चोरी–छिपी ल्याइएका मोबाइल सेट स्वतः रूपमा निष्क्रिय हुनेछन्,’ उनले भने ‘केही दिनअघि प्राधिकरणसँग कुरा भएको थियो । प्राधिकरणले सिस्टम सञ्चालनका लागि घर बन्दै छ । आगामी दुई–तीन महिनामा सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ ।’
एमडिएस सिस्टम स्थापनाका लागि चाबहिलमा घर बनाइँदै
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनका लागि चाबहिलमा घर बनाउने भएको छ । चाबहिलस्थित प्राधिकरणकै तीन रोपनी जग्गामा अस्थायी प्रिफेब घर बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । घर बनाउनका लागि किरातेश्वर कन्स्ट्रक्सन एन्ड ड्रिलिङ कम्पनीसँग २ करोड ८० लाख ७३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
यसअघि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गराएर रेडियो नेपालको नाममा रहेको ललितपुरस्थित खुमलटारकोे ४२ रोपनी जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले सोही जग्गामा एमडिएमएस राख्ने तयारीसमेत गरेको थियो ।
के हो एमडिएम सिस्टम ?
मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्ने प्रविधिलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) भनिन्छ । यसले नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटको रेकर्ड राख्ने गर्छ । जसका कारण वैधानिक वा अवैधानिक रूपमा भित्रिएका मोबाइलको पहिचान राख्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार यो सिस्टम अवैधानिक बाटो हुँदै आएका मोबाइल सेटको पहिचान गर्ने हुँदा राजस्व छली कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । त्यस्तै, मोबाइल हराउने र चोरीको क्रमलाई पनि रोक्न सकिनेछ ।
यो सिस्टमले मोबाइल सेटको परिचय दिने आइएमइआई नम्बर दर्ता गरेर सम्पूर्ण मोबाइल ह्यान्डसेटको जानकारी संकलन गर्नेछ । सिस्टममा कम्तीमा १० करोड आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्न सकिनेछ । सिस्टममा आइएमइआई नम्बर राखिएका हरेक डिभाइसको दर्ता र रेकर्ड हुनेछ ।
दर्ता भएका आइएमइआईका आधारमा तीनवटा सूची बनाइनेछ । जसमा ह्वाइटलिस्ट, ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट हुनेछ । ह्वाइटलिस्टमा हुने मोबाइल ह्यान्डसेट प्रयोग गर्न पाइने र वैधानिक हुनेछन् । त्यस्तै ब्ल्याकलिस्टमा चोरी भएका, हराएका, अवैध भएका नम्बरहरू राखिनेछ भने दर्ता भएका, तर प्रयोग गर्न नमिल्ने, उजुरी परेर छानबिन हुँदै गरेका तथा शंकास्पद नम्बर ग्रेलिस्टमा रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि ह्वाइटलिस्टमा राखिएका आइएमइआई नम्बरको ह्यान्डसेट मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । हराएका, चोरी भएका मोबाइल ह्यान्डसेट ट्र्याकिङ र ब्लक गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । कसैले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि विदेशबाट ल्याएका मोबाइल भने प्राधिकरणमा अनलाइन रजिस्टर्ड गरी प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
