सुशासन समितिसमक्ष गुनासैगुनासा– सुशासनको प्रत्याभूति नै हुन पाएन

पोखरेली अधिकारकर्मीले जनताले परिवर्तन र सुशासनको प्रत्याभूति नै गर्न नपाएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आइतबार पोखरामा गरेको ‘भौतिक पूर्वाधार तथा सुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जाल कास्कीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले ठेकेदारसँग मिलेर उपभोक्ता समितिले खाने क्रम संस्कारकै रूपमा विकास भएको बताए । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गरे । 
इन्सेक पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र विकास भन्ने पुरातन सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । भौतिक र मानवीय विकास सँगसँगै हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । पहुँचको भरमा विकास लैजाने प्रवृत्ति अहिले पनि पञ्चायतकालमा जस्तै रहेको उनले बताए । मन्त्री र मेयरको निवासबाहिर योजना माग्नेको लाइन लाग्ने अवस्थाले आधारभूत तहका नागरिकले विकास र सुशासनको अनुभूति गर्न नपाउने धारणा राखे । पहुँचको आधारमा कति योजना जिल्लामा पुगे त्यसको अनुगमन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
गैरसरकारी संस्था गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले सामाजिक संस्था ऐन संशोधन हुन नसकेको र सामाजिक संस्थाहरूसमेत पारदर्शी हुन नसकेको बताए । उनले नेताका एनजिओ हुँदा सामाजिक ऐन संशोधन हुन नपाएको बताए । 
गैसस महासंघ कास्कीका पदमराज पहारीले हरेक गाउँपालिकाले नियमित रूपमा सर्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।

रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले आफ्नो गाउँपालिकाले पाँच लाखमुनिको योजना नबनाउने गरेको, तर सांसदले १० लाखको योजना पाँच टुक्रा पार्न लगाउने गरेको सुनाए । खरिद ऐन समयसापेक्ष नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो रहेको उनले बताए । 
समिति सभापति तारादेवी भट्टले आफूहरू यस्तै कुरा सुन्न आएको भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिइरहेको बताइन् । सरकारले समितिले दिएको निर्देशन मान्नैपर्ने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा समितिका प्राविधिक सल्लाहकार मनोज भट्टले स्वास्थ्य क्षेत्र सुशासन दिगो विकासका लक्ष्यबारे प्रस्तुति राख्दै स्वास्थ्य निःशुल्क भनिए पनि लागू हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य संस्थाहरू (स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी)मा किन बिरामी जाँदैनन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । 
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले सेवा दिने कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या रहेको, साधन स्रोत कम रहेको र जनताका अपेक्षा धेरै रहेको बताए । तालिम र प्रविधिको उपयोग पनि सही ढंगले हुन नसकेको र सरकारी निकायका बीचमा समन्वय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा विनाश हुने अवस्था आएको छ । कास्कीमा मात्र यो आर्थिक वर्षमा बाढीपहिरोका कारण ११ जनाले ज्यान गुमाएको उनले जानकारी दिए । जथाभावी खनिएका सडकमा वर्षायाममा समस्या आएको उनले बताए । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले कास्कीमा ७७ स्थानबाट प्रहरीले सेवा दिएको जानकारी दिए । सात सय ५३ जना प्रहरी दैनिक खटिने गरेको उनले बताए । कास्कीमा दुई सय १० सिसिटिभी जडान भएकामा त्यसको ५० प्रतिशत काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।