कोरोना महामारीपछिको पहिलो बजेटमा भारतमा स्वास्थ्यमा लगानी १ सय ३५ प्रतिशतले बढाइयो, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास तथा सरकारी संस्थानको निजीकरणलाई जोड, कृषि उत्पादन, केमिकल, प्लास्टिक, अटोमोबिल तथा गरगहनालगायतमा भन्सार वृद्धि
स्वास्थ्य तथा औद्योगिक उत्पादन तथा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै भारत सरकारले सोमबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले प्रस्तुत गरेको ५ सय ५७ खर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको बजेट कोरोनाले गम्भीर रूपमा प्रभावित भारतको महामारीपछिको पहिलो बजेट हो । आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी दोब्बरभन्दा धेरैले बढाउने घोषणा गरेको छ । आगामी अप्रिल १ देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि हरेक वर्ष फेब्रुअरीको पहिलो दिन भारतमा बजेट सार्वजनिक हुने गर्छ ।
भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ खर्ब भारु पुँजीगत खर्च गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४४ अर्ब भारु विनियोजन भएकोमा आगामी आवमा २२ खर्ब ३८ अर्ब भारु विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा १ सय ३५ प्रतिशतले बजेट बढाइएको हो । कोरोनाको खोप लगाउनका लागि सरकारले ३ खर्ब ५० अर्ब भारु विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, पोषण, एकीकृत स्वास्थ्य सेवालगायतमा लगानी बढाउने गरी प्रधानमन्त्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना घोषणा गरिएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिन भारतले आगामी ५ वर्षमा विभिन्न १३ क्षेत्रका उद्योगलाई १९ खर्ब ७० अर्ब भारु उत्पादनमा आधारित सहुलियत (पिएलआई) दिने घोषणा गरेको छ । गत वर्ष नै सरकारले टेलिकम, अटोमोबिल, औषधिलगायत क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, सडक तथा रेल परियोजनाका लागि पनि भारतले ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिदिन २२ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने योजना पनि भारतको छ ।
कृषि क्षेत्रमा १३ खर्ब १५ अर्ब भारु बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये आधा रकम प्रधानमन्त्री किसान योजनाअन्तर्गत खर्च हुने अर्थमन्त्री सिथारमणले घोषणा गरिन् । सरकारले किसानबाट गहुँ तथा धान खरिदका लागिसमेत बजेट वृद्धि गरेको छ ।
वित्तीय घाटा नै १ सय ८५ खर्ब भारु
भारतले खर्चमा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय घाटासमेत उच्च रूपमा बढेपछि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा वित्तीय घाटा सीमित राख्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो बढेर जिडिपीको ९ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् १ सय ८४ खर्ब ९० अर्ब पुगेको अर्थमन्त्री सिथारमणले जानकारी दिइन् । राजस्व तथा अनुदानबाट बजेट खर्च अपुग भएका कारण लिनुपर्ने ऋणलाई वित्तीय घाटा भनिन्छ । कुनै पनि मुलुकमा वित्तीय घाटा जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा माथि जानुलाई राम्रो मानिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा कर संकलन १ सय ९० खर्ब भारु मात्रै हुने भएपछि भारतमा वित्तीय घाटाको चाप बढेको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ५१ खर्ब भारु अर्थात् जिडिपीको ६ दशमलव ८ प्रतिशत वित्तीय घाटा हुने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेकी छिन् ।
आयकरको स्ल्याबमा फेरबदल भएन
भारतमा आयकरको स्ल्याबमा कुनै फेरबदल गरिएको छैन । बरु, चालू आर्थिक वर्षमा नै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई पाउने पेन्सन तथा ब्याजमा कर छुट गरिदिएको छ । त्यस्तै, घर खरिदका लागि लिएको ऋणको थप डेढ लाखसम्मको ब्याज रकम आयकर गणना गर्दा आयबाट घटाउन पाउने सुविधा पनि दिइएको छ ।
निजीकरणमा जोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ठूलो मात्रामा सरकारी संस्थानको निजीकरण अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ । सरकारी संस्थानको निजीकरणबाट मात्रै १७ खर्ब ५० अर्ब भारु संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारत सरकारले भारत पेट्रोलियम, एयर इन्डिया, सिपिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया, बिइएमएललगायत सरकारी कम्पनीको सेयर बेच्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, केही सरकारी बैंक तथा बिमा कम्पनीको सेयर पनि सरकारले बेच्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआइसी) इन्डियाको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
बिमा कम्पनीहरूमा अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी ल्याउन दिने गरिएकोमा त्यसलाई बढाएर ७४ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, सरकारी बैंकको खराब ऋण असुलीमा काम गर्ने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
कृषिउपजदेखि गरगहनासम्म भन्सार बढ्यो
भारतीय सरकारले कृषि उत्पादन, केमिकल, प्लास्टिक, अटोमोबिल तथा गरगहनालगायतमा भन्सार बढाएको छ । आत्मनिर्भर भारत बनाउने अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न विदेशी वस्तुमा कर बढाइएको हो । तर, यसबाट भारतीय उपभोक्ता मारमा पर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा कमी आई निर्यातसमेत घट्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
नेपाललाई १५ अर्ब ८७ करोड अनुदान
भारत सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाललाई १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब ९२ करोड भारु) अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षमा दिएको रकमभन्दा बढी भए पनि गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई ८ अर्ब ८० करोड भारु अनुदान दिएको बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अनुदानबापत उपलब्ध गराएको बजेटमा उल्लेख छ ।
विगतमा जस्तै आगामी वर्ष पनि भारतले सबैभन्दा बढी अनुदान भुटानलाई दिने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भुटानले २२ अर्ब ६२ करोड अनुदान पाएकोमा आगामी आवमा त्यसलाई बढाएर ३० अर्ब ५ करोड भारु पुर्याइएको छ । दोस्रो ठूलो अनुदान नेपालले पाउँदै छ भने त्यसपछि मरिससले ९ अर्ब भारु अनुदान पाउने भएको छ ।
