भूकम्पले क्षति पुगेको तनहुँका ५२ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण बजेट अभावले रोकिएको छ । रकम अभावका कारण भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालयको भवन निर्माण हुन नसकेको हो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षा तनहुँका प्रमुख गोविन्द पोख्रेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा समयमै बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा विद्यालय पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ । ‘पहिलो किस्ता लाने २९ वटा विद्यालयले कार्यालयमा बजेटका लागि दोस्रो किस्ता माग गरेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आएको छैन,’ पोख्रेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘रकम आयो कि आएन भनेर शिक्षकहरू दैनिक सोध्नुहुन्छ । पैसा नआउँदा समस्या भएको छ ।’
जिल्लामा यस वर्ष ५२ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण हुँदै छ । ती विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि २५ करोड छुट्याइएको छ । पहिलो चरणमा दश र दोस्रो चरणमा ४२ वटा विद्यालय निर्माण गर्न लागिएको हो । कतै चारकोठे, कतै तीनकोठे र कहीँ दुईकोठे भवन निर्माण भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षको असारसम्ममा सक्ने तयारीका साथ काम भइरहेको भए पनि बजेट अभावका कारण विद्यालय निर्माणमा ढिलाइ भएको इन्जिनियर अनिल श्रेष्ठले बताए । ‘बजेट नभएपछि विद्यालयले निर्माणको काम रोकेका छन्,’ उनले भने । विद्यालय पुनर्निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
निर्माण सामग्री महँगियो
जिल्लामा धमाधम विद्यालय निर्माणको काम भइरहेको छ । तर, निर्माण सामग्री भने महँगिएको छ । व्यवस्थापन समितिले एक टिप बालुवामा ६ हजार रुपैयाँसम्म महँगो शुल्क हालेर विद्यालय निर्माण गरिरहेका छन् । शिव मावि व्यास–१० दुम्सीका प्रधानाध्यापक तीर्थ बर्देवाले एक टिप बालुवा २४ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको बताए । ‘पहिलो महिना एक टिप बालुवा १८ हजार रुपैयाँमा किनेका थियौँ, दोस्रोपटक २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्यो,’ उनले भने । निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि हुँदा विद्यालय निर्माणमा समस्या भएको उनले बताए । ‘विद्यालयको शौचालय निर्माणमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । तर, निर्माण सामग्री महँगिँदा बजेट नै अपुग हुने अवस्था आयो,’ उनले भने । शिव मावि मात्र नभई जिल्लाका अन्य विद्यालयको पनि अवस्था उस्तै हो । एकातिर बजेट समयमा आएको छैन भने अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीमा भएको वृद्धिले समस्या थपिएको छ ।
५० शौचालय बन्दै
जिल्लाका ५० विद्यालयमा सुविधासम्पन्न शौचालय बनिरहेका छन् । तीमध्ये तीनवटा विद्यालयको शौचालय निर्माणको काम सकिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा शौचालय बनाउनका लागि दुई करोड आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शौचालय निर्माणको ६१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
१० क्रसर बन्द
यसबीच जिल्लामा रहेको दशवटा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको भन्दै ती क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ । त्यसको मार पनि विद्यालय पुनर्निर्माणमा परेको देखिन्छ । दर्ता नै नगरी चलाइएका कारण गत कात्तिकदेखि नै बन्द गर्न निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालले बताए । उनका अनुसार जिल्ला अनुगमन समितिले दर्ता नगरीकन चलाएका १० वटा क्रसर कात्तिकमै बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । दर्ता नभएकालाई मापदण्ड पूरा गरी उद्योगमा दर्ता गरेर ल्याएपछि मात्रै चलाउन पाइने उनले बताए ।
निर्माण सामग्रीमा महँगो मूल्य लिएको पाइएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बरालले बताए । ‘अहिले निर्माण सामग्री महँगिएको गुनासो बढेको भए पनि त्यसबारे प्रशासनमा कुनै जानकारी आएको छैन । यदि सामग्री खरिदमा मूल्य बढाएको पाइयो भने त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।
