अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विशेष प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलाई स्थानीय तहहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
स्थानीय तहहरूमा पुगेको रकममध्ये १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर गाउँपालिका र नगरपालिकामा विकासको थप लहर सिर्जना गर्न आग्रह गरेका हुन् ।यसैबीच अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित जोखिममा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्न पनि भनेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उत्पादनमूलक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरे ।
भूमि समस्या समाधानलाई पालिकासँग सम्झौता हुँदैन
आइतबार नै अर्थमन्त्री पौडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जुसहितको बैठकमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोगले भूमि समस्या समाधानका लागि ४७ जिल्लाका १ सय ९३ वटा पालिकासँग सम्झौता गरेको छ । मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले बाँकी रहेका पालिकाहरूमा सम्झौता गर्ने र काम सुरु गर्ने पनि जानकारी गराइन् । भूमि समस्या समाधानको काम स्थानीय तहमै हुने भएकाले स्थानीय तहको विशेष सक्रियता जरुरी रहेको बताइन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी भूमिसम्बधी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने बताए । नगरपालिका संघका अध्यक्ष व्याञ्जुले समयतालिका बनाएर काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय तहमा नै फोकलपर्सन राखेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
