प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भन्दै प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाका ८० नागरिक अगुवाबाट सच्याउन माग
प्रदेश १ का नागरिक समाजका अगुवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक भएकाले सच्याउन अपिल गरेका छन् । बिहीबार प्रदेश १ भरिका ८० जना नागरिक प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो अपिल गरेका हुन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरेका छन् । ०७२ मा जारी भएको संविधानबाट गठित प्रतिनिधिसभालाई दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलात् विघटन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संकटमा परेको, संघीय प्रणाली निर्माण गर्ने राजनीतिक अभ्यासमा समेत गम्भीर आघात पुर्याएको उनीहरूले जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्रावधान तत्कालीन संविधानसभाको सर्वसम्मत निर्णय भएको भन्दै उनीहरूले संविधानविपरीत गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आमनागरिकले किमार्थ स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । असंवैधानिक कदम नसच्याए संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा थप अप्ठेरा आउने र राजनीति अस्थिरताबाट दिग्भ्रमित भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्न सक्ने उनीहरूको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले देशमा अस्थिरता र अराजकताको संकट निम्त्याएको, लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणमा चौतर्फी व्यवधान खडा हुँदा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन, विभिन्न पेसाकर्मीको आधारभूत हक–अधिकार र समग्र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रहार भएकोसमेत जिकिर गरिएको छ ।
अपिलमार्फत उनीहरूले संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना गरिएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान, संविधानवाद र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र ल्याउन आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशका अन्य प्रदेशका नागरिक समाजसँग पनि आह्वान गरेका छन् ।
विराटनगरका अगुवा एकठाउँ
विराटनगरका राजनीतिक दलका नेता, पेसाकर्मी र अधिकारकर्मीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार विराटनगरमा बृहत् नागरिक समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र अधिकारकर्मीले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएकाले अदालतबाट पुनस्र्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले संविधानविपरीत देश चलाउने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै विधिको शासन स्थापनाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर संविधानलाई घाइते बनाएको बताए । अधिवक्ता उमेश न्यौपानले शक्तिको आडमा संविधान मिच्ने काम असंवैधानिक हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा कतै पनि संसद् विघटनको अधिकार नरहेको जिकिर गरे । प्रा.डा. पिके झाले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र सत्ता लोलुपताको निरंकुश प्रवृत्ति भएको बताए । राजनीतिलाई नैतिकवान् र विश्वासिलो बनाउन गलत कदमलाई गलत भनेर सबैले एक स्वर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जनता समाजवादीका नेता रामरिझन यादवले असंवैधानिक कदम सच्याउन ढिलाइ भए देशमा हिटलर प्रवृत्ति बढेर जाने चर्चा गरे । यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मी र कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सचिव यदु विष्टले पनि असंवैधानिक कदमले समग्र राजनीतिक प्रणालीको विश्वासमै प्रहार गरेको भन्दै प्रतिगमन सच्याउन सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजशास्त्री डा. गणेश क्षेत्रीले जनघाती कार्यको विरोधमा आवश्यक परे संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि तयार हुन आग्रह गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि पत्रकार महासंघ कहिल्यै चुप नलाग्ने र नागरिक आन्दोलनमा सधैँ साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए । मानव अधिकारकर्मी सोमराज थापाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकाले खारेज गर्न संयुक्त संघर्षको आवश्यकता रहेको औँल्याए । प्रध्यापक कविराज न्यौपानेले देशमा राजनीतिक स्थिता र संमृद्धिका लागि प्रतिगमन सच्याउनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।
