प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न बनेको समितिको म्याद दुई महिना थपेका छन् । साउन अन्तिममा गठित समितिको म्याद ८ पुसमा सकिएको हो । जबराले २ पुसको मिति राखेर दुई महिना थपेका हुन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका बारका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार देशभरबाट सुझाब संकलनको कार्य चलिरहेकाले दुई महिना समय माग गरिएको थियो । ‘पुस २ गतेबाट लागू हुने गरी दुई महिना म्याद थप भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने भनेका थियौँ । तर, केही कारणले अवरोध भयो ।’
उक्त समितिका संयोजकसमेत रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा पनि छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताक्रममा रहेका र संवैधानिक मामिलाका विज्ञ न्यायाधीशलाई नराखेर उनीसहित चारजनालाई संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए । यसैकारण पनि कार्की छलफल र सुझाब संकलनका लागि उपत्यकाबाहिर जान सकेका छैनन् ।
समितिले विभिन्न जिल्लामा गएर न्यायसम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग सुझाब लिइरहेको छ । तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेकोले समय माग गरिएको पौडेलले बताए ।
२९ साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पाँच सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेका थिए । समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिए पनि कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले गर्दा पहिलो बैठक ढिला बसेको थियो ।
न्यायाधीश कार्की संयोजक रहेका समितिमा बारका तर्फबाट पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल, न्यायपरिषद्का तर्फबाट लक्ष्मीबहादुर निराला र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिका रूपमा शुभनराज आचार्य सदस्य छन् ।
समितिलाई न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनालगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
