नेपाल उद्योग परिसंघले राजस्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रको स्थायी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ । राजस्वको नीति–निर्माणका लागि स्थायी संयन्त्र गठन भए पनि त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघमा मंगलबार आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै राजस्व नीति–निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन भए पनि निजी क्षेत्रका सहभागिताको प्रश्न उठेको बताए । ‘कोभिड तथा अन्य संकटले समस्यामा परेका तथा नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका लगानीकर्तालाई उदार कानुनी व्यवस्था तथा कर सहुलियतमार्फत आकर्षित गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि एक कदम अघि बढेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।’
समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुन्छ : समिति
समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिताले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा समितिले सरकारलाई सुझाब दिन सक्ने विश्वास लिइएको उनले उल्लेख गरे । राजस्व नीति तथा प्रशासनको सुधारले करको आधार तथा दायरा विस्तार गर्न सकिने र राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउन व्यावसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई काम गर्ने उनले बताए ।
समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले राजस्व तथा करमा वर्षौंदेखि अल्झिएर रहेका भ्याटको बहुदर, व्यापार सम्झौताहरूका कारण कर तथा राजस्वका दर र यसले उद्योग–व्यवसायमा पारेको प्रभाव तथा भन्सार दरहरूमा देखिएका समस्याका बारेमा समितिले निजी क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।
उत्पादनमुखी बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै राजस्व बढाउनेतर्फ नीतिगत रूपान्तरणका लागि समितिले काम गर्ने उनले बताए । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र संवादमा जाने समितिको अग्रसरताले राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
