विद्यालय तहको शैक्षिक अवस्था भद्रगोल भएको छ । विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम, परीक्षासम्मको विषयमा निर्णय नहुँदा अन्योल र भद्रगोल स्थिति सिर्जना भएको हो । कतिपय विषयमा सरकारले निर्णय नगर्दा र कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसलामा ढिलाइ गर्दा लाखौँ विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय तथा अभिभावकलाई तनाव बनाएको हो ।
एसइई परीक्षा कहिले र कसले लिने भन्नेमा अन्योल
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) कसले लिने र कहिले लिने भन्नेमा अन्योल छ । अघिल्ला वर्षमा मंसिरमा एसइईको तालिका सार्वजनिक गरी परीक्षाको तयारी हुने गरेको थियो । तर, ०७७ को एसइई परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रदेश वा विद्यालयले अघिल्लो वर्षजस्तै मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । यस वर्षको शैक्षिक सत्र कहिले टुंगिने र कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्नेमै अन्योल छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई कसले लिने भनेर एक महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी मागे पनि अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले कक्षा १० को परीक्षा कसले गर्ने भन्ने नटुंगिएका कारण तालिका नआएको बताए । यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा सोधेको र सरकारबाट निर्णय भएपछि टुंगिने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले यस विषयमा छलफल भइरहेको र केही दिनमा टुंगो लाग्ने बताए ।
कक्षा ९ को रजिस्ट्रेसन नै भएन
एसइईका लागि कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन भर्ने चलन छ । जसले एसइईको परीक्षा लिने हो उसले डाटाबेस तयार गर्न रजिस्ट्रेसन भर्ने व्यवस्था छ । तर, यस वर्ष कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन भर्ने कि नभर्ने, कुन निकायबाट रजिस्ट्रेसन भर्ने भन्नेलगायतमा अन्योल छ । ‘परीक्षाको योजना र तयारीका लागि डाटाबेस चाहिन्छ, जसले एसइई परीक्षा लिने हो उसैले डाटाबेस तयार गर्छ,’ बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म कसले लिने भन्ने अन्योल भएकाले रजिस्ट्रेसन नभएको हो ।’
सर्वोच्चले फैसला नगर्दा कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन रोकियो
कक्षा ११ मा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसनसमेत रोकिएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिए पनि लामो समयसम्म फैसला नगर्दा नयाँ वा पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार रजिस्ट्रेसन गर्ने भन्नेमा अन्योल भएको हो । नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार विषय र विषय कोडसमेत फरक भएकाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन सुरु नगरेको हो ।
पाठ्यक्रम प्रारूपविरुद्धको रिटमा फैसला नहुँदा अध्ययनरत लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा परेको रिटमा निर्णय नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी मारमा परेका छन् । क्षेत्राधिकारको विषयमा रिटपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अन्तिम फैसला नहुँदा विद्यार्थी, विद्यालय तथा अभिभावक अन्योलमा छन् ।
२१ मंसिरका लागि तोकिएको पेसीसमेत सरेपछि लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयले अन्योल बढेको छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै भगवता अर्यालसमेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकारक्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै रोक्न निवेदन परेको थियो । सो रिटमा १९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भण्डारीले यथास्थितिमा रोक्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समय दिए पनि पटक–पटक सरेको छ । एकपटक हेर्न नभ्याएर, अर्कोपटक रिट पक्षका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा र २१ मंसिरमा स्थगितको सूचना आएको थियो ।
कक्षा १ र ११ मा देशभर राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका चार जिल्ला तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने केही विद्यालयमा फागुनमा शैक्षिक सत्र सुरु भई नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसकेको छ । फागुनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएका जिल्लामा एक वर्षको पठनपाठनको अबधिसमेत सकिन लागेको छ । अन्य जिल्लामा वैशाखयता कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ ।
प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम अनुसारका पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी सरकारले विद्यार्थीसम्म पु¥याइसकेको छ भने लामो समयसम्म कक्षा सञ्चालनसमेत गरिसकेको छ । केही जिल्लाका केही विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रमको पाइलटिङसमेत भइसकेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा मात्रै सरकारले १२ करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
विगत तीन वर्षको तयारी गरी शिक्षा मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुुसार कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । अन्य कक्षामा पनि परीक्षणका रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ । कक्षा ११ मा २७ वर्षमा पूर्णरूपमा नयाँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कार्यावयन सुरु भएको हो । सर्वोच्चमा परेको रिटले सिकाइ प्रक्रिया अन्योल बनाएको छ ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको पाठ्यक्रमका विषयमा सर्वोच्च अदालतले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘प्राठ्यक्रमको विषयमा निर्णय नहुँदा शिक्षण सिकाइ र मूल्यांकनमा असर पर्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘लाखौँ विद्यार्थीसँग जोडिएको विषयमा अदालतले पनि फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सर्वोच्चले छिट्टै अन्योल र अस्थिरतालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीले भने संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयमा लगेको दाबी गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संविधानको अनुसूची ९ अनुसार शिक्षा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको र त्यसमा शिक्षासम्बन्धी कानुन, निर्देशिका, मार्गदर्शन, प्रारूप आदि सङ्घले बनाउने प्रावधानअन्तर्गत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेको छ ।
पढाउनेदेखि मूल्यांकनसम्म असर
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन नभए सरकारको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कार्यान्वयन, अहिलेसम्म भएको पठनपाठन र सिकाइ प्रक्रियाका साथै आर्थिक रूपमा समेत क्षति हुनेछ । त्यसका साथै विद्यार्थीले नयाँ व्यवस्था र सूचनासहितका समयसापेक्ष नयाँ पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्न अवरोध हुनेछ ।
हालसम्म पढाइ भएको विषयलाई निरन्तरता दिने वा स्थगन गर्ने भन्ने अन्योल हुने, शैक्षिक सत्र सुरु भई पठनपाठन भएको र बाँकी रहेको समयमा कुन विषय पढाउने र मूल्यांकन कसरी गर्ने एवं प्रमाणीकरण कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने अन्योल बढ्नेछ ।
अब पाठ्यक्रम कसले बनाउने र कहिले बनाउने भन्नेलगायतका विषयमा समेत अन्योल हुने विज्ञको भनाइ छ । संघीय सरकारले पाठ्यक्रम नबनाउँदा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सबैलाई समान रूपमा प्रदान गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, प्रमाणीकरण गर्नसमेत समस्या पर्नेछ । यसले देशको शैक्षिक मानांक प्रस्तुत गर्न नसकिने, समकक्षता हुन नसक्ने र विद्यालय शिक्षा अवरुद्ध हुने विज्ञको दाबी छ । दाताहरूसँग गरिएको सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न बाधा पर्ने दाबी छ ।
