अध्यादेश प्रकरणमा मन्त्रीहरू साक्षीसमेत बस्न पाएनन्
देश नै हल्लाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेशबारे मन्त्रीहरू भने अनभिज्ञ छन् । अध्यादेशको प्रस्ताव कति वेला आयो, कसरी पारित भयो र अब फिर्ता गर्ने विषयमा के भइरहेको छ ? मन्त्रीहरू यो प्रक्रियाको साक्षी पनि बन्न पाएका छैनन् ।
अध्यादेश फिर्ता लिने पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयमा ओली स्वयं उपस्थित थिए । तर, भोलिपल्ट उनले सोही अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद् बैठकसमेत बोलाए । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको आपत्तिपछि प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः बैठकबाट पछि हटे पनि अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया भने सुरु गरेका छैनन् । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तासम्बन्धी एजेन्डामाथि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नै भएन ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे उच्चारण नै नगरेपछि पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार अध्यादेश फिर्ता भयो कि भएन भन्ने विषयमा बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि अन्योलमा परेका छन् । साँझ साढे ६ बजे सुरु भएको बैठक करिब एक घन्टा बसे पनि अध्यादेशको एजेन्डाबारे कुनै जानकारी नपाएका मन्त्रीहरूले फिर्ताका विषयमा पनि कुनै चासो राखेनन् ।
‘जुन शैलीमा अध्यादेश पास गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी गरियो, त्यही शैलीबाटै निर्णय गराएर फिर्ता हुने होला भन्ने लागेर हामीले त्यस सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा राखेनौँ,’ स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी स्थायी कमिटीले राजनीतिक निर्णय गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गर्नुहोला वा विपरीत चल्नुहुन्न होला भन्ने लागेको छैन ।’ ती मन्त्रीले अध्यादेश जारी भएकै शैलीमा फिर्ता हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
