नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेशसम्म लैजाने विषयलाई टुंग्याउन भारत सहमत भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी (जेएससी)को बैठकमा नेपाल भारत र बंगलादेशसँगै बसेर यो विषय टुंग्याउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यसका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने सहमति बनेको छ । बैठकमा भएका सहमतिका निर्णयहरू भने सार्वजनिक गरिएको छैन । दुवै पक्षले निर्णयका मस्यौदा एक–अर्कोमा आदान–प्रदान गरेपछि हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।
यसअघि गत वर्ष नै बंगलादेशसम्म विद्युत् लैजान आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न भारत सहमत भइसकेको थियो । अर्कोतर्फ नेपाल र बंगलादेशबीच पनि विद्युत् खरिद–बिक्री गर्नेसम्बन्धी समझदारी भइसकेको छ ।
नेपाली टोलीले बैठकमा मुख्य एजेन्डा उठाउने भनिएको इनर्जी बैंकिङ र भारतमा नेपाली विद्युत्को व्यापारसम्बन्धी विषयमा भने भारतीय पक्षले सकारात्मक रहेको जनाएको छ । भारतको ऊर्जासम्बन्धी कानुनमा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने विषयमा भारतले सातौँ बैठकमै प्रतिबद्धता गरेको थियो । उसले विशेष कारण समेट्न नसकेको बताएको छ ।
त्यस्तै, दुई देशबीच विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन मोडालिटीलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने बुझिएको छ । बैठकपछि भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय पहल तथा प्रयासका प्रगतिबारे समीक्षा भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दुवै पक्षबीच नेपाली ऊर्जा उत्पादकको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न तर्जुमा भएका उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, इनर्जी बैंकिङ विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासबारे छलफल भएको उल्लेख छ ।
दुवै देशका सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गरेका छन् । दक्षिण एसियाको पहिलो ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय मुजफ्फरपुर–ढल्केबर विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४ सय केभी क्षमताको गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको वित्तीय मोडालिटीबारे पनि सहमति भइसकेको छ र अब चाँडै यस परियोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ ।
दुवै पक्षले दुई देशबीच ऊर्जाको क्षेत्रमा भएका सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनेलगायत एकीकृत ग्रिडको विकास एवं विस्तार, आवश्यकताअनुसार थप अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, नेपालको जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा परियोजनामा लगानीलगायतका प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् ।
