कोरोना भाइरसको महामारीका वेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या र हत्या हिंसाका घटनाहरू बढेका छन् ।
यसले मानव अधिकारको विषयमा चिन्ता बढेको मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन–नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके हिंसाहत्याका घटनामा न्यूनीकरण हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीपछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा बढेका छन् ।
गत वर्षको चैत महिनामा लकडाउन सुरु भए यता कात्तिक मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा दुई सय ७६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने १ सय ६० बलात्कारका घटना भएका छन् ।
यस्तै ५८ बलात्कार प्रयास, १६ लैंगिक हिंसा र सबैभन्दा धेरै पाँच सय २५ घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
मानव अधिकारकर्मी चित्रा पनेरूले यो अवधिमा अन्य समयमा भन्दा हिंसाका घटना बढेको बताइन् ।
लकडाउनका कारण समाजमा देखिएको मानसिक असरले यो अवधिमा सयौँ जनाले आत्महत्यासमेत गरेका छन् ।
त्यति मात्रै नभएर अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको समेत हनन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
कोरोनाले रोजगारीका अवसर गुम्दा खान र बाँच्न पाउने अधिकारको समेत हनन भएको आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख मोहनराज जोशीले बताए ।
सरोकारवालाहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि मानव अधिकार हननका घटना बढेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिमका प्रमुख खडकराज जोशीले बताए ।
मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयन भएमा हिंसा–हत्याका घटनामा न्यूनीकरण हुन सक्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउन सरकारसँगै सामाजिक अभियान्ता सबैको दायित्व भएको बताए ।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन एवं कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सबैको योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेख भएअनुसार विधिको शासन कायम गर्न सके मानव अधिकारको सम्मान हुने उनको भनाइ छ ।
कोरोनाका कारण २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी र कामदारले सुदूरपश्चिममा रोजगारी गुमाएका छन् ।
कोरोना कहरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा १५ प्रतिशतबाट बढेर २३ प्रतिशत पुगेको छ ।
महामारीकै कारण बाल विकासदेखि १२ कक्षासम्मका सात लाख ९८ हजार नाै सय २५ विद्यार्थी पठनपाठनको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
