भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले ऐनविपरीत नियम निर्देशिका बनाएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बुधबार गरेको छलफमा विभिन्न ऐनको प्रत्यायोजित विधायनको अपव्याख्या गरी नियम निर्देशिका बनाएको पाइएको हो ।
समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने दर्जन बढी ऐनका एक सयभन्दा बढी निर्देशिका संविधान र तालुक ऐनसँग मेल खाए नखाएको अध्ययन गरेको थियो ।
ऐन र निर्देशिकाको अध्ययन गर्नुभएका स्वतन्त्र अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेतले अधिकारको अधिक प्रयोग (आवश्यकता भन्दाबढी), पुरक कानुनको प्रत्यायोजित व्यवस्थाको प्रयोग गरी नियम निर्देशिका बनेको, कानुनको स्राेत उल्लेख नगरी नियम निर्देशिका बनेको र कानुनको ढाँचाभन्दा बाहिर गएर नियम निर्देशिका बनेको बताए ।
छलफलमा सहभागी हुनुभएका मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र नापी विभागका महानिर्देशक श्रीप्रकाश जोशीले ऐनमा स्पष्ट नतोकिएको व्यवस्थालाई नियम निर्देशिका बनाई काम सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सरकारी निकायको बचाउ गर्ने प्रयास गरे ।
उनीहरूले माथिल्लो निकायबाट समयमा कार्यविधि तथा नियमावली नआउने र विनाआधार काम गर्न नसक्ने हुँदा पनि नियम नियमावली धेरै बनाउन बाध्यता रहेको बताए ।
यस्तै, समिति सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ऐनमा भएको काम नहुने, तर ऐनमा नलेखिएको कुरामा नियम निर्देशिका बनाएर ऐनविपरीत काम गर्ने परिपाटी रहेको बताए ।
उपल्लो तहका कर्मचारीको अधिकार केन्द्रित गर्ने मोहले संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयोग गर्न नपाएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
समितिले नेपाल सरकारका मन्त्रालयमातहतका निकायले प्रयोग गर्ने ऐन तथा त्यसको प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ ।
समितिले ऐन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायले तजबिजीमा नियम–नियमावली बनाउने, विनियम बनाउने, सिफारिस कार्यविधि बनाउने आदेश दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न ऐनको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
