तल्ला तहका सरकारले संघीय सरकारको सहलगानीमा पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् । संघीय सरकारले ‘सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ जारी गरेसँगै सहलगानीमा पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो । अब स्थानीय तहका न्यूनतम २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना र प्रदेशको न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ लागत भएका आयोजनामा संघले सहलगानी गर्न सक्नेछ ।
स्थानीय तह तथा प्रदेशले पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन, कृषि तथा खनिजको व्यावसायिक उत्खनन, प्रशोधन तथा उत्पादनका क्षेत्रमा संघीय सरकारसँग मिलेर लगानी गर्न सक्नेछन् । संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीका माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।
जसअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यूनतम २० करोड रुपैयाँको आयोजनामा सहलगानी गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाको न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहलगानी हुनेछ । प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा भने न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजनामा मात्रै सहलगानी गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले सहलगानीका आयोजनामा थप लगानीसमेत गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हालै जारी कार्यविधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न, व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्िचत गरी आयोजनाको सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वभाव विकास गर्न सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि वाञ्छनीय भएको उल्लेख छ ।
आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा तल्ला तहलाई
छनोट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुनेछ । सहलगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मत–सम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
चालू आवका लागि १५ चैतभित्र पेस गर्नुपर्ने
हरेक आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने आयोजना चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र छनोट गरिसक्नुपर्नेछ । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा प्रस्तावित भएका र सो आर्थिक वर्षमा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने अन्य आयोजनाको हकमा १५ चैतभित्र आयोजना छनोट गरिसक्नुपर्नेछ ।
आयोजना छनोट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत–साधन र अवसरको उपयोग गर्नेलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
पहिचान, छनोट र समन्वयलाई निर्देशक समिति
कार्यविधिले निर्देशक समितिको व्यवस्था गरेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने समितिले आयोजनाका लागि मापदण्ड, प्राथमिकीकरण र छनोट, लगानीको अनुपात तोक्ने, सिफारिस गर्ने, समन्वय गर्नेलगायत काम गर्नेछ । सहलगानीका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
सहलगानीस्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहलगानीका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोही रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता छन् सहलगानी हुने क्षेत्रहरू
‘सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ ले सहलगानीका क्षेत्रहरूसमेत तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार सहलगानीका क्षेत्रहरूमा सुरुङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण रहेका छन् । त्यस्तै, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केबलकार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनमा पनि सहलगानी गर्न सकिनेछ ।
कार्यविधिअनुसार खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण पनि सहलगानीका क्षेत्रमा परेका छन् ।
व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजनासमेत) निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकासलाई पनि सहलगानीका क्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ ।
