संसदीय समितिद्वारा बढुवा प्रक्रिया रोक्न निर्देशन
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवामा प्रक्रिया मिचिएको स्वीकार गरेका छन् । बुधबार संसद्को राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले एआइजीको दरबन्दी थपका क्रममा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) नभएको बताए । नियमविपरीत भएको बढुवा प्रक्रिया रोक्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रहरीमा कुनै पनि पद थपघट गर्दा ओ एन्ड एम गर्नुपर्ने प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा छ । त्यसविपरीत गत ३ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयलाई थाहा नै नदिई एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध राज्य–व्यवस्था समितिमा उजुरी परेपछि बुधबार गृहमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाइएको थियो ।
छलफलमा गृहमन्त्री बादल र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् । उनीहरूले गृह मन्त्रालयले पाँचवटा डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट एआइजीको समेत थप भएर आएको बताएका थिए ।
समितिले नियमविपरीत थप भएको एआइजीको दरबन्दीमा बढुवा प्रक्रिया रोक्नसमेत निर्देशन दिएको छ । ‘नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाविपरीत उपत्यकाका तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट अलग्याउने गरी अध्यादेशमा भएको प्रावधान र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन तथा प्रस्तुत प्रस्तावमा समेत समावेश नभएको अवस्थामा मुलुकको समग्र प्रहरी संगठन सञ्चालनमा दूरगामी रूपमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद सिर्जना गर्ने विषय संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियाविपरीत भएकाले हाललाई उक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदको नियुक्ति कार्य कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
गत १५ मंसिरमा गृहसचिव न्यौपाने नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवाको सिफारिस गरेको थियो । उनको बढुवा रोक्न राज्य–व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ । बढुवाले प्रहरीमा चेन अफ कमान्ड बिगार्ने र शान्तिसुरक्षामै त्यसको असर पर्ने भएकाले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् । गृहमन्त्री बादलले समितिको निर्देशन कार्यान्यवनका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिसउपर एक साताभित्र उजुरी गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उजुरी नपरेपछि मन्त्रालयले बढुवाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ । राज्य–व्यवस्था समितिको निर्देशन पालना गर्ने–नगर्ने मन्त्रिपरिषद्मै निहित रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
१७ महिनापछि प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन पोखरेललाई एआइजी बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । उनलाई डिआइजीमा पनि दुई ब्याच मिचेर बढुवा गरिएको थियो । ‘व्यक्ति हेरेर होइन, आवश्यकता हो भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्र दरबन्दी थप्नुपर्छ,’ राज्य–व्यवस्था समितिकी सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘प्रहरी भनेको चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था हो, यसरी बढुवा गर्न थालियो भने त्यहाँ गुट बन्छ, प्रहरीहरू व्यावसायिकताभन्दा झोला बोकेर ढोका–ढोका धाउने प्रवृत्ति विकास हुन्छ, त्यसको असर शान्ति सुरक्षामा पर्न सक्छ, प्रहरी संगठन ध्वस्त हुने जोखिम हुन्छ । त्यसले शान्ति सुरक्षा नै दिन सक्दैन ।’
एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोड थियो । डिआइजी पोखरेल र उपप्रधानमन्त्री नातेदार भएकाले पनि उनले प्रक्रिया मिचेर बढुवा गराउन दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।
समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरूले समेत एआइजी बढुवाले प्रहरीलाई कमजोर बनाउने भन्दै आलोचना गरेका थिए । नेकपाका सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावललगायतले एआईी बढुवा प्रक्रियाको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रदेशमा डिआइजीको नेतृत्व हुने, तर महानरीय प्रहरी कार्यालयमा भने अध्ययनविना नै एआइजी राख्नुपर्ने निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले एआइजी बढुवा प्रक्रियाले प्रहरीमा चेन अफ कमान्ड र अनुशासन मिचिने भएकाले सच्याउनुपर्ने बताए ।
नेकपाकी सांसद भुसालले व्यक्तिका लागि दरबन्दी थपिएको भन्दै यसले प्रहरी र देशलाई घाटा हुने बताइन् । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो निकटलाई भावी आइजिपी बनाउन दरबन्दी थपेर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइन् ।
बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन लागेको भन्दै आपसत्त जनाए । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउनुपर्नेमा संसद् बैठक रोकेर धमाधम अध्यादेश ल्याएकोमा उनीहरूले विरोध गरेका छन् । ‘देशमा समस्या नै हुने अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउने हो,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर, अहिले संसद् बैठक बोलाउन सकिने र सामान्य विषयमा समेत अध्यादेश आउँदा लोकतन्त्रलाई नै यसले कमजोर बनाउन सक्छ ।’
