सरोकारवालाले देश संघीयतामा गए पनि तीनै तहको सरकारमा सबैभन्दा कमजोर भूमिका प्रदेशको देखिएको बताएका छन् ।
मानव अधिकार पत्रकार संघले आइतबार आयोजना गरेको देश विकासमा संघीयताले ल्याएको अवसर र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र त्यसको उचित समाधानबारे गरेको छलफल कार्यक्रमका वक्ताले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
‘संविधानमा अधिकारका विषयमा अनुसूची छ । तर, त्यसअनुसार संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश निष्क्रिय भएको छ,’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश स्यान्डविच भयो, यसमा पहिचान अभाव देखियो । प्रदेशलाई संघले नटेर्ने स्थानीयले नपर्खिने अवस्था छ ।’
श्रेष्ठले प्रदेशलाई आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने र सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए । प्रदेशले आफूलाई कानुनका लागि संघ पर्खेर बस्नु आवश्यक नरहेको र पछि संघले कानुन बनाए बाझिएको खण्डमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था भएकाले आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्न प्रदेशलाई सुझाब दिए । ‘प्रदेश सरकार होइन, संविधानअनुसार चल्ने हो । तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले सरकारमा रहेकाहरूमा संघीयताको ज्ञान नदेखिएको र केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको बताए । सार्वजनिक मञ्चमा संघीयताको प्रशंसा गरे पनि अनौपचारिक छलफलमा नेतृत्व वर्गबाटै जनआन्दोलनको माग संघीयता नभएको र यो अनावश्यक रहेको तर्क आफूले सुनेको उनको भनाइ थियो ।
‘प्रदेश सबैभन्दा बेवारिसे, हेपिएको र नचाहिएको संरचना बनेको छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘महामारीमा कम्तीमा प्रदेश सक्रिय होलान् भन्ने लागेको थियो । तर, त्यसो भएन । अरू प्रदेशमा केन्द्रकै दलको सरकार भए पनि प्रदेश २ ले केही गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो प्रदेश पनि उदाहरणीय बन्न सकेन ।’
देशलाई प्रदेशको आवश्यकता किन परेको भन्नेबारे बुझाउन नसक्नु संघीयता पक्षधरको कमजोरी रहेको उनको भनाइ थियो । थापाले प्रदेश संघ र स्थानीय तहको चेपुवामा परेको बताए ।
संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन्
सातै प्रदेशमा जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजसँगको अन्तर्क्रियापछि आयोजित उक्त कार्यक्रममा वक्ताले नेपालको संविधानमा विभिन्न उत्कृष्ट प्रावधान रहे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताएका छन् ।
संविधानविद् मोहन आचार्यको भनाइमा संविधानको ३१ वटा मौलिक हक उपभोग गर्नका लागि आवश्यक कानुन हालसम्म नबन्नु दुःखद हो । कानुन बनाउन सदन उदासीन हुँदा मौलिक हकसमेत संविधानका धारामै सीमित हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘संविधान आफैँले मौलिक हकका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भने पनि त्यो हुन सकेको छैन,’ आचार्यले भने । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुँदा नागरिकमा संविधान र देशप्रति वितृष्णा जागेको अनुभव आफ्नो रहेको उनले सुनाए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पनि संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका अझै बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘तीन तहको सरकार भए पनि एक–अर्काप्रति मिचाहा प्रवृत्ति देखियो । सरकारको पूर्ण अनुभूति कसैले गर्न पाएका छैनन् । कोरोना महामारीजस्तो समयमा पनि विधायिका कानुन नबनाई बस्यो ।’
संघीयतापछि सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको भनिए पनि वास्तवमा सिंहदरबार कहिल्यै सुशासन र आदर्शको बिम्ब बन्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । ‘संघीय संसद्ले झैँ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि नागरिकसँग नसोधी, नबुझी, जानकारी नगराई कानुन बनाइरहेका छन् ।’
नेपालका लागि स्विटजरल्यान्डकी राजदूत एलिजाबेथ बाेन क्यापेलले संघीयतालाई लिएर हाल भइरहेको छलफल सामान्य रहेको बताइन् । आफूले बुझेसम्म जनप्रतिनिधि संघीयताबारे सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले यस्ता सुझाबप्रति आफू सधैँ सकारात्मक रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा यस्ता छलफल र सुझाबले व्यवस्था बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो ।
