अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान कतारको राजधानी दोहामा जारी अफगानिस्तान शान्तिवार्तामा केन्द्रित छ । यहीबीच सार्वजनिक भएको एउटा प्रतिवेदनले गत दुई दशकमा अफगानिस्तानले भ्रष्टाचार र दुरुपयोगमा खेर फालेको राशीबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ । त्यो प्रतिवेदनले तालिवान र अफगान सरकारबीच बहुप्रतीक्षित शान्तिवार्तामा हस्ताक्षरपछि पनि अफगानिस्तानले सामना गर्नुपर्ने थुप्रै चुनौतीको चाङ उजागर गरेको छ ।
सन् २००१ मा तालिवान सत्ता ढलेयता अमेरिकी सरकारले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण कार्यक्रममा झन्डै १३४ अर्ब डलर खर्चिसकेको छ । यो राशी अमेरिकाले द्वितीय विश्वयुद्धपछि पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माणमा खर्चिएबराबरको हो, जुन अमेरिकी जिडिपीको ४.३ प्रतिशत हुन आउँछ । भर्खरै स्पेसल इन्स्पेक्टर जनरल फर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्सन (सिगार)को कार्यालयले सन् २००२ यता अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले खर्चिएको ६३ अर्ब डलरको विस्तृत अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । अक्टोबर २० मा प्रकाशित यो प्रतिवेदनले ‘रिभ्यु गरिएको रकमको ३० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब डलर दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं किर्ते कार्यमा गएको’ निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१८–१९ मा मात्रै पनि करिब एक अर्ब ८० करोड डलर भ्रष्टाचारमा सिद्धिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिगारको यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको महामारी, व्याप्त असुरक्षा एवं जवाफदेहिताको अभावले अफगानिस्तानमा लगानी गर्नु उच्च जोखिमपूर्ण भएको देखाएको छ । यसले भ्रष्टाचारको प्रसार रोक्नमा अफगानिस्तान सरकार पूर्णतः असफल भएको तथ्य पनि उजागर गरेको छ । साथै, युद्धले क्षतविक्षत् बनेको यो मुलुकको तालिवानसँग शान्तिवार्ता सफल भएपश्चात् पुनर्निर्माणको क्षमतामाथि समेत गम्भीर आशंका उब्जाएको छ ।
बितेका दुई दशकमा अफगानिस्तानले लामै यात्रा तय गरेको पनि छ । दसौँ लाख केटी स्कुल जान थालेका छन् । मुलुकभर पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन् । स्थानीयस्तरका समस्या समाधान गर्न स्थानीय समुदाय सक्षम हुन थालेका छन् । तर, राष्ट्र निर्माणमा यतिविधि पैसा खर्च हँुदा पनि जुन स्तरको गरिबी, असुरक्षा र संस्थागत रुग्णता कायम छ, त्यसले अफगानिस्तानको दिगो पुनर्निर्माणको सुनिश्चितताको सही सूत्र अझै फेला नपरेको स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा यस क्षेत्रमा लगभग कुनै प्रगति नभएको अवस्था हो ।
यसकारण अफगानिस्तानको भविष्यलाई लिएर दोहामा वार्तारत पक्षहरूले के बुझ्नुपर्छ भने सुदूर भविष्यमा पनि अफगानिस्तान विदेशी सहयोगमै निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । अफगान सरकारका संरचना धान्न र तिनलाई धराशयी हुनबाट रोक्न मात्रै पनि वार्षिक औसत पाँच अर्ब डलरको विदेशी सहयोग आवश्यक हुने अनुमान छ । जबकि अफगानिस्तानमा पैसा खन्याइरहेका दाताहरू वर्षाैंको निष्फल पुनर्निर्माण खर्चबाट त वाक्कदिक्क छन् नै, जारी कोभिड संकटका कारण बजेट दबाबमा पनि छन् । यसर्थ पनि अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण तथा विकासमा निहित प्रणालीगत समस्याहरूको निवारणका लागि एउटा सुस्पष्ट योजना आवश्यक छ ।
सन् २००१ मा तालिवान सत्ता ढलेयता अमेरिकी सरकारले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण कार्यक्रममा झन्डै १३४ अर्ब डलर खर्चिसकेको छ ।
शान्तिवार्तापश्चात् पनि यो मुलुकका अनगिन्ती समस्या हिंसाको अन्त्यको सम्झौताले मात्रै निवारण हुँदैनन् भन्ने बुझ्नु निकै जरुरी छ । अफगानले व्याप्त भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनुशासनहीनताका समस्याको पनि हल निकाल्नुपर्छ । किनकि यो मुलुक हाँक्ने सिटमा जो आउँछ, उसले ठूलो वित्तीय जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले अब अफगानिस्तानमा हुने लगानी भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र निष्फलकाममा खेर नजाने सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायमा दाता र नागरिक दुवैको भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ ।
यसका लागि यतिखेर उनीहरूसँग राज्यका निकायको पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर छ । यसो हुँदा दाता मुलुक र अफगानी नागरिकमा समेत अब केही हुने आशा पनि जगाउँछ । शान्तिवार्ता सम्पन्न नहुन्जेल अफगानिस्तानले यसमा छलफल थाल्न पर्खिने हो भने त्यो धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ । दुवै पक्षले यी मुद्दामा अफगान समाजका सबै पक्षलाई व्यापक रूपले संलग्न गराउन र दिगो पुनर्निर्माणतर्फको सुविचारित विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।
अफगानिस्तानको भविष्यका लागि आगामी २३ र २४ नोभेम्बरमा जेनेभामा आयोजना हुँदै गरेको दाता सम्मेलनको आयोजना फिनल्यान्ड, अफगानिस्तान र संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त रूपमा गर्दै छन्, त्यस सम्मेलनलाई विकासका यी चुनौतीमा केन्द्रित हुने तथा वास्तविक एवं दिगो शान्ति योजनामा उनीहरूको के भूमिका हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुने अवसर हो । अफगानिस्तानलाई आर्थिक सुशासनप्रति जवाफदेही बनाउने प्रयासले अफगान सरकारलाई लामो समयदेखि बेवास्तामा परेका र तालिवानको शासनअन्तर्गतका भूभागलगायत स्थानीयस्तरको विकास योजना लिएर प्रस्तुत हुन प्रोत्साहित गर्नेछ । यसले त्यहाँका नीति–निर्माताहरूलाई ती स्थानका स्थानीय समुदायसँग पुग्न र तिनका समस्याको पहिचान गर्न झकझकाउनेछ । साथै, तलिवानलाई यो सम्मेलनको कार्यसूचीका आफ्ना कुरा समावेश गर्न पनि सहयोग गर्नेछ ।
(बाराकात दोहास्थित सेन्टर फर कन्फ्लिक्ट एन्ड ह्युम्यानिटरियन स्टडिजका निर्देशक हुन्)अलजजिराबाट
