नेपाल–चीनबीचका दुईवटै नाका लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा चल्न नसक्दा व्यवसायी नै पलायन हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । झन्डै एक वर्षदेखि तातोपानी र केरुङ नाका आंशिक रूपमा मात्रै चलिरहेका छन् । जसले गर्दा नेपाली व्यवसायीले झिकाएका सामग्री १० महिनादेखि चीनतर्फ नै अलपत्र परेको नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुईपक्षीय वार्ता गरी अविलम्ब नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन तथा चीनतर्फ अड्किएका सामग्री झिकाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।
‘तातोपानी र केरुङ नाका लामो समयदेखि आंशिक रूपमा सुचारु हुने र रोकिने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘व्यापारीहरूले विशेष गरी जाडो, गर्मीयाम तथा चाडबाड लक्षित गरी आयात गरिएका विविध सामानहरू ८–१० महिनादेखि नाकामा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्, कतिपय खाद्य सामग्री तथा फलफूलहरू बिग्रिएका र म्याद सकिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।’
नाका सुचारु नभएका कारण व्यापारी–व्यवसायीहरू टाट पल्टिन थाल्नुका साथै मानसिक चिन्ता एवं विचलन भई आन्दोलित हुने अवस्थामा रहेको संघले जनाएको छ । मालसामानहरू समयमा नेपाल ल्याई बिक्री–वितरण गर्न नसकेमा व्यवसाय नै धराशायी भई पलायन हुनुपर्ने अवस्था रहेको संघले औँल्याएको छ ।
लामो समयदेखि हजारौँ ट्रक मालसामानहरू नाकामा अलपत्र अवस्थामा रहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । नाका अझै सुचारु हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा व्यवसायीले दुई देशबीच सडक मार्गबाट हुने व्यापारप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन् । ‘दुई देशबीच विद्यमान सदीयौँ पुरानो सुमधुर व्यापारिक सम्बन्धप्रति नकारात्मक टिप्पणी आउनु तथा आन्दोलित हुने वातावरण कदापि आउन दिनुहुँदैन,’ संघले उल्लेख गरेको छ, ‘द्विपक्षीय वार्तामार्फत समस्याको स्थायी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत यथाशक्य छिटो पहलका लागि संघ विशेष अनुरोध गर्दछ ।’
दसैँअगाडि नै नाका पूर्ण रूपमा सुचारु हुने भनिए तापनि चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाकाबाट दैनिक २–४ वटा ट्रकलाई मात्र नेपाल प्रवेशमा अनुमति दिने गरेको संघले जनाएको छ । ‘भन्सारलगायत सम्बन्धित निकायबाट नाका सञ्चालनका लागि प्रयास गरिए तापनि चिनियाँ पक्षबाट कुनै ठोस जानकारी, कारण तथा सूचना आउने गरेको छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस अन्योलको अवस्थालाई निरन्तरता दिन दुई देशको हितमा कदापि नहुने र मुलुकको राजस्व संकलनमा समेत कमी हुने हुँदा यस समस्याको समाधानका लागि विशेष पहल गरी धेरैभन्दा धेरै गाडीहरू नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।’
