सञ्चारमाध्यमले आमनिर्वाचनलगत्तै नेकपाको जिम्मेवारीमा आइपरेको ऐतिहासिक कार्यभारको अर्थ र महत्व बुझाउन सतत रूपमा लागिपरेको भए प्रधानमन्त्री यति बरालिने थिएनन्
लोकतन्त्रमा जनमत निर्माण गर्नका लागि सार्वजनिक विमर्श र संकथन निर्माणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । सार्वजनिक विमर्श र संकथन निर्माणमा सञ्चारमाध्यमले हेक्का नपुर्याउँदा लोकतन्त्रलाई नै हानि हुने अवस्था पनि बन्छ । यो आलेख यी विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।
गणतान्त्रिक संविधान २०७२ जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा नेकपाले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो । त्यो बहुमत झन्डै दुईतिहाइ हाराहारीको थियो । मूलतः अस्थिरता र राष्ट्रियताको नाममा निर्वाचनका विमर्शहरू केन्द्रित थिए र यो दुईवटै मुद्दामा संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा केपी ओलीले लिएको राष्ट्रवादी अडान र प्रिपोल एलायन्सका नाममा नेकपा एमालेले नेकपा–माओवादीसँग गरेको पार्टी एकताको नाराले दुईवटै विषयमा आफ्नो पक्षमा माहोल खडा गर्यो । दुइटा ठूला कम्युनिस्टहरूको एकताले उक्त पार्टीलाई बहुमतको सुविधाजनक अवस्थामा पुग्ने संकथन निर्माण गर्न सहज बनायो ।
संसदीय चुनावअगाडि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मत प्रतिशत स्थानीय निकायका चुनावको आधारमा झन्डै उस्तै प्रकारको देखिन्थ्यो । त्यसैले ती दुवै दलले नेकपा माओवादीसँग चुनावअगाडि नै तालमेल गर्न चाहन्थे । त्यो होडमा नेकपा एमालेले बाजी मार्यो । भरतपुर महानगरपालिकाको सफल परीक्षणबाट प्रचण्ड कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न आशावादी हुँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीपंक्तिलाई त्यो कुरा मनाउन सकेनन् । त्यही बीचमा ओलीले प्रस्ताव गरेको ६०–४० को मोडेल प्रचण्डलगायत सिंगो माओवादी पंक्तिलाई आकर्षक लाग्यो ।
दुई ठूला वाम पार्टी एकताको नाराले गर्दा त्यो एकता जनस्तरमा सहज र स्वाभाविक देखियो । चुनावको संघारमा कसैलाई पनि त्यो एकता कुन उद्देश्यबाट प्रेरित थियो, त्यसको गहिरो अर्थ सोच्ने फुर्सद थिएन । तर, अहिले आएर नेकपाभित्रका चिन्तक छवि बनाएका घनश्याम भुसालसमेतले पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । चुनावी कमान्डरका रूपमा केपी ओली र प्रचण्डले नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिलाए । त्यत्रो स्पष्ट जनमत मदन भण्डारी वा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा एमाले अथवा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले समेत प्राप्त गर्न सकेको थिएन । यसरी चुनावी विजयलाई मात्र आधार मान्दा केपी ओली उक्त म्यान्डेडबाट एक अग्लो नेताका रूपमा उदाए ।
कुनै पनि व्यक्ति जति ठूलो भूमिकामा हुन्छ, उति नै ठूलो जिम्मेदारी हुन्छ, अर्थात् कुनै एक राजनीतिक पार्टीले जनताबाट जति ठूलो म्यान्डेट प्राप्त गर्दछ, त्यति नै ठूलो जिम्मेदारी उसको हुन्छ । निरन्तरको खबरदारीले जनताप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत नहुनका लागि सत्तापक्षलाई वेलावेलामा सजग गराइराख्नुपर्ने हुन्छ । जनताले पाँच वर्षमा एकपटक भोट हालिदिएर काम सकिँदैन, सत्तापक्षले गल्ती गर्यो भने सत्तापक्षलाई खबरदारी गर्ने काम राज्यको चौथो अंग मानिएको पत्रकारिता र राज्यकै अंग मानिएको प्रतिपक्ष दलहरूको हुन्छ ।
नेकपाको बहुमतको दुन्दुभिको आडमा जुन मितिदेखि प्रतिपक्षलाई कमजोरको एकोहोरो रटानले लेखिटियो, त्यहीँबाट प्रतिपक्ष साँच्चै कमजोर भयो । प्रतिपक्षलाई ऐतिहासिक रूपमा कमजोर प्रतिपक्ष भनियो, प्रतिपक्षी शक्तिलाई यसरी लज्जित गरियो कि उसले आफूमा भएको शक्तिलाई नै बिर्सन पुग्यो । यसले गर्दा के भयो भने सत्तापक्ष लगामविनाको घोडा बन्नतर्फ अग्रसर भयो ।
नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको मितिदेखि नेपाली सञ्चार जगत्ले सार्वजनिक विमर्श र संकथन निर्माणमा नजानिँदो रूपमा त्रुटि सुरु गरे । सत्तापक्षलाई अति शक्तिशाली भनेर शंखनाद गरियो, प्रतिपक्षलाई अत्यन्त कमजोर भनेर लाञ्छित गरियो । तर, प्रतिपक्षतर्फ, प्रतिपक्षको लोकतन्त्रमा हुने भूमिकातर्फ कसैको ध्यान पुगेन । उनीहरूले सरकारलाई फुरुंग पार्ने नाममा इतिहासमै बिपी कोइरालापछि अथवा जुद्ध शमशेरपछि सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको उपमा दिए । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नलाई आवश्यक पर्ने एकचौथाइ सिट पनि नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस स्वाभाविक रूपमा त्यसको मारमा पर्यो ।
धेरैलाई लाग्ला, सत्तापक्ष बलियो हुँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ । प्रतिपक्षलाई कमजोर रूपमा हेर्नुपर्छ । तर, यो स्तम्भकारलाई भने त्यस्तो लाग्दैन । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सधैँ बलियो र जिम्मेदार हुन्छ । प्रतिपक्षलाई बलियो र जिम्मेदार बनाउन सञ्चार जगत्को समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेकपाको बहुमतको दुन्दुभिको आडमा जुन मितिदेखि प्रतिपक्षलाई कमजोर भनेर एकोहोरो रटान गरियो, प्रतिपक्षले साँच्चै आफू कमजोर भएको महसुस गर्न थाल्यो । प्रतिपक्षलाई ऐतिहासिक रूपमा कमजोर प्रतिपक्ष भनियो र यसरी प्रतिपक्षी शक्तिलाई लज्जित गरियो कि उसले आफूमा भएको शक्तिलाई नै बिर्सन पुग्यो । यसले गर्दा के भयो भने सत्तापक्ष लगामविनाको घोडा बन्नतर्फ अग्रसर भयो । पत्रकारिताको इतिहासमा दुनियाँभरको नियम के हो भने जिम्मेवार सञ्चार जगत् धेरैजसो प्रतिपक्षतर्फ ढल्किएको हुनुपर्छ, किनकि सत्तापक्षले हमेसा गल्ती गर्ने सम्भावना हुने भएकाले सञ्चार जगत् सत्ताको प्रतिपक्षको नजरमा उभिएको हुन्छ ।
यस्तो संकथन निर्माण भइराख्दा, प्रतिपक्षलाई निरन्तर कमजोरको रूपमा इंगित गर्दा सञ्चार क्षेत्रसमेत कमजोर साबित हुन पुग्यो । प्रमुख प्रतिपक्षलाई मर्यादा गर्न, हेर्न वा सुन्न जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको सत्तापक्षले प्रतिपक्षी अंगको रूपमा हेरिने सञ्चार जगत्लाई समेत व्यवस्था गर्न सहज भयो । सरकारका काम र कर्तव्यको पहरेदारी गरेर जनतालाई र सरकार स्वयंलाई सुसूचित गर्ने दायित्वबाट कहिल्यै विचलित नहुनुपर्ने सञ्चारमाध्यमसमेत यस्तो संकथन निर्माण हुँदा सरकारले उपेक्षा गर्ने अवस्थामा पुग्यो । यसरी नेपाली सञ्चारमाध्यम आफैँले जान–अन्जानमा खनेको खाल्डोमा खस्न पुगे । सरकारको अन्धसमर्थन नगर्ने सम्पादकहरूलाई मुटु नभएका सम्पादक भनेर अपहेलित गरियो । सरकार प्रमुखले कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन्न सार्वजनिक आह्वान गर्न पुगे ।
यदि सञ्चारमाध्यमले आमनिर्वाचनलगत्तै नेकपाको जिम्मेवारीमा आइपरेको ऐतिहासिक कार्यभारको अर्थ र महत्व बुझाउन सतत रूपमा लागिपरेको भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यति धेरै बरालिने र छाडा हुने छुट हुने थिएन । यहीँनिर सञ्चारमाध्यम चुकेकाले सरकारलाई, विशेष गरी सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई असनको छाडा साँढे बन्ने अवसर मिल्यो । उनले कसैको पनि मान र मर्यादा राख्न जरुरी ठानेनन् । स्वाभाविक थियो, जुन नेताले सदनभित्रको प्रतिपक्षलाई अपमान गर्छ, उसको महत्व महसुस गर्न इन्कार गर्छ, उपस्थितिलाई स्वीकार गर्दैन, त्यसले सदनबाहिरको आमसञ्चारमाध्यम उपेक्षा गर्ने भइहाल्यो ।
प्रतिपक्षी दलको महत्व नबुझेर अनाहकमा बदनाम गर्दैगर्दा आमसञ्चारमाध्यम पनि यही घानमा पिसिए । सुरुदेखि नै लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सानो या ठूलो हुँदैन, सरकारको राम्रो कामको समर्थन र खराब कामको विरोध प्रतिपक्षको धर्म हो, त्यसका लागि संख्या ठूलो कुरा होइन, यति मात्रै कुरासमेत सञ्चारमाध्यमले प्रस्ट राखेर प्रतिपक्षीको आवश्यकतालाई हृदयंगम गरेको भए अहिलेको दुरवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सायद भोग्नुपर्दैनथ्यो होला । त्यसैले लोकतन्त्रका जानिफकारहरूले लोकतन्त्रमा सुसूचित विमर्शको महत्वका बारेमा अनेक अध्ययन गर्ने गर्छन् । हाम्रोमा सुसूचित विमर्श गर्ने–गराउने क्रममा सञ्चारमाध्यमहरू कम्तीमा यो कालखण्डमा चिप्लिएको नै मान्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रका अध्येताहरूले कुनै पनि नेताको अथवा नेतृत्वको अध्ययन गर्दा उसले आफ्नो राजनीतिक सुरुवातदेखि नेतृत्व तहमा आइपुग्दासम्म कस्ता–कस्ता शक्तिसँग सम्झौता गरेर शक्ति सञ्चय गर्दै त्यहाँसम्म पुगेको हो भन्ने हेर्दछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विगत व्यक्तिहत्यासँग जोडिएको झापा विद्रोहबाट श्रीगणेश भएको थियो । त्यही कसुरमा ओलीले १४ वर्ष जेल बसे । पहिलो कार्यकालमा ओलीले जेल बसेको कुरालाई उछालेका थिएनन्, तर दोस्रो कार्यकालमा लामो जेलबसाइलाई चारित्रिक प्रमाणपत्रका रूपमा बारम्बार पेस गरे । राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्नेलाई उनको यो इसारा काफी थियो ।
नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको मितिदेखि नेपाली सञ्चार जगत्ले सार्वजनिक विमर्श र संकथन निर्माणमा नजानिँदो रूपमा त्रुटि सुरु गरे । सत्तापक्षलाई अति शक्तिशाली भनेर शंखनाद गरियो, प्रतिपक्षलाई अत्यन्त कमजोर भनेर लाञ्छित गरियो । तर, प्रतिपक्षतर्फ, प्रतिपक्षको लोकतन्त्रमा हुने भूमिकातर्फ कसैको ध्यान पुगेन ।
त्यति लामो समय जेल बसेको नेताले पदप्राप्तिपछि गल्ती गर्नै सक्दैन, जे गरे पनि ठीक हुन्छ भनेर उनले शंकाको सुविधा निर्बाध उपयोग गर्न चाहे । उनको नियत खोटो रहेको कुरा उनले आफूले प्राप्त गरेको जनमतलाई कसरी जनताको आजीविका सुधार गर्नतर्फ लगाउनेभन्दा प्राप्त पदलाई मनमौजी बिर्ता ठाने । कसैले पनि ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको लगावमा शंका नगर्दा ओली स्वयंले शंका गर्ने ठाउँ दिए र आफ्ना दक्षिणपन्थी क्रियाकलापमार्फत त्यसको पुष्टि गरे । जनता कोरोना महामारीले आक्रान्त भएका वेला कोरोना नियन्त्रण र राहतका कुरा छाडेर उनको तानाशाही रुझान कहाँसम्म पुग्यो भने त्यत्रो बहुमत भएको प्रधानमन्त्री दल टुक्र्याउने अध्यादेश संसद्लाई छलेर ल्याए, त्यो सांसद अपहरणको कुकृत्यको तहसम्म पुग्यो ।
नेकपाको नेतृत्वमा रहेका मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी वा माधवकुमार नेपाल झापा काण्डसँग जोडिएका थिएनन् । ओलीले गृहमन्त्री हुँदा वा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यस्तो उल्लेख्य कार्य गरेको जनमानसलाई थाहा छैन । पहिलो कार्यकाल स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउने कार्यभार बोकेर प्रधानमन्त्री भएका उनी नाकाबन्दीको विरोधमा उग्र राष्ट्रवादी बन्न उद्यत रहे । चीन गएर पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक जनतालाई तत्कालको राहतका लागि केही काम गरेका थिएनन् । पार्टीभित्र ग्याङस्टर पृष्ठभूमिका परशुराम बस्नेतदेखि चरीसम्मको संरक्षण गरेर उनले गुन्डागर्दीप्रतिको सम्मोहन सार्वजनिक गरे । चर्चित गुन्डा नाइके दीपक मनाङे संसद् सदस्य बनाइए।
कालोबजारीको सरकारीकरण यति भयो कि बालुवाटार नै कालोबजारीको लाभांश बाँडचुँडको केन्द्र बनेको आरोपसमेत लागेको थियो । त्यतिवेला त्यो कुरा धेरैलाई अपत्यारिलो लागे तापनि कोरोना कालमा सरकार विशेष गरी रक्षा, पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यशैलीबाट अब अविश्वास गर्ने कुनै कारण रहेन । ती मन्त्रालयका आन्तरिक छानबिनका प्रतिवेदनहरू गायब पारिएका छन् । फाँटवाला मन्त्रीहरू दोषी करार भए पनि प्रधानमन्त्रीको संरक्षण प्राप्त भएकाले निर्लज्ज पदासीन छन् । ओम्नी, यती समूहहरूको बोलवाला र विवादास्पद नियुक्तिमा ब्रेक लाग्ने कुनै संकेत छैन । लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ मानिने प्रत्येक संस्थाको क्षयीकरण भइरहेको छ ।
अमेरिकामा २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचित पदधारण नगरेका व्यापारिक पृष्ठभूमिका डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिकी मिडियाले लगातार उनी गैरजिम्मेदार हुनेतर्फ संकेत गर्दै पहिलो दिनदेखि संकथन स्थापना गर्न लागिपरेका थिए । ती मिडियाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैगर्दासमेत ट्रम्पले उनको छाडा हुने शैलीमा कुनै रोकतोक ल्याएनन् । उनले बोलेका सफेद झुट हजारौँ छन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम त्यति विधि सचेत हुँदासमेत ट्रम्पले अमेरिकी लोकतन्त्र र संस्थाहरूको अधोपतन गराइरहेका छन् ।
अझै केही सञ्चारमाध्यम तीन–तीन वर्षसम्म ओलीलाई त्यस्तो शंकाको सुविधाले नपुगेर स्थायित्वको अनुमोदनको नाउँमा ओलीको मैमत्तोको निरन्तरताको कामना गरिरहेका छन् । लिपुलेकले उग्र राष्ट्रियता र राम मन्दिरले सफ्ट हिन्दुत्व भजाउने ओलीलाई अपूर्व अवसर मिलेको छ । ब्रिटिस इतिहासकार लर्ड एक्टनले भनेजस्तै शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउँछ । शक्तिको रापले र शक्ति गुम्ने भयले पनि मानिस नैतिकहीन हुन प्रेरित हुन्छ । ट्रम्पले समेत शक्ति भनेको अन्तिममा भय मात्र रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
सार्वजनिक विमर्शले लय गुमाउँदा गणतन्त्रका दिव्य तीन वर्ष गुमेका छन् । प्राकृतिक विपत्ति तथा महामारी र सोसियल मिडियाले शासकहरूमा विद्यमान तानाशाही प्रवृत्तिमा बढावा दिने भएकाले आगामी दिनमा सञ्चारमाध्यमको उत्तरदायित्व र सार्वजनिक विमर्श एवं संकथन निर्माणमा सुसूचित निर्णायक भूमिका टड्कारो रूपमा रहिरहनेछ ।
