शिवसताक्षी–१० माईबगरका सुकुम्बासी दलित दुर्गा मुसहरको घर असारमा माई नदीमा आएको बाढीले बगायो । तीन दशकदेखि बस्दै आएको घर खोलामा विलय भएपछि उनको चारजनाको परिवार नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेको बिहानी समूहले संरक्षण गरेको जंगलमा टहरा बनाएर बसेको छ ।
उनको घर हेर्दा लाग्छ, त्यो कुनै घरपालुवा जनावर पाल्न बनाइएको गोठ हो । वरिपरि परालले बेरेको, छड्के पानी छल्न गुन्द्री लगाएको र माथिबाट रेडक्रसले दिएको त्रिपाल लगाइएको छ । भित्र एउटा ओछ्यान र खाना पकाउने ठाउँ छ । चारजनालाई सुत्न एकदमै मुस्किल पर्छ । बर्खामा पानी चुहिएर रातभर सुत्न सकिँदैन ।
‘समस्याको त के कुरा गर्ने र ! यहाँभन्दा बिजोग पनि हुन्छ र !’ दुर्गा भन्छिन्, ‘पानी परेको वेला चुहिएर सुतिसक्नु हुँदैन । हावा आउँदा त्रिपाल समाएर बस्नुपर्छ । अरू वेला पनि सर्प आउँछ कि भन्ने डरले केटाकेटी जोगाउनै मुस्किल हुन्छ ।’ कोरोना महामारीले रोजगारी पनि खोस्यो । अहिले दिनमा एक छाक खाएर भए पनि बस्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक काम खोज्दै हिँड्ने दुर्गाका श्रीमान् अब माई नदीमा गिटी कुटेर परिवार चलाउने योजनामा छन् । बाढीले भएको सबै बगाएपछि अहिले उनको परिवारमा खान पनि धौधौ छ । ‘अलिकति ओतसम्म लाग्ने घर भएको भए पनि हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘जग्गा एक चपरी छैन, अरूकहाँ घर बनाउन पनि दिँदैनन् । धन्न यहाँचाहिँ बस्न पाएका छौँ ।’
माई नदीको बाढीले एक वर्षअघि मुसहरको पाँच घर बगायो । यस वर्ष नौ घरसहित १२ घर बगाएको तथ्यांक शिवसताक्षी नगरपालिकामा छ । तर, नगरले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि कुनै चासो दिएको छैन ।
मजदुरी गरेर खाने दिलीप ऋषिदेवको घर खोलाले बगाएको एक वर्ष भयो । साथमा साना नानी छन् । वरिपरि टिनले टाटी लगाएर बसेका दिलीपको घरमा बर्खामा पानी चुहिएर खपिसाध्यै हुँदैन । हिउँदमा चिसोले बच्चालाई जोगाउनै मुस्किल परेको उनी बताउँछन् । पानी पर्न थालेपछि आफू भिजेर भए पनि बच्चालाई न्यानो लुगामा बेरेर सुरक्षित गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।‘अस्ति १० किलो चामल ल्याएर दिए । बरु त्यसको सट्टा एउटा घर बनाइदिए हुने थियो । बरु एक–दुई दिन नखाएरै बस्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिजनमा गिट्टी चालेर खाने हामीले घर कसरी बनाउने ?’
संविधानले दिएको हक कार्यान्वयन भएन
संविधानले राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने मौलिक हकमा उल्लेख छ । तर, राज्य सञ्चालनको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लाका भूमिहीन दलित अहिले पनि आवासकै चिन्तामा छन् । उनीहरूसँग ठूलो पानी आउँदा ओत लाग्ने र मध्यहिउँदको चिसोमा शीत छेक्ने छानो पनि छैन । स्थानीय तहका संयोजनमा बनेका जनता आवास कार्यक्रममा ‘पहुँचवाला विपन्न’ समावेश हुन्छन् ।
‘खै घर नभएका अरूलाई त घर दियो रे भनेको सुनिन्छ । हामी त सधैँ यस्तैमा बस्नुपरेको छ,’ एक वर्षअघि खोलाले विस्थापित बनाएकी गुलवती ऋषिदेव भन्छिन्, ‘सुरुसुरुमा त मान्छेहरू हेर्न आउँथे । यसपालि अरूको घर बगाउँदा चामल लिएर आए, हामीलाई त दिएनन् पनि ।’
खोलाको तटीय क्षेत्रमा हुर्कंदै गरेका टिकको रूखबीचमा उनीहरू बसेका छन् । बल्लतल्ल वडाले नौ परिवारका लागि एउटा शौचालय बनाइदिएको छ । उनीहरू बसेको जंगलमा स्थानीय बिहानी समूहले उक्त बिरुवा आफूहरूले हुर्काएको भन्दै त्यहाँ छोड्न दबाब दिइरहेका छन् । ‘तिमीहरू अहिले केही समय मात्र बस्नु, पछि त यहाँबाट हट्नुपर्छ भन्छन्,’ गुलवती भन्छिन्, ‘यहाँबाट हटायो भने कहाँ जाने ?’
बाढीले घर बगाउनेबित्तिकै नगरपालिकाको संयोजनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रेडक्रसका प्रतिनिधिसहितको टोलीले सुरक्षित स्थानको खोजी गरेको थियो । त्यो समयमा शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले त्यहाँबाट सारेर रतुवामाईको जंगलनजिक लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । उनले अन्य सार्वजनिक जग्गामा लैजाँदा त्यहीँ हडपेर बस्न सक्ने शंका व्यक्त गरेका थिए । तर, हात्ती आउने जंगलमा राख्न नहुने प्रस्ताव बताएपछि बाढीपीडितहरू त्यहीँ बसेका हुन् ।
स्थानीय तहको कमजोरीका कारण अहिलेसम्म बाढीपीडितको बसोवासको व्यवस्थापन हुन नसकेको रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा सभापति लोकराज ढकालले बताए । ‘हामीले आपत्कालीन समयमा सहयोग गर्ने हो । त्यसपछि सम्बन्धित पालिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो । अहिलेसम्म व्यवस्थापन नहुनु दुखद हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपत् समितिको बैठकमा कुरा उठाउँछु । यसअघि पनि समिति बैठकले व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो, अहिलेसम्म भएको रहेनछ ।’
तर, शिवसताक्षी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले भने वडाले नै व्यवस्थापन गरेर राखेको दाबी गरे । सुकुमबासीले स्थानीय सरकारले केही नदिएको दाबी गरिरहेका वेला नगरप्रमुख शेर्माले तटीय क्षेत्रमा राम्रो व्यवस्थापनसहित राखिएको बताए । ‘उहाँहरूलाई वडाले नै राम्रो व्यवस्थापन गरेर राखेको छ । तटीय क्षेत्र नै हो, त्यो । तत्काल कसैले हटाउन दबाब दिँदैन,’ उनले भने ।
नगरप्रमुख शेर्माले नगरभित्र जनता आवास कार्यक्रमका घर बन्दै गरेको र सुकुमबासीको पहिचान गरी त्यहाँ राखिने बताए । ‘कहीँ जग्गा रहेनछ भने हामी बन्दै गरेको जनता आवासको घरमा राख्छौँ,’ उनले भने, ‘केही समय लाग्छ । अहिले त्यहीँ बस्छन् ।’
