वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अलेखबद्ध श्रमिकलाई राज्यको सेवासुविधामा समेट्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले हाम्रो सम्मान परियोजनाको सहकार्यमा आयोजना गरेको बेविनारमा सहभागी सरोकारवालाले राज्यकै कारण अवैध बाटो रोज्न बाध्य भई अलेखबद्ध बनेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकलाई राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित नगराउन आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद एलपी साँवा लिम्बूले खासगरी घरेलु कामदारको ठूलो हिंसा महिला श्रमिक गइराखेको र तिनै महिला श्रमिकह अलेखबद्ध बनेको बताए । ‘हाम्रा महिला श्रमिक आफ्नै देशमा सुरक्षित छैनन् । यहाँ आज प्रत्येक दिन बलात्कारको घटना तपाईंहरूले सुनिरहनुभएको छ । यो लाजमर्दो स्थिति पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘खाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला मात्रै शोषितपीडित हुन्छन् । यौनशोषणमा पर्छन् भन्ने हाम्रो सोच छ, त्यो गलत सोचले हामी कानुन निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनौँ ।’
आर्थिक स्थिति कमजोर भएका, बेरोजगार, न्यून साक्षरता भएका, एकल तथा परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्थाका महिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यता भएका महिला सरकारले वैधानिक बाटो बन्द गरे पनि अवैध बाटो हुँदै जान बाध्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।
तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले २०७३ सालमा गन्तव्य मुलुकमा भ्रमण गरी घरेलु श्रमिकका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा श्रमिक निकै जोखिममा रहेको पाइएपछि तत्काल बन्द गरी श्रम सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिए तापनि सरकारले हालसम्म निर्देशनको पालना गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
सोही विषयमाथि हाल उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गहन छलफल गरी थप स्पष्टीकरणसहित घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था तथा घरेलु कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएका मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेर मात्रै खुला गर्न निर्देशन दिएको उनले स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै बेविनारमा बोल्दै अनुसन्धानकर्ता तथा श्रमविज्ञ सरु जोशीले एक लाख ५० हजारभन्दा बढी अलेखबद्ध श्रमिक घरेलु कामदारका रूपमा जाने श्रमिक भएको बताइन् ।
सरकारले वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध बाटो हुँदै जानुपर्ने स्थितिले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक अलेखबद्ध बन्न बाध्य रहेको तथा उनीहरू राज्यको सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित बन्न बाध्य बन्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कतिपय श्रमिक भिजिट भिसामा जाने र त्यहाँ गएर काम गर्ने हुँदासमेत अलेखबद्ध बनेको उनले उल्लेख गरिन् । ‘अलेखबद्ध बनेका श्रमिकको सबैभन्दा ठूलो समस्या अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले नै नचिनेपछि अहिले अलेखबद्ध श्रमिकले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
यस्ता श्रमिकले गन्तव्य देशमा त त परै जाओस् आफ्नै देशमा समेत आवाज राख्न नपाएको भन्दै राज्यले उनीहरूको समस्यामाथि नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् ।
