अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले सेक्युरिटी मजदुरमाथि रोजगारदाताले विभेद गरेको जनाएको छ । संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभिन्न रोजगारदाताले ऐनले दिएको सुविधासमेत नदिएको भन्दै माग पूरा नभए आन्दोलनको घोषणा गर्ने जानकारी गराएकोे हो ।
रोजगारदाताको दायित्व स्पष्ट रूपमा ऐनमा लेखिए पनि सेक्युरिटी व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयबाट पनि कुनै चासो नराखिएको एलपी ढकालले गुनासो गरे । १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँलाई मात्र आधार मानी टेन्डरमा गएका केही सेक्युरिटी व्यवसायीविरुद्ध श्रम अदालत जानुपरेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, लामो समयसम्म तलब–भत्ता नदिएको, जबर्जस्ती राजीनामा दिन लगाइएको, ग्रेडलगायतका सुविधा कटौती गरी दसौँ वर्ष काम गरेका मजदुरहरूले पाउनुपर्ने हरहिसाबभन्दा कम भुक्तानी गरेको उनको गुनासो छ । केही कम्पनीले भर्ना र ट्रेनिङका नाममा कानुनविपरीत ४ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म कम्पनीहरूले उठाएको ढकालको भनाइ छ ।
ऐन–कानुन पालना नगर्ने सेक्युरिटी कम्पनी बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गरी पीडित श्रमिकलाई तत्काल हरहिसाब दिलाउन संघले माग गरेको छ । माग सम्बोधन नभएमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलगायत श्रमिक समस्यामा परेका कार्यालयमा आन्दोलन गर्ने संघले जनाएको छ ।