एमपिसीको बैठक बस्न नसक्दा यसले अनिश्चिततालाई जन्माइरहेको छ, जसले अर्थव्यवस्थालाई नै अनिश्चिततातर्फ लगिरहेको छ
देश/विदेश
रिजर्व बैंकको मनिटरी पोलिसी कमिटी (एमपिसी)को प्रत्येक दोस्रो महिनामा हुने बैठक यसपटक हुन सकेन । यो कुनै सामान्य परिघटना होइन । मंगलबार अर्थात् २९ सेप्टेम्बरबाट सुरु भएर यो १ अक्टोबरसम्म सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर, सोमबार नै रिजर्व बैंकको तर्फबाट बैठक स्थगित भएको घोषणा गरियो । आधिकारिक रूपमा यसो हुनुका पछाडिको न त कुनै कारण देखाइएको छ, न कुनै सूचना दिइएको छ । बैठक कहिलेसम्मलाई स्थगित भएको हो, त्यो पनि निश्चित छैन ।
बैठक स्थगित हुनुका पछाडि बाहिरबाट नियुक्त गरिने सदस्यको समयमै नियुक्ति हुन नसक्नु हो । एमपिसीमा ६ जना सदस्य हुन्छन्, जसमा तीनजना आरबिआईका सदस्य हुन्छन् भने तीनजना बाहिरबाट नियुक्त गर्ने गरिन्छ । आरबिआईका सदस्यमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र एग्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुने गर्छन् । आरबिआईका बाहिरका तीन सदस्य सरकारद्वारा मनोनीत गर्ने गरिन्छ । यिनको कार्यकाल चारवर्षे हुने गर्छ । एमपिसीको व्यवस्था अक्टोबर २०१६ देखि सुरु भएका कारण यी तीन सदस्यको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो । अगस्टमा एमपिसीको पछिल्लो बैठकपछि यी तीनैजना कमिटीबाट बाहिरिए । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा के अपेक्षा गरिएको थियो भने सरकारले यो ठाउँमा अन्य तीनजनालाई तत्काल नियुक्त गर्नेछ । तर, सरकारले यसमा कुनै पनि घोषणा गर्न सकेन ।
परिणामतः के भयो भने देशको मौद्रिक नीति तय गर्ने यो कमिटीको बैठक निर्धारित समयमा बस्न सकेन । साथै बैठक कहिले बस्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने एमपिसीको बैठक बैंकिङ व्यवस्थाका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थव्यवस्थाको दृष्टिकोणबाटै महत्वपूर्ण मानिन्छ । कारण के हो भने यसले रिजर्व बैंक इकनोमीमा नगदको फ्लो सुनिश्चित गर्न र मुद्रास्फीति दरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रमुख ब्याजदर तय गर्ने गर्छ । साथै देशको आर्थिक स्थितिको वस्तुगत आकलन पनि गर्छ, जसको आधारमा निवेशक आफ्नो रुझान तय गर्छन् । कोरोना र लकडाउनका कारण उब्जेको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै एमपिसीको यसपटकको बैठक अलिक महत्वपूर्ण मानिएको थियो । रिजर्व बैंकले कर्जाको इएमआई टार्नेजस्तो केही सहुलियत पनि घोषणा गरेको थियो । यसको प्रभावको सटिक आकलन हुनु आवश्यक छ ।
किनभने बैंकद्वारा यसलाई बन्द गर्ने र अगाडि बढाउने फैसला लिन सकियोस् । स्पष्ट कुरा के हो भने एमपिसीको बैठक बस्न नसक्दा यसले अनिश्चिततालाई जन्माइरहेको छ, जसले अर्थव्यवस्थालाई नै अनिश्चिततातर्फ लगिरहेको छ । यी सबै परिघटना सरकारको लापर्बाहीका कारण वा कुनै विचित्र तर्कका आधारमा अर्थव्यवस्थामा लादिँदै छ । महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्न ढिलाइ गरिएको सन्देश जानु सरकारका लागि राम्रो होइन । एनडिए–१ का पालामा लोकपालको नियुक्तिमा भएको पाँच वर्षको ढिलाइका विषयमा आज पनि प्रश्न सोध्ने गरिन्छ भने यो विषय पनि पछि प्रश्नको दायरामा आउने निश्चित छ । के आशा गर्न सकिन्छ भने सरकारले तीनैजनाको नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो गर्नेछ र एमपिसीको बैठक धेरै अनिश्चिततामा रुमल्लिनेछैन ।
(नवभारत टाइम्सको सम्पादकीय)
