कोरोना संक्रमण बढेपछि संसदीय समितिका बैठकहरू फाट्टफुट्ट मात्रै बसिरहेका छन् । बैठक बस्दा समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन, सुझाबहरू दिन भुलेका छैनन् । गत चैतमा पहिलो चरणको लकडाउन भएयता समितिहरूले सरकारलाई एक सयभन्दा बढी निर्देशन र सुझाब दिइसकेका छन् । तर, एकै विषयका निर्देशन धेरै छन् । निर्देशनमा घुमिफिरी उही विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छ ।
एउटा समितिले दिइसकेको निर्देशन, सुझाबहरू अर्काे समितिले पनि दिने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, एउटै समितिले पनि एउटै विषयमा दोहोर्याएर निर्देशन, सुझाब दिएका छन् ।
सबैभन्दा बढी निर्देशन कोभिडकेन्द्रित विषयमा छ । परीक्षणको दायरा बढाउनु भनेर समितिहरूले सरकारलाई सबैभन्दा बढी निर्देशन दिएका छन् । पहिलो चरणको लकडाउनको सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म यो निर्देशन निरन्तर दिइँदै आएको छ ।
वेलावेलामा बस्ने गरेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य, राज्य व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकले कोरोना परीक्षण बढाउन निर्देश गरेका छन् । यी समितिले पटक–पटक परीक्षण बढाउन सरकारलाई निर्देश गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको १९ वैशाखको बैठकले हरेक परिवारका कम्तीमा एकजनालाई परीक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । निर्देशनपत्रमा भनिएको थियो, ‘कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा विस्तार गरी कम्तीमा हरेक परिवारबाट सकभर एकजनाको नमुना छनोट गरी कोरोनाको परीक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गर्न तथा स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकताका साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुरूप व्यवस्थापन गर्नू ।’
२३ वैशाखमा बसेको ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति’ले पनि परीक्षण न्यून भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसको दायरा विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको १ जेठमा बसेको बैठकले पनि परीक्षणको दायरा तीव्र बनाउन निर्देशन दियो । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेकाले परीक्षणको दायरा तीव्र्र रूपमा बढाउन समितिको निर्देशन थियो ।
परीक्षण बढाउन निर्देशन दिनेहरूको सूचीमा २ जेठमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति पनि थपियो । उसले भन्यो, ‘कोभिड– १९ को परीक्षणका लागि आरडिटी विधि प्रभावकारी नदेखिएकाले पिसिआर विधिलाई व्यापक बनाउनू ।’
२३ वैशाखको बैठकमा परीक्षण बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको कानुन समितिको ५ भदौको बैठकले फेरि परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दियो । समितिले भन्यो, ‘कोभिडको संक्रमण भयावह ढंगले फैलिरहेको हुँदा तत्काल देशभरका ७७ जिल्लाका सदरमुकाममा पिसिआर टेस्ट हुने प्रबन्ध मिलाउन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्यलाई व्यापक प्रभावकारी र व्यवस्थित गरी जोखिम न्यूनीकरणतर्फ जोड दिनू ।’
कैदीबन्दीलाई छाड्ने विषयमा पनि चैतयता समितिहरूले तीनपटक निर्देशन दिइसकेको छ । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कोरोनालाई मध्यनजर गरी ६ चैत ०७६ मा कानुनअनुसार कारागारका कैदीबन्दी घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले भनेको थियो, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको कारागारमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम हुने हुँदा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी भएमा हटाउनेतर्फ विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन गरी वा थप कानुनी प्रबन्ध गरी व्यवस्थापन गर्ने र कारागारमा तत्काल हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछौँ ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २९ वैशाखको बैठकले पनि कैद कट्टासम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन निर्देश गरेको थियो । समितिको भनाइ थियो, ‘कारागारका कैदीबन्दीहरूलाई हुन सक्ने कोभिड– १९ को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा भएको कैद कट्टासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने ।’
राज्य व्यवस्था समितिकै १४ भदौको बैठकले पुनः कैदीबन्दीहरूको बारेमा आफैँले दिएको अघिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
श्रमिकहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्याउने विषयमा पनि पटक–पटक निर्देशन गइसकेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, शिक्षा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विशेषगरी यसबारेमा निर्देशन दिएका छन् ।
स्वास्थ्य सामग्रीमा वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई थुप्रैपटक निर्देश दिइसकिएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको गत १ जेठमा बसेको बैठकले आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटरको आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले भनेको थियो, ‘कोरोना भाइरस रोगको रोकथामका लागि चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू (पिसिआर, पिपिई, मास्क, थर्मलगनलगायत), स्वास्थ्य उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन व्यापक र यथाशीघ्र गर्नू । आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्नू ।’
शिक्षा समितिको ९ भदौको बैठकले पुनः स्वास्थ्य सामग्री बढाउन निर्देशन दियो । ‘पोजेटिभ केस देखिएकालाई व्यवस्थित आइसोलेसन सेन्टर अक्सिजनसहितको व्यवस्था र उनीहरूलाई स्वास्थ्यबद्र्धक र सन्तुलित आहारको प्रबन्ध गर्नू । पोजेटिभ देखिएका सिभर केसका बिरामीका लागि जोखिमपूर्ण सबै जिल्लामा भेन्टिलेटरसहितको आवश्यक उपकरणहरू राखी आइसोलेसन सेन्टर र आइसियूको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न निर्देशन गदर्छौँ,’ समितिले भन्यो ।
कानुन समितिको ५ भदौको बैठकले पनि स्वास्थ्य सामग्री वृद्धिलाई लिएर निर्देशन दियो । १० हजार संख्यामा भेन्टिलेटर र आइसियूको व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो । समितिले भनेको थियो, ‘कोभिड–१९ को संक्रमित सक्रिय बिरामीको संख्या व्यापक रूपमा बढिहेको हुँदा तत्काल दश हजार संख्यामा भेन्टिलेटर र आइसियूको व्यवस्था गर्ने एवं यस्ता उपकरणको वितरण सातै प्रदेशमा कोभिड– १९ बाट संक्रमित बिरामीको संख्याका आधारमा सन्तुलित र समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नू । साथै भेन्टिलेटर र आइसियूको सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति गर्नू ।’
कोरोना महामारीमा संसदीय समितिहरूका बैठकले यस्ता एकैथरीका निर्देशनहरू दिने गरेको देखिन्छ । बैठकहरू कोरोनाकेन्द्रित हुने भएकाले पनि सुझाब र निर्देशनहरू उस्तै हुने गरेको छ । सरकारबाट निर्देशन र सुझाबहरू कार्यान्वयन एकदमै कम हुने देखिएकाले पनि समितिहरूले बारम्बार सरकारलाई एउटै विषयमा घचघच्याइरहेको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्ती भन्छिन्, ‘कोभिडकेन्द्रित भएर सरकारलाई हामीले धेरैपटक निर्देशन दिएका छौँ । सरकारले हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन पनि गरिरहेकै छ । तर, त्यसलाई तीव्रतापूर्वक कार्यान्वयन होस् भन्नका लागि हामीले निर्देशन दिइरहेका छौँ । जस्तो, परीक्षणको दायरा बढाउन भन्यौँ, तर तीव्रतापूर्वक परीक्षण बढेन । त्यसकारण हामीले यसलाई ‘फोकस’ गरिरहेका छौँ, निर्देशन दिएका छौँ । सरकारले काम गरिरहेको छ, केही अपुग भएपछि हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।’
त्यस्तै, कानुन समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘संसद् जनताप्रति उत्तरदायी संस्था हो । जनताको भावना यसले मुखरित गर्छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हो । अब उत्तरदायी भयो–भएन भनेर हामी निरन्तर निगरानी राख्छौँ । हामीले त निर्देशन–सुझाब निरन्तर दिइरहेकै छौँ ।’
