पाकिस्तान सन्तुलनकारी भूमिकामा असफल भएको छ

 यो महिनाको सुरुमै पाकिस्तानका विदेशमन्त्री साह मेहमुद कुरेसीले सार्वजनिक रूपमा कस्मिर मुद्दामा साउदी अरबले सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । त्यसपछि पाकिस्तान र साउदी अरबबीच केही समयदेखि बढिरहेको तनाव सतहमा छताछुल्ल हुन थाल्यो । अगस्ट ४ मा एक टेलिभिजनअन्तर्वार्तामा कुरेसीले आफ्नो सरकारले साउदी अरबस्थित ‘अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसन (ओआइसी)’ ले कस्मिर विषयमा बैठक बोलाओस् भन्ने चाहेको बताए । अन्यथा पाकिस्तान आफ्नै प्रयासमा ‘कस्मिर मुद्दामा साथ दिने मुस्लिम देशहरूको एक बैठक बोलाउन बाध्य हुने’ कुरेसीले चेतावनी दिए । कुरेसीको टिप्पणीलाई धेरैले साउदी प्रभुत्वको ओआइसीलाई चुनौती दिने छद्म धम्कीका रूपमा हेरेका छन् । 

जवाफमा साउदी अरबले सन् २०१८ नोभेम्बरमा पाकिस्तानलाई दिने घोषणा गरेको एक अर्ब डलरको ऋण रद्द ग¥यो । त्यस्तै साउदी अधिराज्यले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको तेल भुक्तानीमा सहुलियत योजना पनि खारेज गरिदियो । सम्बन्धमा थप क्षति हुन नदिन पाकिस्तानका सेना प्रमुख कमार जाबेद बज्वा हतार गर्दै रियाद पुगे । साउदी अरबका शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमानले बज्वालाई भेट्ने समय नै दिएनन् । यसपछि पाकिस्तानका शक्तिशाली सेना प्रमुख साउदी प्रतिरक्षा उपमन्त्रीसँग छोटो भेटघाट गरेर फर्किए । 

बज्वा पाकिस्तान ओर्लिएलगत्तै विदेशमन्त्री कुरेसी चीन उडे । यसबाट इस्लामावादले आफूसँग विकल्प रहेको र अहिले रियादसँगको रणनीति मित्रतालाई पुनरावलोकन गर्न सक्ने सन्देश दिए । साउदी अरब र पाकिस्तानबीच पछिल्लो समय देखिएको कूटनीतिक विवादलाई मध्यपूर्व र मुसलमान विश्वमा देखिन थालेको रणनीतिक बदलावको बृहत्तर परिपे्रक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । पाकिस्तानले विगतमा प्रतिद्वन्द्वी मुसलमान शक्तिबीच पनि तटस्थ सम्बन्ध कायम गर्न सकेको थियो । तर, अहिले ऊ त्यसमा असफल देखिन थालेको छ ।

व्यापारिक कारणले साउदी अरबले पाकिस्तानसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई जोड दिन थालेदेखि पाकिस्तान साउदीसँग चिढिएको छ ।

इस्लामावाद उसको घोर शत्रु भारत र साउदी अरबको नेतृत्व अरबी राष्ट्रहरूको एक समूहबीच बढ्दै गएको रणनीतिक तथा आर्थिक सहकार्यबाट चिन्तित छ । रियाद पनि पाकिस्तानको टर्की, मलेसिया र कतारसँगको बढ्दो घनिष्ठताबाट चिढिएको छ । ती राष्ट्रसँग साउदी अरबको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन । त्यसबाहेक चीन–इरानबीच प्रस्तावित सम्झौताले इस्लामावाद र तेहरानलाई चीनको बिआरआईको महत्वपूर्ण सहयात्री बनाउेछ । यसले इरान र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साउदी अरबले इरानलाई आफ्नो क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाको सबैभन्दा ठूलो खतरा मान्छ । त्यस्तोमा चीनको नेतृत्वमा इरान र पाकिस्तानबीच सम्भावित नयाँ मित्रताबाट साउदी अरब चिन्तित छ । 

भारतले सन् २०१९ अगस्टमा भारत प्रशासित कस्मिरको अर्ध–स्वायत्त हैसियत खारेज गरेपछि पाकिस्तानले मुसलमान राष्ट्रहरूले आफ्नो कस्मिर नीतिलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरेको थियो । तथापि साउदी अरब र उसका अरब मित्रले भारतविरुद्ध बलियो अडान लिएनन् । यसबाट इस्लामावाद चिढियो । विगतमा खाडी मुलुकले पाकिस्तान र भारतबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्थे । तर, अहिले ती खुलेरै भारतलाई छाडेर पाकिस्तानको नजिक आइरहेका छन् । यो कुरा सन् २०१९ फेब्रुअरीको युवराज मोहम्मद बिन सलमानको दक्षिण एसियाको भ्रमणमा प्रस्ट देखिएको थियो । भ्रमणमा उनले पाकिस्तानसँग २० अर्बको एमओयु हस्ताक्षर गरे भने लगत्तै भारत पुगेर साउदी युवराजले दुई वर्षभित्र भारतमा सय अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यस्तैगरी सन् २०१९ मार्चमा सम्पन्न युएईले अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसन (ओआइसी)मा भारतीय विदेशमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्यो । विरोधमा पाकिस्तानी मन्त्रीले सम्मेलन बहिष्कार गरे । साउदी अरबले पाकिस्तानसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई भन्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिनुको कारण छ । पाकिस्तान र साउदी अरबबीचको वार्षिक व्यापार ३.६ अर्ब डलरमै रोकिएको धेरै भइसक्दा साउदी–भारत द्विपक्षीय व्यापार ३० अर्ब डलर पुगिसक्यो । कस्मिर मुद्दामा साउदीको मैनतालाई यही अंकले पनि व्याख्या गर्छ । साउदी अरबलाई आफ्नो परम शत्रु भारतसँग नजिकिँदै गएको देख्दादेख्दै पनि पाकिस्तानले साउदीसँग पूर्णतः सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्दैन । ऊ आर्थिक रूपमा साउदी अधिराज्यमा निर्भर छ । साउदी अरब थप भारतको नजिक जाने निश्चित छ । र, पाकिस्तानले साउदी अरबमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न सम्बन्ध विविधीकरण गर्ने मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ । 

(अब्दुल बसित सिंगापुरस्थित एस राजारत्नम स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका रिसर्च फेलो हुन् भने जाहिद साहब अहमद अस्ट्रेलियास्थित डिकिन विश्वविद्यालयका रिसर्च फेलो हुन्)

अलजजिराबाट