यौन हिंसासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा थप सुधार गर्न माग

सोमबार, ३० कार्तिक, २०८३
डिजिटल संस्करण

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौन हिंसासम्बन्धी तयार पारेको विधेयकमा थप सुधार गर्न माग गरिएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा प्रस्तावित विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको हो।

यौन हिंसासम्बन्धी वकालतपत्र प्रस्तुत गर्दै एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता दिदीक्षा सिंहले मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा मुख्य गरी पाँचवटा सुधारको आवश्यकता औँल्याएकी छिन्। उनले जबर्जस्ती करणीको परिभाषा, सहमतिको परिभाषा, नजिकको उमेर समूहसम्बन्धी अपवाद, वैवाहिक बलात्कार र हद म्यादसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूविरुद्ध वा उनीहरूबिच हुने असहमतिको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ। यसलाई युएन मोडेल बलात्कार कानुनअनुसार  लिंग वा लैंगिक पहिचानको भेदभाव नगरी सबै व्यक्तिहरूलाई समान संरक्षण प्रदान गर्न तथा शरीरको कुनै पनि अंग वा वस्तुद्वारा योनि, गुदद्वार वा मुखमा जुनसुकै मात्रामा गरिने गैरसहमतिको यौन प्रकृतिको प्रवेशलाई अपराध घोषित गर्न कानुनमा संशोधन गर्न सुझाइएको छ।

यसैगरी सहमतिलाई स्वैच्छिक तथा स्वतन्त्र इच्छाबाट दिइने स्वीकृतिको रूपमा स्पष्ट र सकारात्मक रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ र यसलाई पीडितको मौनता, प्रतिवादको अभाव, विगतको यौन इतिहास, पेसा वा सम्बन्धका आधारमा सहमति अनुमान गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।

दफा २१९ (२) (ख)मा संशोधन गरी ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा अचेत अवस्था, निद्रा र नशा (मादक पदार्थ, लागुऔषध सेवन)लाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने गरी मञ्जुरी दिन नसक्ने असक्षमताको स्पष्ट मापदण्ड राख्न सुझाइएको छ।

१८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबिच दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको अन्तर भई सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने नयाँ उपदफा (४) प्रस्ताव गरिएको छ। दुवै किशोर–किशोरी कमसेकम १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गरिनुपर्छ। डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति–अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनाहरूलाई भने यस अपवादबाट पूर्ण रूपमा अलग राखी कडा सजायको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ।

वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने संशोधनमा व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई वैवाहिक स्थिति जे–जस्तो भए तापनि वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य सामान्य बलात्कारसरह समान दण्ड–सजायको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैगरी हदम्यादका सम्बन्धमा पनि न्यायमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न र अपराधीलाई उम्किन नदिन  बलात्कारका अपराधहरूमा तोकिएको हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सुझाइएको छ।

कार्यक्रमको उद्देश्यबारे इक्वालिटी नाउकी दक्षिण एसिया रिजनल कम्युनिकेसन अफिसर आकांक्षा सक्सेनाले प्रकाश पारेकी थिइन्। यौन हिंसाविरुद्धको कानुन निर्माणमा नेपालले देखाएको चासो सकारात्मक भएको उनले बताइन्। कानुन निर्माण र कार्यान्वयन उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नेपाल र विश्वमा यौन हिंसाको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। हिंसा पीडितको ठूलो हिस्सा उजुरी गर्न जाँदैनन्, एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अभिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित पाँच कुरामा संशोधन गरिए पीडितले उजुरी गर्न सहज वातावरण बन्न सक्छ। एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता बिनु लामाले न्यायमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गरिनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।

सुझावित समाचार