काठमाडौं/ कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ लाखभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफल समेट्ने गरी वन डढेलो नियन्त्रण, दिगो वन व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्थासँग सहमति भएको छ ।
टर्किएको अन्टाल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनका क्रममा उक्त संस्था र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबिच सहमति भएको हो ।
कार्यक्रमको सहमति प्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा विश्वव्यापी नेतृत्व गर्दै आएको बताए ।
उनले साझेदारीमार्फत देशका पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण हुनुका साथै सीमान्तकृत तथा आदिवासी समुदाय र महिलाका लागि रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
