काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले एन्टिबायोटिकको अनावश्यक तथा अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रण गर्न तथ्यांकमा आधारित नियमन र नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।
एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा प्रसारसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले औषधिको उपभोगसम्बन्धी तथ्यांकलाई नियमन, खरिद, वितरण र प्रयोग व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
चिकित्सकको सल्लाहविना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने, तोकिएको मात्रा तथा अवधिभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने र जथाभावी बिक्री–वितरण गर्ने प्रवृत्तिले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स (AMR) को जोखिम बढाइरहेको उनले बताइन्।
एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न औषधिको प्याकेजिङमा रातो धर्सा राख्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात तथा उत्पादनमा रोक लगाउने र Reserve समूहका एन्टिबायोटिक अस्पतालका औषधि पसलबाट मात्र बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्थालगायतका कदम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रकै गम्भीर चुनौती बनेको बताउँदै यसको नियन्त्रणका लागि तथ्यांकमा आधारित निगरानी, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यशालामा सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार गरी प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयका लागि आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। सोही अवसरमा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूचीको सातौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।
कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालय तथा विभागका पदाधिकारी, औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ता संघका प्रतिनिधि र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
