- कांग्रसले गर्यो समितिमा बस्न अस्वीकार, बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेसको माग
- समिति बनाउन सभामुखले बुधबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक कांग्रेसले सहभागी नहुने जनाएपछि बस्न सकेन
धनगढी- करिब तीन महिना बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ल्याइने भनिएको पूरक बजेटमा पुनः किचलो सुरु भएको छ । बजेट पारित भएको आधा महिना बित्दा पनि सुदूरपश्चिममा सरकारको सहमतिअनुसार पूरक बजेटका लागि संसदीय अध्ययन समिति बन्न सकेको छैन । जबकि, प्रदेश सभामा रहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन हुने समितिले २० कात्तिकभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति सत्तारूढ नेकपा र एमालेबिच २७ असोजमा भएको थियो ।
त्यतिखेर सत्तापक्षको सहमतिअनुसार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेट पारित हुनुअघि नै प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमाथि अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए । सोही सहमतिअनुसार प्रदेश सभाबाट २७ असोजमा बजेट पारित भएको थियो ।
समिति बनाउन छलफलका लागि सभामुख भण्डारीले बुधबार दिउँसो आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक कांग्रेसले सहभागी नहुने जनाएपछि बस्न सकेन । बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सत्तापक्षले आफ्नै बहुमत राखेर सरकारलाई चोख्याउने उद्देश्यले गठन हुने समितिमा बस्नुको औचित्य नभएको बताए ।
‘सरकारका बेथितिलाई चोख्याउने उद्देश्यले गठन हुने समितिमा हामी बस्दैनौँ,’ उनले भने, ‘गलत बजेट ल्याएको स्वीकार गरिसकेपछि सरकारमा रहेकालाई पदमा बसिरहने नैतिकता छैन ।’ सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले अध्ययन समिति गठन हुन नसकेकाले पूरक बजेट केही समयपछि धकेलिने बताए । समिति गठन नभएको र समितिको ‘टिओआर’समेत नबनेकाले यसअघिको समझदारीअनुसार मंसिर पहिलो साताभित्र पूरक बजेट ल्याउन सक्ने स्थिति नरहेको उनले बताए ।
प्रवक्ता रावलले समितिलाई पूर्णता दिन कांग्रेससँग निरन्तर छलफल भइरहेका जानकारी दिए । ‘निरन्तर छलफल भइरहेको छ । निकास निस्किएको छैन,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय योजनामा विनियोजनमा छुटेको र कम विनियोजन भएको तथा कतिपय छुटपुट विषय पूरक बजेटमा समेटिन्छन् ।’ त्यस्तै, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले समेत बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा रोस्ट्रममै त्रुटि भएको स्वीकार गरेका थिए ।
नेकपाका सांसद अक्कल रावलले संसद्मै अध्ययन समिति गठनको घोषणा भएकाले छानबिन सरकारको विषयभन्दा पनि सदनको विषय भएको बताए ।
सत्तारूढ दलबाट समिति सदस्यमा सिफारिस नामप्रति असहमति जनाउँदै उनले अध्ययन समिति बजेट चोख्याउन सरकारबाट नभई सभामुखको अग्रसरतामा गठन हुनुपर्ने उल्लेख गरे । स्रोतका अनुसार समितिमा नेकपाले सांसद नरेशकुमार शाही, लक्ष्मी विक र कैलाश चौधरी तथा एमालेले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम सभामुखलाई दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको छ । सत्तासमीकरण फेरबदल भएपछि तत्कालीन सरकारले १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन । २९ साउनमा नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
