- आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन : असुलउपर गर्नुपर्ने ३ अर्ब ४२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ९८ करोड र म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब २७ करोड पुग्यो
संघीय सरकारको आन्तरिक बेरुजु साढे एक अर्ब रुपैयाँले बढेर साढे १० अर्ब पुगेको छ । महालेखा निरीक्षक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारको बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड पुगेको देखाएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका थियो । त्यसमध्ये १५ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड २६ लाख ३७ हजार तीन सय ६४ रुपैयाँ निकासा खर्च भएको थियो । उक्त आवमा विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषतर्फको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा कुल १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार आठ सय ९९ रुपैयाँबराबर बेरुजु कायम भएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा संघीय सरकारका निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अन्तरसरकारी अख्तियारी रकमबाट सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको आन्तरिक लेखापरीक्षणले यस्तो बेरुजु देखाएको हो । लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकममध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तीन अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार र म्याद नाघेको पेस्की पाँच अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
आव ०८२/८३ मा संघीय सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ६८ अर्ब ७१ करोड ७ लाख, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड २० लाख निकासा गरेको थियो । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट चालू खर्चमा ९६ करोड ९२ लाख ३२ हजार र पुँजीगत खर्चमा ५ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख ९६ हजार बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा बेरुजु शून्य रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा भ्रमण खर्च नियमावली तथा मापदण्डविपरीत भ्रमणभत्ता भुक्तानी गरेका, प्रचलित नर्स, दररेट तथा स्वीकृत लागत अनुमानविपरीत भुक्तानी दिएको, बजेट उपशीर्षक तथा खर्च शीर्षक फरक पारी खर्च लेखेको, वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा तथा स्वीकृत नगरी खरिद कार्य गरेको, तोकिएको खरिद विधि र प्रतिस्पर्धाविपरीत सोझै खरिद गरेको, समयमै राजस्व तथा अन्य रकम दाखिला नगरेको र ढिलो दाखिला गरेको, स्वीकृत लागत अनुमानबेगर कन्टिन्जेन्सी शीर्षकबाट खर्च लेखेको, कर्मचारीको बढी तलब तथा ग्रेड भुक्तानी भएको तथा धरौटी खाता अद्यावधिक नराखेको, समयमै फिर्ता नगरेको तथा जफत/सदर नगरेकोलगायत प्रकृतिका बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
झन् बढ्यो बेरुजु
समीक्षा आवमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को तुलनामा आन्तरिक लेखापरीक्षणको बेरुजु एक अर्ब ४४ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँले बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ९ अर्ब २४ करोड ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो । त्यसअघि ०८०/८१ मा १४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बेरुजु ३० अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
विकासे मन्त्रालयको बेरुजु धेरै
रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चार अर्ब १९ करोड १७ लाख रहेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तीन अर्ब २३ करोड ९२ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलको एब अर्ब ३२ करोड २५ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयलको ७८ करोड तीन लाख र रक्षा मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको विवरणका आधारमा आव ०८२/८३ मा तीन हजार नौ सय ८५ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यो संख्यामा संघीय कार्यालय, अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत सातै प्रदेशका कार्यालय र ७५३ स्थानीय तह समावेश भएका छन् ।
