- १५ करोड लगानी डुब्ने जोखिम, लगानीकर्तालाई बैंकले पत्याएनन् ऋण
विराटनगर- सर्पदंशबाट हुने अकाल मृत्यु रोक्न नेपालमै पहिलोपटक जीवनरक्षक औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्यले १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर स्थापना गरिएको उद्योग १३ वर्षदेखि अलपत्र छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग घोषणा गरेर सहुलियतपूर्ण ऋण र उत्पादित औषधिको बजार सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरे पनि बैंकहरूले ऋण नपत्याइदिँदा सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका– ७, बाँगेमा स्थापना गरिएको ‘एन्टिस्नेक भेनम सिरम रिसर्च एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रालि’ उद्योग सञ्चालन हुन अझै सञ्चालन सकेको छैन ।
वर्षौँदेखि चारैतिर धाएर पनि ठक्कर खाइरहेका युवा स्टार्टअप उद्यमी लक्ष्मीप्रसाद फुयाँलले उद्योग सञ्चालनका लागि कोशी प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेका छन् । नेपालमै पहिलोपटक खोलिन लागेको बायोकेमिकल एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन गर्ने उद्योगका सञ्चालक फुयाँलले अनुमगन गर्न पुगेका सांसदहरूलाई उद्योगको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउँदै कोशी प्रदेश सरकारसँग अनुदान वा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हुन् ।
मंगलबार अलपत्र उद्योग अनुगमन गर्न पुगेको कोशी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सांसदहरूसँग उद्यमी फुयाँलले पीडा सुनाउँदै भने, ‘सर्पको टोकाइबाट अकालमा ज्यान गुमाइरहेकालाई बचाउन सबैथोक अर्पण गरेर लागिपरेँ, तर अन्तिममा आएर बैंकले जोखिमपूर्ण उद्योगलाई ऋण दिन सक्दिन भनेपछि हरेस खाएर बसेको छु, हाम्रो गुहार प्रदेश सरकारले सुनिदिनुपर्यो ।’
उद्यमी फुयाँलका अनुसार नेपालमै सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित पहिलोपटक सुरु गरिएको उद्योगमा अहिलेसम्म करिब १५ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । जग्गा व्यवस्थापन, उत्पादन भवन, सर्प फार्म, घोडा फार्म र अनुसन्धानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिए पनि उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण, प्रयोगशाला र चालू पुँजी जुटाउन नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
आफैँ बायोकेमिस्ट्रिक रहेका सञ्चालक फुयाँलका अनुसार अब अधुरो भौतिक संरचना पूरा गरेर उत्पादन सुरु गर्न मेसिनरी, उपकरण, प्रयोगशाला र अन्य सञ्चालन खर्चका लागि थप २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । उनले बैंकमा धितो राखेर ऋण माग्दासमेत नयाँ र जोखिमपूर्ण उद्योग भन्दै बैंकहरूले लगानी गर्न नमानेपछि प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग्न बाध्य भएको सामाजिक विकास समितिका सांसदहरूसँग गुनासो गरे ।
‘मैले अनुदान मागेको होइन, धितोसहित ऋण मागेको थिएँ । तर, बैंकहरूले त्यो पनि पत्याएनन् । सरकारले करोडौँ रुपैयाँ अनुदान खेर फालिरहेको छ, तर स्वदेशमै जीवनरक्षक औषधि उत्पादन गर्न खोज्दा लगानी जुटाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘सर्पदंशबाट अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य नागरिकको जीवन बचाउने उद्देश्यले सुरु गरेको परियोजना अब अलपत्र पर्ने अवस्था आएको छ, अब हजुरहरूले सुनिदिनुपर्यो ।’
उद्योगको प्रत्यक्ष अनुगमनपछि सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले सर्पदंशबाट अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य नागरिकको जीवन बचाउन सक्ने उद्योग सञ्चालन गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । ‘सरकारको लगानी धेरै ठाउँमा खेर गइरहेको छ । तर, यस्तो महŒवपूर्ण उद्योगबारे हाम्रो सरकारको ध्यान पुगेको रहेनछ । अब हामी आफैँले स्थलगत रूपमा हेरेर वास्तविक अवस्था बुझिसकेका छौँ । यसैले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ,’ उनले भने ।
बैंकले ऋण नदिएपछि प्रदेश सरकारको ढोकामा
फुयाँलले ०६८ तिरै नेपालमा सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता र औषधि अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था देखेपछि स्वदेशमै एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन गर्ने सोच बनाएका थिए । माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका उनले त्यसका लागि आफ्नै पैतृक पुँजी परिचालन गरेर उद्योग स्थापना गर्ने योजना अघि बढाए । ०७१ देखि वराहक्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गरी औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी सुरु गरे ।
फुयाँलका अनुसार उद्योगको प्रारम्भिक लक्ष्य वार्षिक पाँच लाख भायल एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक भवन, सर्पपालन तथा प्रजनन फार्म, घोडा फार्म र अनुसन्धानसम्बन्धी पूर्वाधार तयार पारिएको छ । उद्योगपरिसरमा अहिले कोब्रा, करेत र भाइपर प्रजातिका करिब एक सय ३८ वटा सर्प तथा चारवटा घोडा पालिएका छन् । उत्पादन प्रक्रियाका लागि आवश्यक जैविक अनुसन्धान र अन्य व्यवस्थापनका कामसमेत भइरहेका छन् ।
उद्योगमा अहिले १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उत्पादन सुरु नभए पनि उनीहरूको पारिश्रमिक, सर्प तथा घोडाको व्यवस्थापन र अनुसन्धानसम्बन्धी खर्चमा फुयाँल आफैँले ऋण काढेर मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । तर, आवश्यक मेसिनरी, फिलिङ लाइन, क्लिन रुम, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला, जैविक उत्पादन प्रशोधन तथा शुद्धीकरण उपकरण र चालू पुँजी जुटाउन नसक्दा उद्योगले उत्पादन गर्न पाएको छैन ।
संघीय सरकारले प्राथमिकताप्राप्त घोषणा गर्यो, तर ऋणको मिलेन
उद्योग स्थापना गर्न फुयाँलले वर्षौँसम्म विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपरेको थियो । सर्पपालन र अनुसन्धानका लागि कानुनी आधार आवश्यक भएपछि उनको पहलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०७३ मा संशोधन भयो । त्यसपछि ०७६ को अन्त्यतिर नियमावली जारी भयो । सर्पपालनसम्बन्धी कार्यविधि र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न पनि उनले लामो समय खर्चिनुपर्यो । ०७९ मा उद्योग मन्त्रालयले उनको परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्यो ।
त्यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने, परियोजना धितो राखेर कर्जा लिन सक्ने र उद्योगले उत्पादन गरेको औषधि राष्ट्रिय मागका आधारमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म सरकारले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका लागि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग औषधि खरिदसम्बन्धी सम्झौतासमेत गरेका छन् ।
आवश्यक कागजातसहित उद्योग विभागबाट सिफारिस लिएर अर्थ मन्त्रालय पुगेका फुयाँललाई सरकारी अधिकारीहरूले ऋण सरकारले नभई बैंकले दिने भएकाले बैंकमै जान सुझाए । त्यसपछि विभिन्न बैंकमा धितोसहित ऋण माग्दा पनि नयाँ र जोखिमपूर्ण उद्योग भन्दै बैंकहरूले लगानी गर्न नमानेको उनको भनाइ छ ।
