अछाम । अछाममा उमेर नपुग्दै आमा बन्ने किशोरीको संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा किशोरी आमा बन्ने दर तीन प्रतिशतले बढेको हो।
स्वास्थ्य कार्यालय अछामले आइतबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा अहिले पनि २० प्रतिशत किशोरी २० वर्ष नपुग्दै आमा बन्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ र ०८१/८२ मा १७ प्रतिशत रहेको किशोरी आमा बन्ने दर आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ।
स्थानीय तहगत तथ्यांकअनुसार २० वर्षमुनि सुत्केरी हुने महिलाको संख्या सबैभन्दा बढी मंगलसेन नगरपालिकामा देखिएको छ। त्यसपछि क्रमशः ढकारी गाउँपालिका, रामारोशन गाउँपालिका, साँफेबगर नगरपालिका र चौरपाटी गाउँपालिकामा किशोरी आमा बन्ने दर बढी रहेको छ।
किशोरी आमा बन्ने दर बढेसँगै मातृ मृत्युको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष ०८०/८१ र ०८१/८२ मा एक/एकजना आमाको मृत्यु भएकोमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा यो संख्या बढेर दुई पुगेको छ।
यद्यपि, नवजात शिशु मृत्युदरमा भने सुधार आएको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा जन्मिएपछि मृत्यु हुने नवजात शिशुको संख्या नौ रहेको छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १२ र ०८०/८१ मा २५ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो।
जनस्वास्थ्य अधिकृत झपटराज ढुंगानाले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार अछाममा कम तौल भएका शिशु जन्मिने दर पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ६.३ प्रतिशत शिशु कम तौलका जन्मिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा यस्तो दर ५.८ प्रतिशत र ०८०/८१ मा ५.९ प्रतिशत थियो।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार जिल्लामा कुष्ठरोगका बिरामीको संख्या पनि बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ जना कुष्ठरोगी रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा यो संख्या बढेर १९ पुगेको छ।
त्यस्तै, जिल्लामा एचआइभी संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ जना रहेको एचआइभी संक्रमितको संख्या आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा बढेर १४ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख सीमा थापाको अध्यक्षतामा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र आवश्यकताप्रति बेवास्ता गर्दै कमिसनको खेलमा लाग्ने प्रवृत्तिका कारण सुधार हुन नसकेको बताए।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीप्रति लक्षित गर्दै उनले कुन ठेकेदारलाई टेन्डर दिँदा कमिसन आउँछ भन्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्याएको आरोप लगाए। प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटाएकाले समस्या थपिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका जनस्वास्थ्य प्रशासक योगेश भट्टले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सहजीकरण गरेका थिए। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितबहादुर कुँवर र प्रमुख जिल्ला अधिकारी टीकाराम ढकालले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिएका थिए।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने समीक्षामा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको छ। समीक्षाका क्रममा गत आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति तथा उपलब्धिको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी वर्षका लागि नयाँ योजना तर्जुमा गरिने जनाइएको छ।
