वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले आवासीय चिकित्सकमाथि दबाबपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । अस्पतालले स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत ५५ जना आवासीय चिकित्सकलाई छात्रावास छाड्न १२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
कलेजले बिहीबार सूचना जारी गर्दै आफूले तोकेको विषय र प्रक्रियाबाहिर गएर गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै छात्रावास, क्वार्टर वा अन्य आवासीय सुविधा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो । कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)लाई पत्र लेखेर सम्बन्धित चिकित्सकहरूको पठनपाठनसमेत रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘...सम्पूर्ण प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकहरूलाई यो सूचना जारी भएको समयदेखि १२ घण्टाभित्र कलेजबाट उपलब्ध गराइएको छात्रावास कोठा–क्वार्टर वा अन्य कुनै आवासीय सुविधा खाली गरी आफ्नो जिम्मामा रहेको कलेजको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धित छात्रावास–प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिइन्छ,’ कलेजले पत्रमा भनेको छ ।
अस्पताल र आवासीय चिकित्सकबिच निर्वाह भत्ता तथा होस्टेलको मेस शुल्कको विषयमा करिब पाँच महिनादेखि विवाद चलिरहेको चिकित्सकले बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि गत वर्षदेखि आठौँ तहसरहको निर्वाह भत्ता दिन थालेको अस्पतालले शनिबारको भत्ता कटौती गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तलब तथा भत्ता वृद्धि भएअनुसार निर्वाह भत्ता बढाउन कलेजले अस्वीकार गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ‘कलेजले अति नै गरेको छ । यसअघि आठौँ तहसरहको निर्वाह भत्ता दिन पटक–पटक दबाब दिएपछि बल्ल मानेको थियो । अहिले होस्टेलको विषयलाई लिएर सातजना आवासीय चिकित्सकमाथि मुद्दासमेत दर्ता गरेको छ,’ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले भने ।
उनका अनुसार यस विषयमा बुधबार माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो । तर, कलेजले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षा आयोग र आइओएमलाई पत्र लेख्दै सम्बन्धित चिकित्सकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । ‘अब बाँकी कक्षा सञ्चालन नगर्ने भनिएको छ । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । कुनै पनि हालतमा यस्तो व्यवहार स्वीकार्य छैन,’ घिमिरेले भने ।
अस्पतालले शुक्रबार बिहानै १२ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै होस्टेल छाड्न भनेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । कलेजको सूचनापछि विद्यार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरू तनावमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अस्पतालमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक डा. नवीन यादवले प्रशासनको व्यवहारका कारण आफूहरूलाई दुःख भएको बताए । ‘हाम्रो कुनै गल्ती छैन । हामीले पाउनुपर्ने अधिकार माग्दा कलेजले उल्टै अन्याय गरेको छ,’ उनले भने, ‘नियमको नाममा कलेजले दुःख दिइरहेको छ । शनिबारको भत्तासमेत काटिएको छ । क्यान्टिनमै खाना खानुपर्ने दबाब दिइन्छ । बढेको निर्वाह भत्ता दिन मानिएको छैन । निर्वाह भत्ता दिन मान्दैन, हुँदाहुँदा पठनपाठनसमेत ठप्प पार्ने भनेको छ, हाम्रो भविष्य बिगार्न पाइँदैन, हामी नाम निकालेर यहाँ पढ्न आएको हो ।’
उनका अनुसार कलेज प्रशासनले आवासीय चिकित्सकलाई हट्नका लागि बिहीबार दिउँसोदेखि नै सुरक्षाकर्मी तैनाथ पारेको छ । हाल नेसनल मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षमा ५५ जना आवासीय चिकित्सक अध्ययनरत छन् । दोस्रो वर्षमा ४५ र तेस्रो वर्षमा ४० जना अध्ययनरत छन् ।
प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सकलाई छात्रावासबाट हटाउन खोजिएको र आन्दोलनमा साथ दिएको भन्दै दोस्रो तथा तेस्रो वर्षका चिकित्सकलाई समेत अनुशासनमा राख्ने तथा परीक्षा र अन्य शैक्षिक गतिविधिमा असर पार्ने खालका चेतावनी दिइएको उनीहरूको दाबी छ । दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत एक आवासीय चिकित्सकले भने, ‘कलेजले प्रथम वर्षका विद्यार्थीमाथि अन्याय गरिरहेको छ । हामीले उनीहरूलाई साथ दिन खोज्दा पढाइ रोकिदिने, फेल गरिदिनेजस्ता धम्की आएका छन् ।’
कलेजका मिडिया संयोजक आशिष अन्सारीले भने कलेजविरुद्ध अनावश्यक भ्रम फैलाएपछि आवासीय चिकित्सकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे । ‘उहाँहरू डिन कार्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कलेजविरुद्ध निवेदन लिएर जानुभएको थियो । त्यसैअनुसार अस्पताल प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ अन्सारीले भने, ‘यसबारे डिन कार्यालय र आयोगलाई समेत जानकारी गराइएको छ ।’
यसरी सुरु भएको थियो विवाद
कलेजमा प्रथम वर्षको पठनपाठन सुरु भएको करिब पाँच महिनापछि होस्टेलको मेस शुल्कलाई लिएर विवाद सुरु भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । त्यसवेला विद्यार्थीले आफूहरूलाई सहज हुने गरी खाना खान पाउनुपर्ने र एकैपटक शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए ।
त्यस विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले कलेज प्रशासनलाई दबाब नदिन निर्देशन दिएको थियो । तर, कलेज प्रशासनले विषय बाहिर ल्याएको भन्दै सातजना विद्यार्थीविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्सामा मानहानिसम्बन्धी मुद्दासमेत दर्ता गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
कलेजले प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सकको शैक्षिक गतिविधि, क्लिनिकल पोस्टिङ, विभागीय प्रशिक्षण, ड्युटी तथा अन्य प्रशिक्षण गतिविधिमा समेत थप जिम्मेवारी दिएको चिकित्सकहरूले दाबी गरेका छन् । त्यसका कारण उनीहरू थप दबाबमा परेको दाबी गरिएको छ ।
आठौँ तहमा निर्वाह भत्ता दिए पनि भएन वृद्धि
नियमअनुसार आवासीय चिकित्सकले हप्तामा कम्तीमा ४८ देखि बढीमा ८० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (एमडी/एमएस) नियमावली, २०७७ ले आवासीय चिकित्सकको कामको समयसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार उनीहरूलाई हप्तामा दुईपटकभन्दा बढी २४ घण्टे ड्युटी दिन मिल्दैन । तर, नेपालमा यो व्यवस्था अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गत वर्ष मात्रै आठौँ तहसरहको निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजहरू तयार भए पनि अन्य सेवा–सुविधामा भने अझै स्पष्टता छैन । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक घिमिरेले सरकारीस्तरमा आठौँ तहसरहको निर्वाह भत्ता लागू भए पनि निजी मेडिकल कलेजमा त्यसअनुसारको सुविधा नदिइएको बताए । ‘१४ भन्दा बढी मेडिकल कलेजमा सरकारले बजेट वक्तव्यमा बढाएको तलबअनुसार निर्वाह भत्ता बढाइएको छैन । कतिपय ठाउँमा अहिले पनि ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै दिने गरिएको छ,’ उनले भने ।
