चिसो माटोको छाप्रो । च्यातिएको साडीको पातलो थाङ्नो र त्यसैमा बेरिएकी चारदिने नवजात छोरी । सुत्केरी शरीरले आराम, पोषण र उपचार खोजिरहेको छ । तर, घरमा न खान अन्न छ, न आमा र शिशुलाई न्यानो लुगा । अस्पताल पुग्न चाहिने भाडासमेत छैन ।
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका– ५, सुगाको प्लान टोलकी २१ वर्षीया चन्द्रिका ऋषिदेव र उनकी नवजात छोरीले चार दिनदेखि यस्तै अवस्था भोगिरहेका छन् । चरम गरिबीका कारण अस्पताल पुग्न नसकेकी चन्द्रिकाले आइतबार बिहान साढे ३ बजे पहिलोपटक घरमै असुरक्षित रूपमा छोरीको जन्म दिइन् । सुत्केरी भएको चार दिन बितिसक्दा पनि आमा र शिशुले आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण आहार र न्यानो लुगा पाउन सकेका छैनन् । सुत्केरी आमा चन्द्रिका र उनकी नवजात छोरीले चिसो भुइँमै दिनरात काटिरहेका छन् ।
चन्द्रिकाका २९ वर्षीय श्रीमान् सुमन ऋषिदेव ट्र्याक्टरमा मजदुरी गर्छन् । तर, कामको सिजन नभएकाले अहिले उनी बेरोजगार छन् । दैनिक ज्याला मजदुरीबाट गुजारा चलाउने परिवार भएकाले उनीहरूले सुत्केरी अवस्थामा आवश्यक पर्ने खर्च जोहो पनि गर्न सकेनन् ।
सोमबार गाउँघर निरीक्षणका क्रममा चन्द्रिकाको घरमा पुगेकी हसन्दह स्वास्थ्यचौकीकी अनमि अम्बिका दर्नालले सुत्केरी भएको घरमा भोकसँगै स्वास्थ्य जोखिम देखेपछि उनले तत्काल नगर अस्पताललाई खबर गरिन् । अस्पतालले सुत्केरी र शिशु अस्पताल आएमा न्यानो लुगा र पोषण आहारको झोला उपलब्ध गराउने बतायो । उनले मंगलबार अस्पताल जान उनीहरूलाई आग्रह गरिन् । तर, उनीहरू मंगलबार पाँच सय रुपैयाँ टेम्पो भाडा नभएकाले अस्पताल जान सकेनन् ।
अनमि अम्बिकाले फलो गर्दा टेम्पो भाडा नभएर अस्पतालसम्म आउन नसकेको जानकारी पाएपछि उनले वडाध्यक्षलाई भनेर एम्बुलेन्समार्फत सुत्केरीलाई नगर अस्पतालसम्म पुर्याइदिन आग्रह गरेकी छिन् । ‘सुत्केरी आमाछोरीको बिजोग देखेपछि वडाध्यक्षलाई एम्बुलेन्सका लागि भनेकी छु । र, पनि आएनन् भने आफैँ भाडा उपलब्ध गराएर भए पनि अस्पतालसम्म पुर्याइदिन्छु,’ अनमि अम्बिकाले भनिन् ।
नेपाल मुसहर संघ कोशी प्रदेशकी सहसचिव कविता सदाका अनुसार चरम गरिबीको मारमा रहेका सीमान्तकृत दलित समुदायमा पर्ने मुसहर समुदायका धेरै महिलाले अझै सुत्केरी आमा चन्द्रिकाकै जस्तो असुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउने गरेका छन् । उनीहरूको अझै स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच भइसकेको छैन । स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मीले सुविधाबारे जानकारी गराउँदै अस्पताल जान आग्रह गरेका छन् । सहसचिव सदाले भनिन्, ‘न त गर्भवतीलाई जिम्मेवारीअनुसार लगत राखिन्छ, न त जोखिममा परेकालाई उद्धार गराउन चासो नै दिइन्छ । जानकारी पाए पनि स्वास्यंसेविका र जनप्रतिनिधिले अस्पताल जाओ भनेर ठाडो अह्राउँछन् र जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्छन् ।’
संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार, सुरक्षित मातृत्वको हकअनुसार राज्यले गरिब महिलालाई अस्पतालमा सुरक्षित सुत्केरी गराउन निःशुल्क आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रमअनुसार अस्पतालमा आएर बच्चा जन्माउने सुत्केरीलाई न्यानो कपडा र पोषण आहारसहित आउने–जाने यातायात खर्च पनि उपलब्ध गराइन्छ । तर, अझै चरम गरिबीको मारमा रहेका सीमान्तकृत दलितहरूको सुत्केरी गराउने पहुँच अस्पतालसम्म पुग्न सकेको छैन । सँगै गाउँघरमा गएर गर्भवती महिला र शिशु स्याहार कार्यक्रमबारे पनि प्रश्न उठेको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वाथ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार सबैभन्दा गरिब परिवारका करिब ३४.२ प्रतिशत र दलित समुदायका करिब २९.९ प्रतिशत महिला स्वास्थ्य संस्थाबाहिर सुत्केरी भएका थिए ।
