- तीन महिना समय पाएको समितिले प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने
प्रतिनिधिसभाले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीसम्बन्धी अध्ययन गर्न सोमबार संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको प्रस्तावअनुसार रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन भएको हो ।
समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया छन् ।
पहिलो बैठक बसेको मितिले विशेष समितिको म्याद तीन महिना हुनेछ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी तथा हिमतालको अवस्था, हिमाली जलाधारमा हुने परिवर्तन र तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाबिचको सम्बन्ध यस विपत्को अध्ययनसँगै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भएको सभामुखको प्रस्तावमा उल्लेख छ । विशेष समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्को अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्नेछ ।
विशेष समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन गर्ने, हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्नेछ । अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्नेछ । विशेष समितिले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन गर्नेछ ।
विपत्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकबारे विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा पनि समितिले गर्नेछ । विशेष समितिले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको समीक्षा गर्नेछ । प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ ।
यसैगरी, विशेष समितिले दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र दिनेछ । क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र सिफारिस गर्नेछ । विशेष समितिले कार्यान्वयनको गुणस्तर, पारदर्शिता तथा प्रगतिको अनुगमन पनि गर्नेछ ।
विशेष समितिले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको पनि अध्ययन गर्नेछ । बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गर्नेछ ।
