काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेत यस अदालतमा दोस्रोपटक आएका हुन् । सात वर्षअघि र अहिलेको उनको अनुभवमा हाल काठमाडौंभन्दा पनि उपत्यकाबाहिरका मुद्दाको चाङ बढ्दो छ ।
‘त्यो वेला अहिलेको जस्तो बाहिरका मान्छेको यति मुद्दा पर्दैनथे,’ ०७४ देखि ०७६ सम्म जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादन गरेका बस्नेत मुद्दाको चाप थेगिनसक्नु पुग्नुको कारणबारे भन्छन्, ‘अहिले डेरामा बस्नेका मुद्दा निकै बढेका छन् ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालत देशभरमै सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप भएको जिल्ला अदालत हो । हाल भने यहाँ सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि बढी मुद्दा विचाराधीन छन् ।
शुक्रबार कार्यालय समय अन्तिमसम्म सर्वोच्च अदालतमा फर्स्याेट हुन बाँकी मुद्दा २६ हजार ३३२ थान छन् । यसमा रिट, संवैधानिक फाँटका निवेदन, पुनरवलोकनसमेतका विभिन्न निवेदन समावेश छन् । यता जिल्ला अदातल काठमाडौंमा भने भदौ मसान्तसम्म २७ हजार ७६९ वटा मुद्दा बाँकी रहेको अभिलेख छ । यसमा दुई वर्षभन्दा पुराना चालू मुद्दा संख्या तीन हजार ७२६ वटा छन् ।
जिल्ला अदालतको अभिलेखअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामा मात्र चार हजार ८०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने तीन हजार ४६५ वटामा फैसला भएको छ । यसरी मुद्दा दर्ता हुनेमा देवानी प्रकृतिका अधिकांश मुद्दा काठमाडौंबाहिरका हुने गरेको न्यायाधीश बस्नेतको भनाइ छ ।
फौजदारी मुद्दाहरू घटना भएकै जिल्ला अदालतमा दर्ता भई कारबाही हुने गरेको छ । तर, सम्बन्धविच्छेद, अंश–मानाचामललगायतका मुद्दाहरू भने काठमाडौंमै पर्ने गरेका छन् । बिहीबारको पेसी अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘हिजो मात्र मेरो इजलासमा परेका १४ मुद्दामध्ये ११ वटा काठमाडौंबहिरकै थिए । भन्नाले वादी यहाँको भए पनि प्रतिवादी बाहिरका थिए ।’
जिल्लाबाहिरका प्रतिवादी भए म्याद तामेल हुने, सबैले बुझ्नेजस्ता कार्यविधिगत कुराहरूमा ढिलाइ हुने र समग्रमा मुद्दामा पनि ढिलाइ हुने जिल्ला अदालतले जनाएको छ । ‘एकजना वादी मात्र यहाँ हुने बाँकी विपक्षीहरू काठमाडौंबाहिर हुने भएपछि कहिलेकाहीँ हामीले एउटा पक्षलाई सजिलो बनाउने ध्याउन्नमा अर्को पक्षलाई मर्का परिरहेको पो छ कि भन्ने पनि लाग्छ,’ न्यायाधीश बस्नेतले भने ।
प्रायजसाे यस्ता मुद्दामा वादी महिला हुने गरेको र आफू सम्बन्धित जिल्लामा गई निवेदन हाल्न सामाजिक, पारिवारिक कारणले गाह्रो हुने भएकाले अस्थायी बसोबासको कारण देखाउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमै मुद्दा हाल्ने गरेको त्यहाँका न्यायाधीशहरूको अनुभव छ । ‘अरू त अरू काठमाडौं र भक्तपुरसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत हाम्रोमा छन्,’ न्यायाधीश बस्नेतले थपे ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद ३ मा अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको १८(३) मा ‘अंश मुद्दा वादी वा प्रतिवादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन्छ सोही जिल्ला अदालतलाई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार’ हुने उल्लेख छ । संहिताको दफा १९ ले उक्त दफाको लागि ‘प्रतिवादी रहेको जिल्ला’ भन्नाले प्रतिवादी बसोबास गरेको जिल्ला बुझ्नुपर्ने भनी परिभाषा गरेको छ । यसैलाई टेकेर काठमाडौंमा डेरा लिई बस्ने देशभरका मान्छेले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् ।
जिल्ला अदालतमा पर्ने सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका छन् । त्यसबाहेक यसैसँग सम्बन्धित अंशसमेतका मुद्दा पनि पर्ने भएकाले काठमाडौंमा मुद्दाको चाप निकै बढी भएको हो । उक्त अदालतमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा हाल ४१ जना कार्यरत छन् । दुई न्यायाधीश काजमा गएका छन् । यहाँ दुईवटा पारिवारिक इजलास सञ्चालनमा छ । हालै न्यायाधीशहरूको दरबन्दी विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त अदालतमा १७ जना न्यायाधीश थप गर्न सुझाव दिएको छ ।
