भेरीका १८८ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता रकम निकासा

शुक्रबार, २ असोज, २०८३
डिजिटल संस्करण

जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका १८८ जना भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीका लागि घर पुनर्निर्माणको पहिलो किस्ताबापत रकम निकासा गरिएको छ । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो । पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकालाई पहिलो किस्ताबापतको ९४ लाख निकासा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ।

भूकम्प पुनर्निर्माणअन्तर्गत लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइने पहिलो किस्ताको रकम स्थानीय विपत् कोषमा निकासा गरी प्रक्रिया अघि बढाइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुहरि तिमिल्सिनालाई पत्र तथा लाभग्राहीको सूची हस्तान्तरण गर्दै रकम निकासाको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। पहिलो किस्ताबापत प्रतिलाभग्राही ५० हजार रुपैयाँका दरले १८८ जनाका लागि ९४ लाख रुपैयाँ स्थानीय विपत् कोषमा निकासा गरिएको  प्रजिअ बरालले बताए। 

भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरिएको छ । निकासा भएको रकम लाभग्राहीसम्म पुर्याउने गरी आवश्यक प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन नगरपालिकालाई आग्रह गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । ‘लाभग्राहीको सूची र आवश्यक पत्र नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। अब नगरपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर लाभग्राहीलाई रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले भने।

जिल्लाका अन्य पालिकाबाट आएका लाभग्राहीको आवश्यक निर्णय असोज ८ गते बस्ने विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट गरिने भएको छ । त्यसपछि नगरपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत लाभग्राहीलाई आवश्यक जानकारी तथा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । भूकम्पबाट घरमा क्षति पुगेपछि लामो समयदेखि अस्थायी आवास तथा अन्य कठिन अवस्थामा बस्दै आएका प्रभावितका लागि पुनर्निर्माणको पहिलो किस्ता निकासापछि घर निर्माण हुने आशा जागेको छ । पहिलो किस्ता प्राप्त भएपछि लाभग्राहीले स्वीकृत मापदण्डअनुसार घर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सक्नेछन् । सम्बन्धित लाभग्राहीहरूले थप प्रक्रिया, आवश्यक कागजात तथा रकम भुक्तानीका विषयमा भेरी नगरपालिका कार्यालय वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

सुझावित समाचार